आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गोदावरी खोरे जल आराखड्यासाठी पुन्हा निवृत्त अभियंते नेमणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - चुकीच्या माहितीच्या आधारावर शासनास सादर झालेला गोदावरी खोरे एकात्मिक आराखडा दुरुस्त करण्याऐवजी तोच तपासण्यासाठी पुन्हा निवृत्त अभियंत्यांची मदत घेतली जात आहे. म्हणजे ज्यांनी चुका केल्या त्यांना वाचवण्यासाठी पुन्हा त्याच अभियंत्यांची मदत घेऊन आराखडा मंजूर करण्याचा डाव जलसंपदा विभागाने रचला आहे. जलसंपदा विभागाने ८ ऑगस्ट रोजी जाहिरात काढून पुन्हा एकदा निवृत्त अभियंत्यांना बोलावले आहे.

समन्यायी पाण्याचे वाटप होऊन समतोल विकास साधता यावा यासाठी १५ वर्षे जल आराखडा तयार केला गेला. यासाठी जलसंपदा विभागातील सर्व कार्यकारी संचालकांनी सेवानिवृत्त अभियंत्यांच्या मदतीने जल आराखडा तयार केला. सिंचन घोटाळ्याचा विषय हाताळत भाजपने सत्ताही मिळवली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जल आराखडा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. तत्पूर्वी तो जनतेसाठी खुला करून त्यावर आक्षेप मागवले. त्यावर चौदाशेपेक्षा जास्त आक्षेप नोंदवले गेले. आक्षेपांचे निराकरण करून तो सादर करण्याऐवजी घाईघाईने तो मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला. तो जसा आहे तसा मंजूर करून घेण्यासाठी गोदावरी खोऱ्याच्या कार्यकारी संचालकांनी प्रयत्नही केले. मात्र, जनतेचा रोष लक्षात घेता गृह विभागाचे सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली. समितीच्या दोन बैठका होऊन आराखडा दुरुस्त करून घेण्यावर भर देण्यात आला.

पोर्टलवर जाहिरात : जलसंपदाने ८ ऑगस्ट २०१६ रोजी शासनाच्या पोर्टलवर जाहिरात टाकली. त्यानुसार जल आराखडा अंतिम करण्याच्या दृष्टीने तज्ज्ञ समितीस साहाय्य करण्यासाठी जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त अभियंत्यांची कंत्राटीने भरती केली जाणार आहे. यामध्ये नागपूर व औरंगाबाद विभागासाठी प्रत्येकी दहा अभियंत्यांची पदे भरली जाणार आहेत.

वीस हजार अभियंते.. तरीही निवृत्तांची मदत : विभागात २० हजारांवर अभियंते असतानाही यासाठी निवृत्त अभियंत्यांवर वर्षाकाठी ४ ते ५ कोटी रुपये खर्च करून चुकीचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्याच्या दुरुस्तीसाठी कोणताही अभियंता पुढे येत नसल्याचे कारण पुढे करीत निवृत्त अभियंत्यांना मानधनावर नेमण्याची शिफारस शासनाकडे केली होती.

चुका लपवण्याची शक्यता मोठी
चुकीचा जल आराखडा जसाच्या तसा मंजूर करून घेण्यावरच अधिकाऱ्यांचा भर आहे. पूर्वीच्या आराखड्यात मराठवाड्यावर अन्याय होईल, अशा तरतुदी आहेत. या चुका लपवण्यासाठीच पुन्हा निवृत्त अभियंते नेमले जात आहेत, असा आरोप होत असून नव्याने येणारे अभियंते तोच आराखडा बरोबर असल्याचे दाखवून तज्ज्ञ समितीला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे.

सध्या यावर काही बोलणार नाही...
निवृत्त अभियंत्यांची मदत दुसऱ्या कारणासाठी घेतली जात आहे. आदेशात काही चूक झाली असावी, असे मला वाटते. सध्या मी यावर काही अधिक बोलणार नाही. मात्र, तज्ज्ञ समितीस साहाय्य करण्यासाठी ही पदे भरली जात आहेत. - सी.ए. बिराजदार, कार्यकारी संचालक, गोदावरी महामंडळ

कोणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न होऊ नये
आराखड्यातील चुकांबद्दल मीच आक्षेप घेतला होता. अभियंत्यांनीच आराखडा चुकवला अन् सादरही केला. चुका दुरुस्त करून घेण्यासाठी समितीनेच सहाय्यक अभियंत्यांची मागणी केली होती. त्यामुळे कोणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न करू नये. सहकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसल्यास समिती लक्ष ठेवेल. तज्ञ सुचवतील तो बदल त्यांना करावाच लागेल. - हिरालाल मेंढेगिरी, निवृत्त कार्यकारी संचालक व तज्ज्ञ समितीचे माजी सदस्य
बातम्या आणखी आहेत...