आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वसतिगृहावर कोर्टाचे ताशेरे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - आई-वडिलांच्या धाकाने घरातून पळून आलेल्या मुलीस नाशिकच्या वात्सल्य वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील व ए.आय.एस. चिमा यांनी दिले आहेत. औरंगाबादच्या सावित्रीबाई फुले महिला वसतिगृहाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत सुरक्षेसह विविध सेवा सुविधा पुरवण्याचे आदेश खंडपीठाने स्वत:हून राज्य शासनास दिले.

आई-वडील बळजबरीने आपले लग्न लावून देत असल्याच्या कारणाने भोकरदन तालुक्यातून पळून आलेल्या मुलीने हडको येथील बालकल्याण समितीचे कार्यालय गाठले. बालकल्याण समितीच्या चेअरमन अ‍ॅड. रेणुका पालवे- घुले यांना तिने पहिल्या वर्गाचा निर्गम उतारा दाखवला.

निर्गम उतार्‍याच्या मूळ कॉपीवर मुलीच्या वयाची नोंद 22 जून 1995 होती. यावरून अ‍ॅड. घुले यांनी मुलीची रवानगी नूतन कॉलनी येथील सावित्रीबाई फुले महिला वसतिगृहात केली.

मुलीची खंडपीठात धाव : घरातून निघून आलेल्या मुलीने आपल्या जिवास आई-वडिलांकडून धोका असून वसतिगृहात सेवा-सुविधा नसल्याने सुरक्षेचा प्रश्न पुढे करून खंडपीठात याचिका दाखल केली. मुलीच्या वडिलांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप पाटील यांच्यासाठी अ‍ॅड. व्ही. डी. साळुंके यांनी काम पाहिले. मुलीचे आई-वडील मुलीच्या इच्छेविरुद्ध कुठलेही काम करीत नसून मुलगी अल्पवयीन असल्याने तिचे नैसर्गिक पालक आम्हीच असल्याने तिचा ताबा आम्हाला देण्याची विनंती खंडपीठात करण्यात आली. खंडपीठात बालकल्याण समितीच्या चेअरमन अ‍ॅड. रेणुका पालवे-घुले यांनी बाजू मांडली. मुलीने पहिल्या वर्गाचा निर्गम उतारा सादर केला. त्यावर मुलीचे वय अठरा वर्षे पूर्ण असल्याने तिची रवानगी महिला वसतिगृहात केल्याचे निवेदन केले. शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर यांनी बाजू मांडली. मुलीच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विनायक दीक्षित यांनी काम पाहिले. दरम्यान सदर मुलीच्या आई, वडील, भावास तिला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

खंडपीठाकडून कानउघाडणी
महिला वसतिगृहाच्या अवस्थेबद्दल खंडपीठाने शासनाची चांगलीच कानउघाडणी केली. सुनावणीप्रसंगी महिला व बालविकास विभागाचे राज्याचे उपायुक्त जे. आर. शिंदे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय कदम यांची उपस्थिती होती. वसतिगृहात महिलांना राहण्याची व्यवस्था आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित करीत खंडपीठाने महिलांची सुरक्षा गंभीरतेने घेत त्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. महिला वसतिगृहात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत तसेच पोलिस संरक्षण पुरवण्यासाठी पोलिस आयुक्तांना लक्ष घालण्याचे निर्देश देण्यात आले.

समुपदेशकाची नेमणूक करा
जग झपाट्याने बदलत असून जगातील घडामोडींची विचार करून महिला व बालकांच्या समुपदेशनासाठी व्यावसायिक कसोटीवर उतरणार्‍या समुपदेशकाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. घरदार सोडून आलेल्या महिलांना सुधारगृहात आधार वाटायला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.