...अन बियाणे कंपन्यांची कमाई वर्षाला 175 कोटी!

औरंगाबाद: कपाशी बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी शेतकर्‍यांच्या हातावर तीन रुपयांच्या तुरी देऊन गेल्या आठ वर्षांपासून त्यांची लूट चालवली आहे. कपाशी बियाण्यांबरोबर कीडरोधक किंवा संरक्षण सापळा म्हणून नॉन बीटी बियाणांची (रिफ्युजी बियाणेसुद्धा म्हटले जाते) लागवड अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र, बियाणे कंपन्या नॉन बीटी बियाण्यांच्या नावाखाली तीन रुपयांच्या तुरी 120 ते 130 रुपयांत शेतकर्‍यांना देऊन त्यांची लूट करीत आहेत. या लुटीतून बियाणे कंपन्या वर्षाला 150 ते 175 कोटी रुपयांचा ‘गल्ला’ जमवत आहेत. हा गंभीर प्रकार राज्य सरकार, मंत्री आणि अधिकार्‍यांना माहीत असूनही त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक केली जात आहे.
राज्यात दरवर्षी कपाशी बियाणांची दीड कोटी पाकिटे लागतात. औरंगाबाद विभागासाठी 40 लाख 50 हजार पाकिटे लागतात. तर जिल्ह्यासाठी 15 लाख 35 हजार पाकिटे लागतात. राज्यात कपाशीच्या क्षेत्रात सतत वाढ होत आहे. त्यामुळे बियाण्यांची मागणीही वाढली आहे. कपाशी लागवडीबरोबरच कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जेनिटिक इंजिनिअरिंग अँप्रूव्हल कमिटीने सूचित केल्यानुसार संरक्षण सापळा म्हणून बीटी बियाण्यांबरोबर नॉन बीटी बियाण्यांचीदेखील लागवड बंधनकारक केली आहे. बीटी बियाण्यांच्या 450 ग्रॅम पाकिटात 120 ग्रॅम नॉन बीटी बियाणे टाकणे अनिवार्य केले आहे. तसेच त्याच्यासोबत 120 ग्रॅम तुरी टाकण्याची अनुमतीही वरीलकमिटीने दिली आहे. 120 ग्रॅम नॉन बीटी बियाण्यांची किमत 120 रुपये आहे. मात्र बियाणे कंपन्या या नॉन बीटी बियाण्यांऐवजी केवळ तीन रुपये किमतीच्या 120 ग्रॅम तुरीचे बियाणे टाकून कपाशीच्या नॉन बीटी बियाण्यांची किंमत वसूल करीत आहेत. त्यामुळे तुरीची 3 रुपये किंमत वगळली तर एका पाकिटामागे 117 रुपये लूट केली जात आहे.
शेतकर्‍यांची रक्कम परत करावी
आठ वर्षांपासून कंपन्यांनी करोडो रुपयांची लूट केली आहे. मंत्री व अधिकार्‍यांना यासंदर्भात माहिती असूनदेखील त्यांनी आजवर कानाडोळा केला आहे. शेतकर्‍यांची रक्कम परत करण्यात यावी. गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. आंध्र प्रदेश सरकारने बियाण्यांच्या किमती कमी केल्या तसा निर्णय महाराष्ट्रातही घेणे गरजेचे आहे. - त्र्यंबक पाथ्रीकर, शेतकरी
लवकरच निर्णय घेतला जाईल
-कपाशीच्या 450 ग्रॅम पाकिटात 120 ग्रॅम रिफ्युजी देणे बंधनकारक आहे. केंद्र शासनाच्या समितीने रिफ्युजीबरोबरच तूर टाकण्यासही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे तुरीचा वापर होतो. यामधील रकमेच्या तफावतीचा विषय आहे, त्याचा प्रस्ताव मी शासनाकडे पाठवला आहे. लवकरच किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. - उमाकांत दांगट, कृषी आयुक्त, पुणे
शेतकर्‍यांची लूट
विभागातील शेतकर्‍यांच्या खिशावर 47.38 कोटींचा दरोडा; राज्य सरकार व अधिकार्‍यांना माहिती असूनही केला जातो कानाडोळा