आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्निशमन विभागावर प्रशासननिर्मित संकट

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डीबी स्टार चमूने अग्निशमन विभागाचे पोस्टमॉर्टेम केले त्या वेळी अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. दलाकडे असलेली बहुतांश वाहने 25 ते 30 वर्षे जुनी आहेत. अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे कर्मचार्‍यांना जास्तीच्या शिफ्ट कराव्या लागत आहेत. त्याचा मोबदलाही मिळत नाही. ही सगळी परिस्थिती असताना तिकडे चिकलठाणा केंद्राचा काही बाहेरच्या लोकांनी चक्क जुगार अड्डा केला आहे. अडचणींच्या आगीत तेल ओतण्यासारखा हा प्रकार आहे.

सध्या शहरात रेल्वेस्टेशन रोडवर मुख्य अग्निशमन केंद्र आहे, तर सेव्हनहिल्स उड्डाणपुलाजवळ आणि चिकलठाण्यात दोन उपकेंद्रे अशी एकूण तीन केंद्रे आहेत. शहराचा विस्तार 138.50 चौकिमी क्षेत्रफळावर पसरला आहे. लोकसंख्या जवळपास 15 लाखांच्या आसपास असून चिकलठाणा, वाळूज, शेंद्रा, रेल्वेस्टेशन आणि पैठण रोडवर अस्तित्वात आलेली एमआयडीसी, इंजिनिअरिंग, फार्मास्युटिकल, केमिकल व इलेक्ट्रॉनिक्ससह अन्य शेकडो प्रकारचे हजारो उद्योग-कारखाने शहरात आहेत. शिवाय हॉटेल्स, शाळा, मोबाइल टॉवर्स व अन्य पसारा शहरात रोज वाढतच आहे. अशात अग्निशमन यंत्रणा मात्र कुचकामी आहे.

अपुरे मनुष्यबळ
तत्काळ मदतीची यंत्रणा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अग्निशमन विभागात काम करायला माणसेच नाहीत. विभागात 162 कर्मचारी असायला हवेत. त्यापैकी जेमतेम 81 पदे मंजूर आहेत. त्यातही जवळपास 27 पदे रिक्त असल्याने 1 मुख्य व 2 उपकेंद्रांचा सगळा कारभारच ढेपाळला आहे. शहर, ग्रामीण व जिल्हाभरातील दुर्घटनांना मदत करण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. ही कामे सुरळीत व्हावीत याची जबाबदारी येथील 54 कर्मचार्‍यांवर आहे.

कर्मचारी भरतीचा प्रस्तावही पडून
अग्निशमन विभागात 24 तास सुसज्ज सेवा करण्यासाठी 162 कर्मचार्‍यांची नितांत गरज आहे. त्यात 2 स्टेशन ऑफिसर, 10 सब ऑफिसर, 100 अग्निशामक, 50 वाहनचालक लागतात. यासाठी 10 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, मात्र ऑगस्ट 2009 च्या शासन निर्णयानुसार शहरात जर आठ अग्निशामक केंद्रे स्थापन झाली आणि वाहनांची संख्या वाढली तर किमान 387 अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरील खर्च अपेक्षित असल्याचा अहवालही शासनाकडे पालिकेने पाठवला, मात्र त्यावर कुठलाही निर्णय अद्याप झालेला नाही.

12 तासांची शिफ्ट
कर्मचार्‍यांच्या अभावामुळे अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर 12 तासांचा भार आहे. शासकीय नियमानुसार आठ तासांचे वेतन नियमित मिळते; पण प्रत्येक कर्मचारी चार तास जास्त काम करतो. त्याचे प्रतितास 40 रुपये अधिक मिळायला हवे. या अतिरिक्त कामाचा मोबदला सहा-सहा महिने मिळत नसल्याची कर्मचार्‍यांची तक्रार आहे. महिन्याचा दुसरा व चौथा शनिवार व इतर सार्वजनिक सुट्यांच्या दिवशीही कामाचा भार असतो. त्या कामाचा मोबदला अडीच वर्षांपासून बंद आहे. रात्रपाळी भत्ता, धुलाई भत्ता, जोखीम भत्ता, अशा कुठल्याही सुविधा नाहीत.

संरक्षक साहित्य व गणवेश नाही
बॅच, कॅप, फायर ट्युनिक कोट, हेल्मेट, गमबूट, रेनकोट, स्वेटर आदी साहित्य व गणवेश कर्मचार्‍यांना पाच वर्षांपासून नाही. कर्मचार्‍यांची स्वत:चीच सुरक्षा नाही तेथे ते इतरांना संकटातून कसे सोडवतील, हा प्रश्न आहे. गणवेश फाटल्याने कर्मचार्‍यांनी विभागाची लाज राखण्यासाठी उसनवारी करून गणवेश शिवले. मात्र, धुलाई भत्ताही पालिका देत नाही. 2008 मध्ये 30 टक्के रक्कम मिळाली होती. त्यानंतर कर्मचार्‍यांना हा निधी देणे बंद झाले आहे.

जुनाट वाहने
या सगळ्या अडचणी असताना ज्या वाहनांच्या व यंत्रणेच्या भरवशावर आग विझवायची ती सगळी यंत्रणाच तोकडी असून जुनी व खराब झालेली आहे. विभागाकडे 26 वाहने आहेत. यात रेस्क्यू व्हॅन, फायर टेंडर, फोम टेंडर, फायर वॉटर टँकर, वॉटर मिस्ट मिनी फायर टेंडर, स्कॉर्पिओ, टाटा सफारी, फायर टाटा मोबाइल व्हॅन, रुग्णवाहिकांचा समावेश आहे. तीन फायर टेंडर व एक स्कॉíपओ वगळता बहुतांश वाहने 25 ते 30 वर्षे जुनी असल्याचे पुरावेच डीबी स्टारकडे आहेत. ही वाहने खरेदी करण्यासाठी त्या वेळी मनपाने तब्बल 1 कोटी 29 लाख 127 रुपये खर्च केले होते.

78 कोटींचा प्रस्ताव
जुलै 2007 मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अग्निशमन विभागाने वाहन खरेदी व इतर यंत्रणेसाठी 78 कोटींचा प्रस्ताव ठेवला होता, मात्र सात वर्षांपासून जिल्हा प्रशासनाने हालचाल केलेली नाही.

निधीअभावी सुधारणेचा प्रस्ताव बारगळला
शासन निर्णय नगरविकास विभाग, मंत्रालय ऑगस्ट 2009 नुसार औरंगाबाद शहरासाठी अग्निसुरक्षा अभियानाअंतर्गत एकूण आठ अग्निसुरक्षा कें द्रे असणे आवश्यक आहे; पण सध्या तीन अग्निशमन केंद्रे आहेत. पालिकेने याचा अहवाल नोव्हेंबर 2011 मध्ये नगरविकास विभाग, मंत्रालयाला पाठवला. यानुसार मान्यताही मिळाली. पाच अग्निशमन केंद्रांसाठी तीन कोटी रुपये खर्च व सात अग्निशमन वाहने व दोन जीपसाठी 2 कोटी 10 लाख असा एकूण 5 कोटी 10 लाखांचा प्रस्ताव पाठवला. यानुसार शासनाने 35 टक्के खर्च मंजूर करून 1 कोटी 78 लाख 50 हजारांचे अनुदान पालिकेच्या ताब्यात दिले. उर्वरित 65 टक्के रक्कम पालिकेने टाकायची आहे. पाचऐवजी चार अग्निशमन केंद्रे सुरू करण्यासाठी टीव्ही सेंटर, पैठण रोड, पडेगाव, मिटमिटा, हसरूल या ठिकाणी जागाही ठरवल्या; पण पालिकेकडे निधीच नसल्याने हा प्रस्ताव बारगळला.

शहर आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रांवर आपत्ती
तत्कालीन मनपा आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी 2010 मध्ये शहर आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र स्थापन केले. हे केंद्र पालिकेच्या टेलिफोन ऑपरेटर कार्यालयात सुरू केले. मात्र, तेथे समस्या उद्भवल्यानंतर हे कें द्र शहर अभियंता कार्यालयाच्या जवळ चालू केले. मात्र, आता जागाच नसल्याने हे केंद्र पदमपुर्‍याच्या मुख्य अग्निशमन विभागात स्थलांतरित केले. या केंद्राच्या इमारतीसाठी पदमपुर्‍याच्या मुख्य अग्निशमन दलाच्या इमारतीवर शहर आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र बांधण्यासाठी 2 कोटी 56 लाखांचे अंदापत्रक तयार करण्यात आलेले असून दोन वेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही काम झालेले नाही.

थेट सवाल : शिवाजी झनझन, अधिकारी, मुख्य अग्निशमन
0 अग्निशमन विभागात अपुरे मनुष्यबळ आहे..
याबाबत शासनाकडे 1996 पासून पाठपुरावा चालू आहे. आता नवीन पाच अग्निशामक के ंद्रे स्थापन होत आहेत. अधिकारी व कर्मचार्‍यांचा भरती प्रक्रियेचा प्रस्ताव पाठवलेला आहे. बजेटअभावी हा प्रस्ताव मंजूर होत नाही.
0 शहर आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे काय?
निविदा मान्यताप्राप्त आहे. यासाठी 2.56 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करून गुत्तेदारास सहा महिन्यांपूर्वीच कार्यादेश देण्यात आले आहेत.लवकरच या सेंटरचे काम सुरू होणार आहे.
0 अग्निशामक विभाग सक्षम करण्यासाठी काही उपाययोजना आहेत का?
जुलै 2006 च्या जिल्हा प्रशासनाच्या आपत्कालीन व्यवस्थापनावर झालेल्या बैठकीत 131 कोटींचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. यात वाहने व इमारतीची गरज आहे. हा प्रस्ताव पास झाल्यावर हा विभाग सक्षम होण्यास मदत होईल.
0 कर्मचार्‍यांना गणवेश, अतिरिक्त कामाचा मोबदला मिळत नाही..
बजेट नसल्यामुळे या अडचणी आहेत. त्या दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
0 शहरात पाच ठिकाणी अग्निशामक केंद्रे कधीपर्यंत स्थापन होतील?
शासनाकडून 35 टक्के अनुदान प्राप्त झाले आहे. पालिकेला 65 टक्के रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. यासाठी शहरातील पाचपैकी चार ठिकाणी जागाही निश्चित केल्या आहेत. यासाठी जवळपास 3 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार क रण्यात आले आहे. याची निविदा प्रक्रिया चालू आहे.