आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लेखी परीक्षेस नकार देणाऱ्यांना नव्याने मुलाखतपत्रे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदासाठी लेखी परीक्षेस नकार देणाऱ्या उमेदवारांना नव्याने मुलाखतपत्रे पाठवली आहेत. या वेळी मात्र लेखी परीक्षेच्या अभ्यासक्रमासहित मुलाखतीचे संपूर्ण वेळापत्रक दिल्यामुळे आता कुठलेही कारण पुढे करता लेखी परीक्षा देण्याशिवाय उमेदवारांना पर्याय नाही. विविध कायदे, अधिनियम, उच्च शिक्षणाविषयीच्या धोरणाचा अभ्यास करून येण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ आणि टिपणही रवाना केले आहे.
पहिल्यांदाच कुलसचिवपदासाठी २५ जून रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात येत आहे. पूर्वी १० जूनला मुलाखतीचे शेड्युल्ड ठरवले होते. मात्र, लेखी परीक्षेसाठी उत्तरपत्रिका समोर आल्यानंतर सर्व उमेदवारांनी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्याविरोधात बंडाचे निशाण फडकावले. एवढ्यावरच थांबता लेखी परीक्षेची तरतूद नसताना असा चुकीचा पायंडा पाडू नये म्हणून सर्वांनी लेखी निवेदनही कुलगुरूंना दिले होते. त्याच्या प्रती राज्यपाल तथा कुलपती सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनाही पाठवल्याचा उमेदवादवारांचा दावा आहे. १८ पैकी १७ ‘बंडोबांना’ कुलगुरूंनी ‘थंडोबा’ करत २५ जून रोजी ५० गुणांची लेखी परीक्षा घेणार असल्याचा निर्धार केला आहे.
त्याप्रमाणे पुन्हा नव्याने ‘कॉललेटर’ रवाना करण्यात आले आहेत. ज्या अभ्यासक्रमांवर प्रश्नपत्रिका तयार केली आहे त्या अभ्यासक्रमासंदर्भात छोटी टिपणही रवाना केले आहे. आता ५० गुणांची लेखी परीक्षा, १० गुण प्रत्यक्ष मुलाखत किंवा संवाद कौशल्य आणि १० गुण पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनला आहेत. त्यामध्येही पीपीटीच्या स्लाइडला, तर सादरीकरणाला गुण दिले जाणार आहेत. . सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एन. एन. मालदार, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एम. एम. साळुंके यांचा तज्ज्ञ म्हणून निवड समितीत समावेश करण्यात आला आहे. शिवाय अधिष्ठाता संवर्गातून डॉ. भारत हंडीबाग यांची, तर व्यवस्थापन परिषदेतून डॉ. शिवाजी मदन, डॉ. दत्तात्रय आघाव यांची नेमणूक कुलगुरूंनी केली आहे.
अभ्यासक्रमात प्रशासकीय कौशल्यांचा समावेश-
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे विविध निर्देश, उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षणाच्या कायद्यांचा अभ्यासक्रमात समावेश आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा-१९९४ त्यानुसार तयार करण्यात आलेले स्टॅट्युट्स विविध ऑर्डिनन्ससह नियमांचा उमेदवारांना अभ्यास करून येणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम आणि राज्य सरकार, केंद्र सरकारचे उच्च शिक्षणाविषयीच्या धोरणाचेही अध्ययन करावे लागेल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उच्च शिक्षणाच्या स्थितीविषयी अनभिज्ञ राहणेदेखील उमेदवारांना स्पर्धेबाहेर राहण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...