आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Fraud Appointment In Marathawada Teacher Collage

मराठवाडा अध्‍यापक महाविद्यालयातील नियुक्त्यांचा घोळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - मौलाना आझाद एज्युकेशन सोयायटीच्या मराठवाडा अध्यापक महाविद्यालयातील प्राचार्यांपासून ते प्राध्यापकांपर्यंत सर्वांच्या नियुक्तीत अनियमितता असल्याचे पहिल्या भागात उघड केले. आज कोणाच्या नियुक्त्यांमध्ये ‘शाळा’ झाली आहे, कशा प्रकारे हा घोळ करण्यात आला याचा पर्दाफाश करत आहोत. दुसरीकडे या प्रकरणी आमची बाजू ऐकून घेण्यात आली नसल्याचे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे.
शेटकर समितीने या नियुक्त्यांमध्ये घोळ झाल्याचे मांडताना कारणे स्पष्ट केली आहेत. त्याबाबत प्राध्यापकांनी आपले म्हणणे मांडले
कागदपत्रे नाहीत
प्राचार्य डॉ. सोहेल अहमद खान यांची नियुक्ती, 1989 मध्ये सहसंचालक, उच्चशिक्षण औरंगाबाद व पुणे कार्यालयाकडून घेण्यात आलेली पदमान्यता, वर्तमानपत्रात जाहिरात, ना हरकत प्रमाणपत्र व मुलाखतीसंदर्भात कुठलीही कागदपत्रे नाहीत.
मी मिलिंद महाविद्यालयात नियमित प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होतो. ते काम सोडून मी मराठवाडा अध्यापक महाविद्यालयात रुजू झालो. माझ्या शिक्षणाविषयीचे सर्व पुरावे मी संस्थेला सादर केले आहेत. समितीला माझी कागदपत्रे देण्याचे काम संस्थेचे आहे. ते त्यांनी केले नाही, यात माझा दोष नाही.
डॉ. सोहेल अहमद खान


अपात्र उमेदवार
सहयोगी प्राध्यापिका डॉ. नवीद उस सहर यांच्या नियुक्तीविषयी महाविद्यालयात कुठलीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यांची नियुक्ती भूगोल या विषयासाठी करण्यात आली आहे, मात्र सहर यांनी बीएस्सीनंतर एमएस्सी केलेले नाही. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी भूगोल विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतलेली नाही. त्यामुळे ते या पदासाठी पात्र ठरत नाहीत.
आम्ही 23 वर्षांपासून काम करत आहोत. समितीने कुठलीही विचारणा केली नाही. हा चुकीचा अहवाल सादर केला गेला.
डॉ. नवीद उस सहर


कागदपत्रे, तारीख नाही
सहयोगी प्राध्यापिका डॉ. मोईन फातेमा यांचीही कागदपत्रे व तारीख कार्यालयात उपलब्ध नाहीत. मुलाखतीची तारीख माहिती नसल्याचे आढळून आले.स्टाफची यादी प्राचार्यांनी स्वाक्षरीसह दिली आहे.
डॉ. शेटकर समिती महाविद्यालयात केव्हा आली आणि केव्हा गेली हे कळलेच नाही. समितीला आमच्याबाबतची कागदपत्रे महाविद्यालयाला सादर करणे गरजेचे होते. ते त्यांनी सादर केले नाही. माझ्याकडे सर्व कागदपत्रे आहेत.
डॉ. मोईन फातेमा


कमी गुण
डॉ. मिर्झा महेफूज बेग यांना 2 जून 2005 रोजी विज्ञान विषय मेथडसाठी उर्दू माध्यमात नियुक्ती देण्यात आली. त्यांचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेले आहे. जाहिरातीत उर्दू भाषा येणे अनिवार्य आहे. शासनाच्या नियमानुसार विज्ञान विषयात पदव्युत्तर पदवीमध्ये किमान 50 टक्के गुण असणे अवश्यक आहे. बेग यांना केवळ 48 टक्के गुण आहेत.
समितीचा अहवाल चुकीचा आहे. मी भरती झालो तेव्हाच्या नियमानुसार मी लागलो. समितीने दिलेला अहवाल नवीन नियमांचा आहे. मला चांगल्या प्रकारे उर्दू बोलता व लिहिता येते. मी लेखी स्वरूपात विद्यापीठाला माझे म्हणणे सांगितले आहे. डॉ. मिर्झा महेफूज बेग


नियमानुसार अपात्र
डॉ. शेख इम्रान रमजान, सहायक प्राध्यापक यांची नियुक्ती उर्दू माध्यमावर विज्ञान अध्यापन पद्धतीसाठी करण्यात आली होती. 15 जून 1998 रोजी जाहिरात देऊन विज्ञान व गणित अध्यापन पद्धती असलेल्या उमेदवारास पदव्युत्तर पदवी नसतानाही नियुक्ती देण्यात आली. बीएड व एमएड शैक्षणिक पात्रता असताना निवड करण्यात आली.
माझ्या मुलाखतीदरम्यान निवड समितीवर स्वत: डॉ. गणेश शेटकर होते. त्यांनीच माझी मुलाखत घेतली. ते आता अहवालात माझी नियुक्ती अवैध असल्याचे कसे म्हणतात, तेच मला कळत नाही.
डॉ. शेख इम्रान रमाजान


उर्दूचे ज्ञान, पदवी नाही
डॉ. तलत नसीर, सहायक प्राध्यापिका यांच्या नियुक्तीसाठी सहसंचालक, उच्चशिक्षण औरंगाबाद विभाग व पुणे कार्यालयाने उर्दू मेथडसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते, परंतु विद्यालयाने नियमबाह्य जाहिरात देऊन त्यांची उर्दू माध्यमाच्या तुकडीवर विज्ञान मेथडसाठी नियुक्ती दिली. मुळात डॉ. तलत यांना उर्दूचे कुठलेही ज्ञान किंवा पदवी नाही.
समितीने आमचे म्हणणे अथवा पुरावे घेतले नाही. समिती सदस्य राठोड स्वत: माझ्या निवड समितीचे सदस्य होते. डॉ. तलत नसीर


एक संधी देणार
आम्ही सर्व बाजू विचारात घेणार आहोत. प्राध्यापकांना त्यांची बाजू मांडण्याची शेवटची संधी दिली जाईल. त्यानंतरच हा विषय एमसी समितीपुढे ठेवू. अंतिम निर्णय तेच घेतील.
विजय पांढरीपांडे, कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ


थेट सवाल
डॉ. गणेश शेटकर
समिती अध्यक्ष
आपण चुकीचा अहवाल दिला असा आरोप आहे?
मला राज्यपालांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. वस्तुस्थितीला धरून अभिलेख कागदपत्रांच्या आधारे आम्ही अहवाल सादर केला.
आपल्याला मायनॉरिटी कौन्सिलचे नियमच माहिती नाहीत, असे आरोप होत आहेत..
मराठवाडा अध्यापक महाविद्यालय कोणत्या वर्षी मायनॉरिटीत आले याचे पुरावे मागितले होते. यासाठी वेळही देण्यात आला. त्यांनी पुरावेच सादर केले नाहीत, मग नियमांचा भाग येतोच कुठे?
अहवालात विद्यापीठावर ताशेरे ओढले आहेत..
नक्कीच, विद्यापीठ प्रशासनाने सर्व कागदपत्रांची शहानिशा करणे गरजेचे होते. तसे काही झाले नाही म्हणून सर्व घोळ झाला. यात विद्यापीठही दोषी असल्याचे निदर्शनास आले.

थेट सवाल
सोहल खान
प्राचार्य, मराठवाडा अध्यापक महाविद्यालय
समितीने आपल्यावर अवैध नियुक्तीचा ठपका ठेवला आहे?
याबाबत आम्ही आमचे म्हणणे मांडले आहे. सर्व नियुक्त्या नियमाने झाल्या आहेत.
समितीचा अहवाल चुकीचा आहे का?
समितीचा काही अहवाल बरोबर आहे; परंतु आमचे कॉलेज मायनॉरिटीमध्ये येते. मायनॉरिटी कौन्सिलला स्वत:चे अधिकार आहेत. ते संस्थेने वापरले आहेत. समितीला बहुधा मायनॉरिटी कौन्सिलचे नियम अवगत नसावेत.
नियुक्त्या अवैध असल्याचा ठपका ठेवला तरी कारवाई का होत नाही?
समितीने अहवाल विद्यापीठाला सादर केला आहे. विद्यापीठ जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य असेल.

रिक्त पद एक, जाहिरात दुसरीच
डॉ. ऊर्मिला परळीकर, सहय्यक प्राध्यापिका यांनाही विज्ञान मेथडसाठी उर्दू माध्यमावर नियुक्ती देण्यात आली. प्रत्यक्षात त्यांच्या नियुक्तीसाठीही उर्दू माध्यमात उर्दू मेथडसाठी रिक्त पदाच्या जाहिरातीऐवजी तत्कालीन प्राचार्यांनी विज्ञान विषयाची जाहिरात दिली. डॉ. ऊर्मिला या विज्ञान विषयात पदव्युत्तर पदवी नाहीत. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती अवैध ठरते.
याबाबत मला कुठलिही प्रतिक्रिया द्यायची नाही. समितीने आरोप केले आणि त्याचे मी उत्तर दिले आहे. डॉ. ऊर्मिला परळीकर
गुण 36 टक्के
वहिदा हारून, सहायक प्राध्यापिका यांच्या नियुक्तीसाठी सहसंचालक, उच्चशिक्षण औरंगाबाद व पुणे कार्यालयाकडून पदमान्यता व नाहरकत घेण्यात आली ती उर्दू माध्यमाच्या उर्दू विषयासाठी आणि खान वहिदा या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. त्यांच्याकडे यासंदर्भातील कुठलेही पुरावे नाहीत. शासनाच्या नियमानुसार ज्या विषयात नियुक्ती असेल त्या विषयात पदवी परीक्षेत किमान 50 टक्के गुण हवेत व पदव्युत्तर पदवीत 50 टक्के गुण हवेत; परंतु खान यांना केवळ 36 व 47 टक्केच गुण आहेत.
शेटकर समितीचा अहवाल बोगस आहे. 2009 च्या नवीन नियमांना धरून अहवाल तयार करण्यात आला आहे. मुलाखती स्वत: शेटकर यांनीच घेतल्या आहेत. या प्रकरणात आम्हाला टार्गेट केले जात आहे. या अहवालावर आमचा विश्वास नाही. आमचे म्हणणे विद्यापीठाला कळवले आहे.
वहिदा हारून
चुकीचे प्रमाणपत्र घेतले
डॉ. खान झीनत मुजफ्फर यांनाही विज्ञान मेथड उर्दू माध्यमासाठी नियुक्ती देण्यात आली आहे. यांचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झाले आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या नियुक्तीआधीच महाविद्यालयातील सर्व पदे भरलेली होती. तत्कालीन प्राचार्यांनी चुकीचे व दिशाभूल करणारे ना हरकत प्रमाणपत्र संचालक कार्यालय पुणे यांच्याकडून घेतले. गरज नसताना डॉ. खान यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे.
हा अहवाल चुकीचा आहे. आमच्याकडे सर्व कागदपत्रांचे पुरावे आहेत. ते विद्यापीठाला सादर केले आहेत.
डॉ. खान झीनत मुजफ्फर
रिक्त पद नसताना नियुक्ती
डॉ. मुंतजीब अली बेग आणि खान तन्वीर हबीब, सहायक प्राध्यापक यांचा विषयही विज्ञान आहे. त्यांचे शिक्षणही इंग्रजी माध्यमातून झाले आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठी सहसंचालक, उच्च शिक्षण औरंगाबाद विभाग यांच्या कार्यालयाकडे अतिशय चुकीच्या नियमबाह्य पद्धतीने नाहरकत मागवण्यात आले ते अधिव्याख्याता शिक्षणशास्त्र या विषयासाठी. वास्तविक पाहता शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील सर्व अधिव्याख्याते हे लिटरेचर इन एज्युकेशन असतात. एनसीटीई व महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार येथेही मराठी, हिंदी, उर्दू, इतिहास किंवा भूगोल विषयांपैकी नियुक्ती होणे आवश्यक होते. पण, तसे झाले नाही. आवश्यकता नसताना व विज्ञान विषयाचे रिक्त पद नसतानाही या दोन्ही उमेदवारांना कायदेशीर आधार प्राप्त नव्हता. तरीही नियमबाह्य नियुक्त्या देण्यात आल्या.
(डॉ. मुंतजीब अली बेग यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.)
आम्हाला या प्रकणात गोवले गेले आहे. त्याचा प्रचंड मानसिक त्रास विद्यापीठाकडून दिला जात आहे. याविरुद्ध आम्ही मेंटल हॅरॅशमेटंचा दावा दाखल करणार आहोत. समितीने आमचे कुठलेही म्हणणे ऐकून घेतले नाही. थेट नोटिसा हातात दिल्या आहेत. समितीचा अहवाल चुकीचा आहे. याला आम्ही उत्तर देऊ.
खान तन्वीर हबीब