आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्‍यासाठी सुरू करण्‍यात आलेल्या'सुकन्या' योजनेत फसवणूक‍ींचे प्रकार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी सुकन्या योजना सुरू होण्याआधीच या योजनेच्या नावाने बेरोजगारांची फसवणूक करण्यासाठी भामटे सक्रिय झाले आहेत. योजनेची माहिती देणा-या कॉल सेंटरमध्ये नोकरीसाठी भामट्यांनी राज्यभर खोटी भरती प्रक्रिया राबवली आहे. विशेष म्हणजे अर्ज न करताही घरच्या पत्त्यावर नियुक्तिपत्रे आल्यामुळे उमेदवारांनाधक्का बसतोय. नियुक्तिपत्रातील सरकारी भाषा आणि राजमुद्रा पाहून बेरोजगारांचा सहज विश्वास बसतो; पण प्रत्यक्षात त्यांना गंडवले जात आहे. शासनाने अशी कोणतीच भरती प्रक्रिया सुरू नसल्याचा खुलासा केला आहे.
शासकीय योजनांमध्ये अफरातफरीचे प्रकार नवीन नाहीत. पण, योजना अस्तित्वात येण्यापूर्वीच तिच्या नावाने बेरोजगारांची फसवणूक करण्याचा प्रकार धक्कादायक आहे. राज्यात स्त्री भ्रूणहत्येने कळस गाठल्यावर शासनाने सुमारे 2 वर्षांपूर्वी सुकन्या योजनेचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाचा मसुदा तयार होण्यास दोन वर्षे लागली. सप्टेंबर 2013 मध्ये मंत्रिमंडळाने योजनेला मंजुरी दिली, तर 11 फेब्रुवारीला याचा अध्यादेश काढण्यात आला. याअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील दोन अपत्ये असणा-या कुटुंबांत मुलींच्या जन्माबरोबर शासन या मुलींच्या नावाने 21 हजार रुपये एलआयसीच्या योजनेत गुंतवणार आहे. मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर तिला 1 लाख रुपये मिळतील. योजना चांगली असली तरी तिच्या अंमलबजावणीआधीच बेरोजगारांना गंडवण्यासाठी भामटे सरसावले आहेत.
कॉल सेंटरसाठी भरती
गेल्या महिनाभरापासून राज्यभरातील तरुणांना महाराष्टÑ सुकन्या बालविकास योजनेत नोकरी लागल्याची बोगस नियुक्तिपत्रे मिळत आहेत. कोणताही अर्ज न करता मिळणा-या या नियुक्तिपत्रामुळे एकीकडे बेराजगार तरुण आनंदित होत आहेत, तर यातील अटी वाचून त्यांना धक्काही बसतोय. नियुक्तिपत्रातील मजकुराप्रमाणे राज्य शासनाच्या या योजनेत केंद्र सरकारने पुढील 20 वर्षांसाठी तब्बल 23 हजार कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहे. याची माहिती देण्यासाठी मराठीसह 19 क्षेत्रीय भाषांचे कॉल सेंटर सुरू करण्यात आले आहेत. राज्यात पुणे, नाशिक, ठाणे, रत्नागिरी, अहमदनगर आणि कोल्हापूर येथे 24 तास सुरू राहणा-या कॉल सेंटरसाठी किमान दहावी पास उमेदवार पात्र असल्याचा उल्लेख यात आहे. यासाठी आपली निवड झाल्याचे पत्र तरुणांना येत आहेत. दहावी पास उमेदवारांना 26 हजार 300 रुपये मासिक वेतन म्हणजेच 3 लाख 15 हजार 600 रुपयांचे वार्षिक पॅकेज देण्याचे आमिष पत्रात दाखवण्यात आले आहे. कॉल सेंटरच्या 7 दिवसांच्या प्रशिक्षणासाठी 13 हजार 500 रुपये भरण्यास सांगितले जाते. मात्र, ही रक्कम कोठे भरायची, प्रशिक्षण कोठे आहे, नियुक्ती कोठे होईल, याचा खुलासा पत्रात नाही. ही रक्कम भरताच योजनेचे प्रतिनिधी घरी येऊन कागदपत्रांची पाहणी करतील आणि पुढील माहिती देतील, असे यात सांगण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाच्या काळात दररोज 500 रुपये भत्ता देण्यात येईल, अशी लालूचही यात दाखवण्यात आली आहे. डीबी स्टारकडे उपलब्ध नियुक्तिपत्राचा क्रमांक 9066 असा आहे. म्हणजेच यापूर्वी अशा अनेक लोकांना अशा प्रकारचे पत्र पाठवण्यात आल्याचेही यातून स्पष्ट होते.
अशी ही बनवाबनवी
पत्रातील हिंदी आणि मराठी भाषा सरकारी स्वरूपाची आहे. यावर पत्रांक संख्याही आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्रिमूर्ती चिन्ह म्हणजेच राजमुद्रा असल्याने बेरोजगारांचा यावर लगेच विश्वास बसतो. तसेच शासन निधी, बाल मंत्रालय असे शब्द वापरल्यामुळे हे शासकीय पत्र असल्याचे जाणवते. मात्र, असे असले तरी जरा बारकाईने बघितले तर यातील काही चुका लगेच नजरेत भरतात.
विभागाचे नाव चुकीचे
राजमुद्रा असणारे हे नियुक्तिपत्र बाल मंत्रालयातून जारी करण्यात आल्याचे यात नमूद आहे. प्रत्यक्षात या मंत्रालयाचे नाव महिला व बालविकास मंत्रालय असे आहे. शिवाय यावर पत्रांक संख्येऐवजी जावक क्रमांक म्हणजेच आऊटवर्ड नंबर असा उल्लेख असायला हवा होता.
हिंदी भाषा कशामुळे
राज्यातील योजनेची माहिती हिंदीत देण्यात आली आहे. एक पान तेवढे मराठीत आहे.
मुख्यालय गोव्यात
राज्य शासनाच्या योजनेचे मुख्यालय मुंबईत, मंत्रालयात असायला हवे; पण याचे मुख्यालय पणजीत दर्शवण्यात आले आहे.
भरती प्रक्रियेविनाच नियुक्ती ‘तुम्ही महाराष्‍ट्र राज्याकरिता सरकारी पदावर नियुक्त झाले आहे. शपथविधीकरिता आपणास आमंत्रित करत आहोत’ असे वाक्य नियुक्तिपत्रात आहे. मात्र, शासनाच्या कोणत्याच खात्यात प्रक्रिया न राबवता नियुक्ती होत नाही. येथे तर अर्ज करणे, छाननी, लेखी परीक्षा,
मुलाखत आणि त्यानंतर निकाल असे काहीही न करता थेट नियुक्तिपत्र देण्यात आले आहे.
पैसे कशासाठी शासनाच्या सेवेसाठी प्रशिक्षण शुल्क उमेदवारांना मागितले जात नाहीत. तसेच वेतनाच्या श्रेणी असतात. येथे वेतन म्हणून सरसकट 26 हजार 500 रुपये देण्याची भाषा आहे.
फेसबुकवरून पत्ते घेतल्याची शंका
तरुणांच्या घरचे पत्ते घेण्यासाठी फेसबुकचा वापर करण्यात आल्याचा संशय अनेकांनी व्यक्त केला आहे. डीबी स्टारकडे औरंगाबादसह पुणे, सोलापुरातही तरुणांना असे पत्र आल्याचे पुरावे आहेत. हे उमेदवार फेसबुकद्वारे एकमेकांच्या संपर्कात आहेत.
कॉल करा मग खाते क्रमांक
या नियुक्तिपत्रात 08439997418 हा सुकन्या आॅफिसरचा क्रमांक देण्यात आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी डीबी स्टार प्रतिनिधीने यावर संपर्क केला असता महिला कर्मचा-याने कॉल घेतला. प्रतिनिधीने त्यांना पैसे कोठे भरायचे, नियुक्ती कोठे मिळेल असे प्रश्न विचारले. या महिलेने प्रतिनिधीचे नाव व पत्ता विचारला. मात्र, हा तपशील त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याने त्यांनी अधिक माहिती देण्यास नकार दिला, तर आधी पैसे तयार ठेवा, घरातून बाहेर पडा, मग एक-दोन बँकांचे खाते क्रमांक देते, असे सांगून फोन कट करण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा त्यांनी फोन घेतला नाही.
थोडक्यात वाचलो
मला अचानक हे नियुक्तिपत्र मिळाल्यामुळे खरे तर खूप आनंद झाला; पण यातील उणिवा लक्षात आल्यामुळे मी सावध झालो आणि फसवणुकीपासून वाचलो. मी तर यासाठी अर्जही केला नव्हता. -एक तक्रारकर्ता
प्रथमदर्शनी चुकीचे वाटते
माझ्या माहितीप्रमाणे तर अशा प्रकारची कोणतीच योजना अस्तित्वात नाही. शिवाय शासकीय नोकरी असेल तर त्यासाठी भरती प्रक्रिया राबवावी लागते. अचानक कोणालाही नियुक्तिपत्रे दिली जात असतील तर हा प्रकार संशयास्पद आहे. तरी मी संबंधित विभागाशी चर्चा करून खरी माहिती घेतो.
- संजीव जयस्वाल, विभागीय आयुक्त
आमच्या विभागाची योजना नाही
विभागाच्या वतीने सध्या तरी अशा प्रकारची कोणतीच योजना राबवली जात नाही. त्यामुळे नोकरीसाठी कोणी पैसे मागत असतील तर आमचा त्याच्याशी संबंध नाही.
-संजय कदम, महिला व बालविकास अधिकारी
पैसे भरू नका
अशा प्रकारचे कोणतेच कॉल सेंटर चालवले जात नाही. शिवाय सुकन्या योजनेचे काम अंगणवाडीमार्फत राबवले जाणार आहे. शासकीय नियुक्त्यांची एक प्रक्रिया असते. कोणी थेट नियुक्तिपत्र देऊन पैशांची मागणी करत असेल तर जनतेने सावध राहावे. पैसे तर देऊच नका, तर पोलिसांत तक्रार करा.
-वर्षा गायकवाड, महिला व बालकल्याण मंत्री