आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना वन विभागही जबाबदार : कदम

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- वनविभाग झाडे लावत नाही आणि लावल्यानंतर ती जगवत नाही. त्यामुळे दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, पावसाचे अल्प प्रमाण या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना वन विभागदेखील जबाबदार असल्याचे सांगत पालकमंत्री रामदास कदम यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत धारेवर धरले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत वन विभाग, सामाजिक वनीकरण आणि पीक कर्जाचा विषय सर्वाधिक चर्चेचा ठरला. लोकप्रतिनिधींनी देखील हा विषय लावून धरल्यामुळे आणि अधिकाऱ्यांकडे उत्तर नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांची मात्र भंबेरी उडाली.
लोकांच्या जिवाशी खेळता कसे? : या बैठकीत घाटीच्या मुद्द्यावर कदम यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. घाटीसाठीचा दहा कोटी रुपयांचा निधी परत कसा गेला, असा सवाल करून जिल्हाधिकाऱ्यांनाही यात लक्ष घालण्यास त्यांनी सांिगतले. रुग्णांची एमआरआय चाचणी ७०० रुपयांत देण्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. तुम्ही हा प्रस्ताव शासनाकडे कशाला पाठवला? जिल्हा नियोजन समिती पैसे देण्यास तयार असताना तुम्ही लोकांच्या जिवाशी खेळता कशाला? याद राखा, आम्ही जिल्ह्यातल्या गरिबांसाठीच निर्णय घेण्यासाठी बसलो आहोत, असा दम त्यांनी भरला. या वेळी आमदार इम्तियाज जलील, सुभाष झांबड, खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी घाटी आणि कॅन्सर हॉस्पिटलप्रकरणी प्रश्न उपस्थित केले. जलील म्हणाले, कॅन्सरच्या रुग्णांना एमआरआयसाठी चार महिन्यांनंतरची तारीख मिळते.
डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे रुग्णांचे हाल होतात. झांबड यांनी सीटी स्कॅनची ट्यूब बिघडल्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. सर्वांचे म्हणणे एेकल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अशी सूचना कदम यांनी केली. दहा कोटी रुपये अखर्चित राहिल्याबद्दल त्यांनी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत कदम यांनी एमआयडीसीमधून जिल्ह्यातल्या नद्यांमध्ये जे पाणी सोडले जाते, त्याचा दोन दिवसांत अहवाल मागितला.

आमदार अब्दुल सत्तार यांनी बँका सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार एकरी कर्ज देत नसल्याची तक्रार मांडली. त्यावर जिल्हा उपनिबंधकांनी ३२ कोटींचे कर्ज वाटप झाल्याचे सांगितले. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जाची समस्या असल्याचे सांगितले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणाची तक्रार असल्यास कळवा, असे सांगितले. तर माझीच तक्रार असल्याचे सांगत सत्तार यांनी पुन्हा हा मुद्दा रेटून धरला. पालकमंत्र्यांनी सर्व नियमांचे पालन करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले.
पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा, शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण...
बातम्या आणखी आहेत...