आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांचा अहवाल सादर करा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- मराठवाड्यात अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांत दरवर्षी वाढ होत आहे. मात्र, दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे याबाबत कारणाचा अहवाल महिनाभरात सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. पी. एल. पुनिया यांनी पोलिस प्रशासनाला दिले. पुनिया यांनी बुधवारी विभागीय आयुक्तालयात बैठक घेतली. या वेळी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांचा त्यांनी आढावा घेतला.
अनुसूचित आयोगाच्या वतीने सध्या महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अॅट्रॉसिटी आणि दलितांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत आढावा घेण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये विभागवार आढावा सुरू आहे. मराठवाड्यात अॅट्राॅसिटीच्या बाबतीतला तपास अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
१७५ पैकी केवळ पाच जणांना शिक्षा : पुनियापुढे म्हणाले, २०११ मध्ये अॅट्रॉसिटीची संख्या १३५ होती. २०१२ मध्ये ५३४, २०१३ मध्ये ७५९ आणि २०१४ मध्ये ही संख्या ७७१ पर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या चार वर्षांत १३५ वरून ही संख्या ७७१ पर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये तपासाच्या केसेस मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. गेल्या वर्षी न्यायालयातील १७८ गुन्ह्यांपैकी केवळ पाच जणांना शिक्षा झाली आहे. एकीकडे तपासणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत तर दुसरीकडे दोषींना शिक्षा होत नाही. त्यामुळे कार्यपद्धतीने नेमक्या कोणत्या त्रुटी राहत आहेत याबाबत औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांना महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
मराठवाड्यात बीपीएलचे प्रमाण अधिक
मराठवाड्यात बीपीएलचे प्रमाण अधिक आहे. यामध्ये परभणीमध्ये ४७ टक्के, उस्मानाबादमध्ये ४५ टक्के बीपीएलधारकांची संख्या आहे. तसेच जालन्यामध्ये साक्षरतेचे प्रमाणदेखील कमी आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात रमाई आवास, इंदिरा आवास योजना रखडल्या आहेत. या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे असे ते म्हणाले.