आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पहिले स्वतंत्र कृषी हवामान संशोधन केंद्र कागदावरच, मनुष्यबळा अभावी मान्यता मिळेना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- शेती शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी कृषी हवामान संशोधन केंद्राची नितांत गरज आहे. त्याशिवाय देशाच्या विकासाला शाश्वत गती मिळणार नाही. हे ओळखून वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. व्यंकटेश्वरल्लू शास्त्रज्ञांनी देशातील पहिले कृषी हवामान संशोधन केंद्र बदनापूर कृषी संशोधन केंद्राच्या २० हेक्टर क्षेत्रावर उभारण्यात यावे. यासाठी एक वर्षापूर्वी ६७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला.
त्यानंतर तत्कालीन प्रधान सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांच्यासोबत या विषयावर बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये हवामान शास्त्रज्ञ, संशोधकांची संख्या कमी असल्याने हे संशोधन केंद्र सध्यातरी मंजूर करता येणार नसल्याचे कुलगुरू यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे हा प्रस्ताव धूळ खात पडून आहे.

विद्यापीठाने मागील तीस वर्षांत जिल्हानिहाय पडलेल्या पर्जन्यमानाचा अभ्यास केला. १५ टक्के भारी, टक्के अल्प आणि २३ टक्के मध्यम स्वरूपाचा मराठवाड्यात दुष्काळ पडल्याचे यातून समोर आले. त्यात बदलत्या हवामानाची भर पडल्याने दुष्काळाची तीव्रता आणखीनच वाढत चालली आहे. त्यामुळे हवामानातील बदलानुसार पीक पद्धतीत बदल करणे पर्जन्यमान, बाष्पीभवन, थंडी, तापमान, हवेचे प्रदूषण, पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, वादळ, गारपीट, कीड रोग आदीविषयी पूर्वसूचना शेतकऱ्यांना देणे, त्वरित उपाययोजना करणे आपत्तीत होणारे नुकसान कमी करण्याकरिता ती अचूक माहिती पोहोचवणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच संशोधन व्हायला हवे. तेच होत नाही. परिणामी गारपीट, वादळ, कीड रोग आल्यानंतर नुकसान झाल्यानंतर सरकार त्यावर विचार करत बसत आहे. यातून काहीच साध्य होत नाही पुढेही होणार नाही. भारत हा कृषिप्रधान देश असूनही स्वतंत्र कृषी हवामान संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी चालढकल करणे योग्य नाही. या चुकीच्या धोरणामुळे शेती शेतकरी अधोगतीला चालला आहे. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. यामध्ये सुधारणा करायची असेल तर प्रथम शेती व्यवसायाला सुगीचे दिवस आणण्यासाठी सरकारला संशोधनावर भर दिल्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत कृषी अर्थतज्ज्ञ बुधाजीराव मुळीक, कुलगुरू डॉ. व्यंकटेश्वरल्लू यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलताना व्यक्त केले.

कृत्रिमपावसाचा प्रयोग फसला, २७ कोटी रुपये वायफळ खर्च : ऑगस्टसप्टेंबरमध्ये मराठवाड्यात परदेशातून रडार तंत्रज्ञान मागवून कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे प्रयोग करण्यात आले. यासाठी सरकारला २७ कोटी रुपये खर्च करावा लागला आहे. आर्द्रतायुक्त ढगच नसल्याने पावसाचा प्रयोगही फसला. ८० टक्के खरीप पिकांची उत्पादकता घटली आहे. १२०० कोटींपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. गतवर्षी गारपिटीने झोडपले. २०१२ मध्ये दुष्काळ पडला होता. त्यामुळे शेती शेतकरी हवालदिल झाले असून सरकारी तिजोरीतून सुमारे ५० हजार कोटींच्या वर खर्च झाला आहे. हवामान संशोधन केंद्र असते, तर हे नुकसान अचूक अंदाज वर्तवून टाळता आले असते.

विधानसभेत निर्णय व्हावा
हवामानबदलाची अचूक माहिती ही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलीच पाहिजे, यासाठी गाव तेथे स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारली जावीत. याशिवाय बदनापूर येथील प्रस्तावित कृषी हवामान संशोधन केंद्र वेळेत उभारले जावे, यासाठी विधानसभेत निर्णय व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. त्याला अनुमती मिळेल, असा विश्वास आमदार इम्तियाज जलील बदनापूरचे आमदार नारायण कुचे यांनी व्यक्त केला.

६७ कोटी रुपयांची आवश्यकता
२०हेक्टर क्षेत्रावर संशोधन केंद्र उभारणे तीन टप्प्यांत विस्तार करणे. आठही जिल्ह्यांत भूपृष्ठ वेधशाळा ७९ तालुक्यांत स्वयंचलित हवामान केंद्र सुरू करून वातावरणातील मोनॉक्साइड, मिथेन, कर्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण किती पार्ट मिलियन आहे, हवेतील प्रदूषणाचा मानवी आरोग्य शेतीवर काय परिणाम होतो, कुठे किती तापमान आहे, पाऊस, थंडी उष्णता आदी सूक्ष्म बदलांची नोंद घेणे त्यावर संशोधन करून अचूक माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याकरिता हे कृषी हवामान संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी ६७ कोटी रुपये विद्यापीठाला हवे आहेत. जागतिक स्तरावरचे हे संशोधन केंद्र होईल, पण त्यासाठी काही अडचणी आलेल्या आहेत त्या दूर केल्या जातील. लवकरच यासंदर्भात प्रधान सचिव, कृषी आयुक्त, कृषिमंत्री यांच्याशी भेटून चर्चा करतो तातडीने हे केंद्र उभे राहावे यासाठी सर्वांना साकडे घालणार असल्याचे डॉ. व्यंकटेश्वरल्लू म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...