आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Forest Department Action :80 Pardhi Families On Open Space

वन विभागाची कारवाईने 80 पारधी कुटुंबे उघड्यावर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लासूर स्टेशन, गाजगाव - औरंगाबाद - मुंबई महामार्गावरील सुलतानाबाद वन विभागाच्या हद्दीत येत असलेल्या गायरान जमिनीवर (गट क्रमांक 5 व 7) झोपड्या टाकून राहत असलेल्या दलित, पारध्यांच्या कुटुंबांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता वन विभागाच्या शंभरहून अधिक अधिकारी, कर्मचा-यांनी पोलिसांच्या बंदोबस्तात मंगळवारी सकाळी 9 वाजेदरम्यान अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली गोरगरिबांच्या झोपड्या जेसीबीच्या साहाय्याने जमीनदोस्त केल्या. त्यामुळे या ठिकाणी राहणा-या कुटुंबीयांची सामान आवरता आवरता त्रेधा उडाली. त्यातच उघड्यावर पडलेला संसार घेऊन कुठे जावे,असा प्रश्न त्यांच्या चेह-यावर स्पष्ट दिसत होता.

गंगापूर तालुक्यातील सुलतानाबाद परिसरात गट क्रमांक 5 व 7 मध्ये वन विभागाचे 110 एकर क्षेत्र आहे. त्यावर जवळपास 1974 पासून दलित व पारधी समाजाच्या जवळपास 80 कुटुंबीयांनी अतिक्रमण केले असून ते या ठिकाणी झोपड्या बांधून राहत आहेत. ते मोलमजुरी करून आपल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करतात. त्यातच गंगापूर तहसील कार्यालयाने या कुटुंबीयांना रेशन कार्डदेखील दिले आहेत. या ठिकाणी राहणारी बहुतांश मुले शाळेत शिकत आहेत. मात्र, वन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांनी तगड्या पोलिस बंदोबस्तात मंगळवारी सकाळी त्या ठिकाणी असलेल्या झोपड्या जेसीबीच्या साहाय्याने हटवल्या आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी राहणा-या गोरगरीब कुटुंबीयांना हा उघड्यावर पडलेला संसार व चिमुरड्यांना कोठे घेऊन जावे, असा प्रश्न पडला.सर्वांनी कधी उपाशीपोटी राहून कवडी कवडी जमा करून उभा केलेला संसार स्वत:च्या डोळ्यासमोर जमीनदोस्त होत असताना अनेकांना रडू कोसळले.

चिमुरड्यांना घेऊन कुठे जावे
यापूर्वी आम्ही दोन ते तीन ठिकाणी राहत होतो. त्या ठिकाणाहून आम्हाला हाकलून देण्यात आले होते. आम्ही या ठिकाणी अनेक वर्षांपासून कुडाची झोपडी बनवून राहत आहोत. हाताला जे काम मिळेल ते करत त्यातून मिळणा-या पैशांत कुटुंब चालवत आहोत. तहसीलदार साहेबांनी आम्हाला रेशनकार्ड दिलेले आहे. या चिमुरड्या मुलासहित हा संसार घेऊन कुठे जाऊन राहावे, मायबाप सरकारने आमच्यावर अन्याय करू नये. आम्हाला राहण्यासाठी कुठेतरी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे पारधी समाजाच्या बेलाबाई गणपत सोळुंके यांनी ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधीला सांगितले.

फौजफाटा
अतिक्रमण हटवण्यासाठी कन्नड, वैजापूर, दौलताबाद वन विभागाचे अधिकारी तसेच उपविभागीय पोलिस अधिकारी रमेश घोराळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एपीआय 3, पीएसआय 4, पोलिस 50, महिला पोलिस 11, आरसीपी 1 असा फौजफाटा होता.

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून संबंधित सर्व लोकांशी पत्रव्यवहार झालेला आहे. यासंबंधी वेळोवेळी सूचना व नोटिसाही त्यांना देण्यात आल्या होत्या. यासंबंधी कोणाची हरकत असेल तर 7 दिवसांच्या आत कळवावे, अशी नोटीस वन विभागाने पाठवली होती.
महेंद्र साहू, सहायक वनसंरक्षक, कन्नड