आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

किमान अटींची पूर्तता केल्यावरच ‘अमृत’ लाभ, महापालिकेला करावे लागणार प्रचंड काम

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - येत्या १० वर्षांत शहराच्या विकासासाठी १ हजार कोटींचा निधी असणाऱ्या केंद्राच्या ‘अमृत’ योजनेत औरंगाबादचा समावेश झाला असला, तरी या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटी, शर्तींची पूर्तता करण्यासाठी मनपाला प्रचंड काम करावे लागणार आहे. त्यातील बहुतेक कामे मनपाच्या हातात असूनही आजतागायत करण्यात आलेली नाहीत, हे आतापर्यंतच्या कारभारावरून स्पष्टच होते.

गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीत नरेंद्र मोदींच्या सरकारने देशातील ५०० शहरांच्या विकासासाठी ‘अमृत’ योजनेचे उद््घाटन केले. प्रारंभीच्या टप्प्यात देशातील १०० शहरे निवडण्यात आली असून त्यात औरंगाबादचाही समावेश आहे. एकीकडे शेंद्र्यात स्मार्ट सिटी उभारली जात असताना लगतच्या औरंगाबाद शहराचाही विकास करणे आवश्यक बनले आहे. नुसत्या महापालिकेच्या जिवावर शहरात कोणत्याही सुधारणा होणे अवघड असल्याने त्यासाठी केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. ‘अमृत’ योजनेतून शहराची ती गरज पूर्ण होणार आहे.

योजनेसाठी अवघड अटी
केंद्र सरकारने या योजनेत शहरांचा विकास करण्यासाठी थैल्या उघडल्या असल्या, तरी ही योजना सुरू करण्याआधी काही किमान अटींची पूर्तता शहरांना करावी लागणार आहे. याच अटी औरंगाबादसाठी अवघड आहेत. कारण आतापर्यंत त्यावर काहीच काम न झाल्याने आधी त्या किमान अटी पूर्ण करूनच प्रस्ताव मांडावा लागणार आहे. त्याची छाननी होऊन मगच शहराला पुढील टप्प्यांसाठी निधी मिळणार आहे.

या अटी आणि ही स्थिती
अट : मनपा स्तरावरील सुधारणांत भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी अकाउंटिंगसाठी डबल एंट्री यंत्रणा असावी.
सद्य:स्थिती : काहीच नाही. आजही पारंपरिक पद्धतीचाच वापर.
अट : कर व उपभोक्ता शुल्काची किमान वसुली ५० टक्के असावी.
सद्य:स्थिती : मनपाची करवसुली गेल्या दहा वर्षांत ३० ते ३२ टक्क्यांच्या पुढे गेलेली नाही.
अट : मनपा केडरची निर्मिती
सद्य:स्थिती : हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यावर निर्णय बाकी.
अट : ई-गव्हर्नन्सअंतर्गत नागरी सेवा इलेक्ट्राॅनिक माध्यमातून पुरवल्या जाव्यात.
सद्य:स्थिती : मनपाची आॅनलाइन अशी कोणतीच सेवा नाही. प्रत्यक्ष मनपा कार्यालयात जावेच लागते. कर भरणा आॅनलाइन असला तरी नागरिकांना त्यासाठी प्रोत्साहित करण्याकडे मनपाचे दुर्लक्ष. एकूण वसुलीच्या पाच टक्केही आॅनलाइन भरणा होत नाही.
अट : सर्व माहिती आॅनलाइन उपलब्ध करून देणे.
सद्य:स्थिती : यातही मनपाला अपयश आले आहे. मनपाच्या वेबसाइटवर लोकोपयोगी माहितीची वानवा. सर्वसाधारण सभा व स्थायी समित्यांचे इतिवृत्तही उपलब्ध नसते. इतर सेवांची तर बातच सोडा.
अट : शून्य प्रदूषणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी घनकचरा व द्रवकचरा निर्मूलन.
सद्य:स्थिती : घनकचरा व्यवस्थापन हे नाव असले, तरी मनपा शहरातील कचरा उचलून नारेगावात त्याचे महाकाय डोंगर तयार करते. कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे नारेगावसह लगतचा भाग सर्वाधिक प्रदूषित झाला आहे. आता कुठे भूमिगत गटार योजना सुरू झाली असली तरी आतापर्यंत शहराचे सगळे सांडपाणी नाल्यांच्याच माध्यमातून सोडले जाते. सांडपाण्यावर प्रक्रियेची फक्त दोनच केंद्रे आहेत, तीही कमी क्षमतेची.
अट : उपग्रहांच्या मदतीने मास्टर प्लॅन तयार करावा.
सद्य:स्थिती : आतापर्यंत तो मागच्या प्लॅनमध्ये भर घालत तयार करण्यात आला आहे. त्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर झालेला नाही. शिवाय शहराचा मास्टर प्लॅन आतापर्यंत कधीच निर्धारित वेळेत पूर्ण झालेला नाही. अंमलबजावणी हा नंतरचा भाग येतो.

असा मिळेल निधी
>पहिली तीन वर्षे : शहर पुनर्विकास - १५० कोटी
>क्षमता वाढ व नागरिकांचा सहभाग - ५० कोटी
>ई-गव्हर्नन्स आणि आॅनलाइन सेवा - ५० कोटी
>पुढील पाच ते दहा वर्षे : शहराच्या पुनर्विकासात खासगी सहभाग - १०० कोटी
>ग्रीन फील्ड टाऊनशिप निर्मितीसाठी खासगी सहभाग - १०० कोटी
>दोन ते तीन मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प - ५५० कोटी

पायाभूत सुविधा
ई-गव्हर्नन्स आणि सेवा
>सार्वजनिक माहिती व तक्रार निवारण
>इलेक्ट्राॅनिक सेवा पुरवठा
>नागरिकांचा सहभाग
>व्हिडिओ क्राइम माॅनिटरिंग
घनकचरा व्यवस्थापन
>ऊर्जा व इंधन निर्मितीसाठी कचऱ्याचा वापर
>खत निर्मितीसाठी कचऱ्याचा वापर
>सांडपाण्यावर प्रक्रिया
>रासायनिक कचऱ्यावर प्रक्रिया
पाणी व्यवस्थापन
>नळांना स्मार्ट मीटर आणि जल व्यवस्थापन
>गळती शोधून ती बंद करणे
>पाण्याची गुणवत्ता तपासणी
ऊर्जा व्यवस्थापन
>स्मार्ट मीटर व व्यवस्थापन
>अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर
>ऊर्जा बचतीच्या इमारती
परिवहन व्यवस्था
>स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था
>कुशल वाहतूक व्यवस्थापन >
बहुपर्यायी वाहतूक व्यवस्था
इतर
> टेली मेडिसीन सेवा
>व्यापार व व्यवसाय सुविधा केंद्रे
>कौशल्य विकास केंद्रे
बातम्या आणखी आहेत...