आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ब्रोशरमधील सुविधा दिल्या नाहीत... आता फ्लॅटधारकांना त्याचा खर्च द्या

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - वैष्णवी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या भागीदारी फर्मतर्फे ब्रिजवाडी परिसरातील उत्तरानगरी येथे एक अपार्टमेंट बांधण्यात आले. सन २०१३ मध्ये फ्लॅटची ग्राहकांना विक्री करण्यात आली.
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्टनुसार (मोफा) फ्लॅटचा ताबा देण्यापूर्वी बिल्डरने महानगरपालिकेकडून कम्प्लिशन सर्टिफिकेट घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, वैष्णवी बिल्डर्सने असे कुठलेही कम्प्लिशन घेताच सर्व ग्राहकांना फ्लॅटचा ताबा दिला. एवढेच नव्हे तर फ्लॅट घेताना ब्रोशरमध्ये सांगितल्याप्रमाणे छतावर असलेल्या पाण्याच्या टाकीवर झाकण केल नाही, थ्री ट्रॅक विंडो विथ नेट बसवता केवळ दोनच ट्रॅकच्या खिडक्या बसवल्या, याशिवाय बहुतांश कामही अर्धवट सोडले. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही बिल्डर्सने करून देण्याचे कबूल केले होते. पण प्रत्यक्षात ही व्यवस्था त्याने केलीच नाही. त्यामुळे येथील फ्लॅटधारकांनाच हा सर्व खर्च करावा लागला. बोअरवेलमध्ये मोटार बसवणे, तसेच तेथून थेट टाकीपर्यंत पाइपलाइन करण्यासाठी तब्बल ४१ हजार १३३ रुपयांचा खर्च फ्लॅटधारकांनी स्वत: केला. एवढेच नव्हे तर इन्व्हर्टर आणि टीव्हीसाठी स्वतंत्र पॉइंट्स दिले नव्हते. याशिवाय छतावरील पाणी वाहून जाण्यासाठी व्यवस्था करणे, स्कर्टिंगचे काम अपूर्ण ठेवणे अशी बांधकामाशी निगडित इतर अनेक कामेही बिल्डरने अपूर्णच ठेवली होती.

१० फ्लॅटधारक ग्राहक मंचात
या साऱ्या प्रकारामुळे वैतागलेल्या येथील १० फ्लॅटधारकांनी अॅड. आनंद मामीडवार यांच्यामार्फत ग्राहक मंचात धाव घेतली. या सर्वांनी त्याबाबत मामीडवार यांच्यामार्फत तक्रार दाखल केली होती. ग्राहक मंचाने दोन्हीही बाजूंचे म्हणणे एेकूण घेतले त्यानंतर फ्लॅटधारकांनी आजपर्यंत केलेल्या खर्चापोटी ४७ हजार ६३ रुपये सोसायटी अध्यक्षाच्या नावाने डीडी स्वरूपात देण्याचे आदेश बिल्डरला दिले. तसेच अर्धवट सोडलेल्या सर्व कामांची पूर्तता करण्यासाठी प्रत्येक फ्लॅटधारकाला प्रत्येकी २० हजार रुपये आणि या तक्रारीच्या खर्चापोटी सर्वांना एकत्रित पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.

अनेक प्रकरणात फसवणूक झाल्यावरही लोक ग्राहक मंचात जात नाहीत. कारण याबाबत त्यांना काहीही माहितीच नसते. तसेच ग्राहक मंचात जायचे म्हणजे नेमके काय करायचे असते हेच त्यांना माहिती नसते. किंबहुना कुणी अशी माहितीही त्यांना देत नाही. ग्राहक मंचाचा पर्याय त्यांना माहिती असावा यासाठी येथे ग्राहक मंचात कसे जावे याची थोडक्यात माहिती देत आहोत.

{ तुमची फसवणूक झालीय, असे लक्षात आल्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये असलेल्या ग्राहक मंचातून तक्रारीसाठीचा फॉर्म घ्यावा.
{ हा संपूर्ण फॉर्म भरून त्याच्या सोबत संपूर्ण माहिती खरी असल्याचे शपथपत्र जोडावे.
{ तक्रारीत तुम्ही जेवढ्या रकमेचा दावा केला आहे त्या रकमेच्या ०.१ टक्के म्हणजेच एक लाखाला १०० रुपयांच्या स्टँप ड्यूटीची आवश्यकता असते.
{ अत्यंत कमी खर्चात केस चालते.
{ विशेष म्हणजे तक्रारदार वकिलाविना केस लढू शकतात.

तुम्हीही या कारणांसाठी जाऊ शकता ग्राहक मंचात
अशा प्रकारच्या फसवणुकीचा आजकाल अनेकांना सामना करावा लागतो. कोणकोणत्या प्रकरणात ग्राहक मंचात धाव घेऊन न्याय मिळवता येतो हे येथे देत आहोत. तज्ज्ञांशी चर्चा करूनच या बाबी येथे सविस्तर देत आहोत, जेणेकरून एकतर त्यांची फसवणूक होणार नाही आणि झालीच तर त्यासाठी ग्राहक मंचात जाता येईल.

{ ताबा देण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करून देणे
{ महापालिकेचे मान्यताप्राप्त नकाशे बांधकाम ठिकाणी लावणे
{ मान्य नकाशाप्रमाणे बांधकाम करणे
{ मान्य नकाशापेक्षा अधिकचे मजले बांधणे
{ ६० टक्के फ्लॅटची विक्री झाल्यानंतर बिल्डरने चार महिन्यांत सहकारी सोसायटी स्थापण्यासाठी अर्ज करणे
{ सोसायटीच्या नोंदणीनंतर चार महिन्यांत सोसायटीची पूर्ण जमीन, इमारत तदंगभूत वस्तंूंसह सोसायटीच्या नावे हस्तांतरित करणे
{ ब्रोशर्समध्ये दर्शविलेल्या सुविधा पुरवणे
{ बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट असणे

ग्राहकांसाठी चांगले न्यायदान कक्ष
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम १२ नुसार ही केस चालली. थोडक्यात, बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सने ज्या सुविधा देण्याचे ब्रोशरमध्ये कबूल केले होते त्या दिल्या नाहीत. म्हणून न्यायालयाने असा निर्णय दिला. ग्राहकांसाठी ग्राहक मंच हे सर्वात चांगले न्यायदान कक्ष आहे. -अॅड.आनंद मामीडवार, तक्रारदारांचेवकील

यापुढेनिश्चितच आम्ही काळजी घेऊ
ग्राहकांनाआम्हीरेडी पझेशन दिले होते. तरीही यापुढे याबाबतीत आम्ही निश्चित आणखी काळजी घेऊ. वैष्णवीबिल्डर्सअँड डेव्हलपर्स
कसे जाल ग्राहक मंचात
फ्लॅट विक्रीपूर्वी बिल्डर्स ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सुविधांची आमिषे दाखवतात. मात्र, काही जण त्या सुविधा पुरवत नाहीत. तसेच ताबा देण्यापूर्वी कम्प्लिशन सर्टिफिकेटही घेत नाहीत. अशाच एका प्रकरणात ग्राहक मंचाने ग्राहक संरक्षण कायदा मोफा कायद्याच्या आधारे संबंधित बिल्डरला दणका दिलाय. केस चालवण्याच्या खर्चासह ब्रोशरमध्ये ज्या सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते त्यांचा खर्चही देण्याचे आदेश बिल्डरला दिले आहेत. तुम्ही या पद्धतीने न्याय मिळवू शकता.
बातम्या आणखी आहेत...