आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Girls Security Protection To Submit Plan High Court

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

"श्रुती'प्रकरणी जनहित याचिका, मुलींची सुरक्षा संरक्षणाचा आराखडा सादर करा : हायकोर्ट

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- श्रुतीकुलकर्णी प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शाळा - महाविद्यालयांतील मुलींची सुरक्षा संरक्षणासंबंधी राज्य शासनाने सविस्तर कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे मत औरंगाबाद हायकोर्टाने नोंदवले आहे. श्रुती कुलकर्णी आत्महत्याप्रकरणी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत हायकोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. पी. आर. बोरा यांनी राज्य शासन, गृहसचिव पोलिस आयुक्तांना नोटीस बजावली असून सुनावणी २२ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे.
श्रुती कुलकर्णीच्या मानसिक शारीरिक छळासह पोलिसांनी तिला दिलेल्या गैरवर्तणुकीबाबत तसेच तिच्या आत्महत्येबाबत माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची औरंगाबाद हायकोर्टाचे न्या. एस. एस. शिंदे न्या. ए. एम. बदर यांनी गंभीर दखल घेतली. शाळा- महाविद्यालयीन मुलींची छेडछाड छळाबाबत तक्रार केल्यानंतर या तक्रारींची दखल घेऊन त्वरित मदत करण्याऐवजी पोलिस गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ करतात, बघ्याची भूमिका घेतली जाते, असा अनुभव सर्वसामान्य नागरिकांचा आहे. मुलींसंबंधी पालक कायम तणावाखाली असतात, असे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. ही याचिका न्या. बोर्डे न्या. बोरा यांच्यासमोर मंगळवारी (८ सप्टेंबर) सुनावणीस निघाली. श्रुती कुलकर्णीच्या आत्महत्येमुळे शाळा-महाविद्यालयीन मुलींची सुरक्षा संरक्षणासंबंधीचे अनेक गंभीर प्रश्न समोर आले आहेत. सुरक्षा संरक्षणासंबंधी कायदेशीर तरतुदी व्यापक जनहिताचा विचार करता कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिस प्रशासनाला आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी निर्देश देणे अनिवार्य झाले आहे.

सामाजिक दृष्टिकोनातून पावले उचलूनही घटना घडत असल्याचे निरीक्षण नोंदवून ही घटना याचिका म्हणून दाखल करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. अशा प्रकरणांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे मत नोंदवून यामुळे पालक मुलींची सुरक्षा संरक्षणाबाबत निश्चिंत राहतील, असे मत न्यायमूर्तींनी नोंदवले. शाळा-महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुलींची सुरक्षा संरक्षणासंबंधीचे गंभीर सामाजिक प्रश्न सदर प्रकरणात उपस्थित करण्यात आले आहेत. याचिकेत न्यायालयाचे मित्र म्हणून अॅड. देवदत्त पालोदकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शासनाच्या वतीने अॅड. अर्चना गोंधळेकर यांनी बाजू मांडली.