आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोपीनाथ मुंडे संशोधन केंद्राचा प्रस्ताव अद्यापही रखडलेलाच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने घोषित केलेल्या ‘गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण विकास संशोधन केंद्रा'च्या उभारणीसाठी विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पात कोटीची तरतूद केली असली, तरी राज्य सरकारने मात्र एक छदामही देण्यास नकार दिला आहे. केंद्राचा प्रस्ताव बनवण्यासाठी गठित समितीलाही आता मरगळ आली आहे. मागील आठ महिन्यांत प्रस्ताव तर दूरच, साधा एक कागदही पुढे ढकलला नसल्याची धक्कादायक माहिती ‘दिव्य मराठी’च्या हाती लागली आहे.
जून २०१४ रोजी तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे अपघाती निधन झाले. त्यानंतर जून २०१४ रोजी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी विद्यापीठाची सूत्रे स्वीकारली. त्यापुढील दोन महिन्यांच्या काळात झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने ग्रामीण विकास संशोधन केंद्राची स्थापना करण्याचा ठराव करण्यात आला होता.
केंद्रासाठी राज्य सरकारकडून ५० कोटी रुपयांचा
निधी उभारून विद्यापीठात ग्रामीण संशोधनाचे मोठे कार्य उभारण्याचा कुलगुरूंचा मनोदय होता. त्यासाठी व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. शिवाजी मदन यांच्या अध्यक्षतेत प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मसुदा समितीही गठित केली होती. या समितीत भाजपचे उस्मानाबादेतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते तथा व्यवस्थापन परिषद सदस्य संजय निंबाळकर, डॉ. दत्तात्रय आघाव, डॉ. वसंत सानप आणि केमिकल टेक्नॉलॉजीचे तत्कालीन प्रोफेसर तथा शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांचाही समावेश होता. मसुदा तयार करण्यासाठी दोन बैठका झाल्या, मात्र प्रस्ताव अद्यापही तयार करण्यात आला नाही. दरम्यान, डॉ. शिंदे यांची कुलगुरुपदी वर्णी लागल्यामुळे त्यांनाही आता समितीत काम करणे अशक्य झाले आहे. जूनमध्ये समितीने निंबाळकर यांच्या नेतृत्वात ग्रामीण विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांची मुंबईत भेट घेतली होती. मुंडेंच्या नावाने केंद्र स्थापन केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली. शिवाय विद्यापीठाने एक कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही सांगितले. राज्य सरकारच्या वतीने आर्थिक योगदान देण्याची विनंती केली होती. मात्र, पंकजा यांनी अनुदान देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिल्याची माहिती समितीतील एका सदस्याने नाव प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दिली.
तामिळनाडू विद्यापीठाच्या अभ्यास दौऱ्यावर खर्च
समितीने तामिळनाडूतील दिंडीगल विद्यापीठाला भेट देऊन तेथील कामकाजाचा आढावा घेतला होता. हे विद्यापीठ ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या संशोधन विकासासाठी महत्त्वाचे योगदान देत असल्याचा अहवाल विद्यापीठाला सादर करण्यात आला. मात्र, गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण विकास संशोधन केंद्राचा प्रस्तावच तयार केला नसल्यामुळे शासनाला सादर करण्यात आला नाही. यासंदर्भात कुलगुरूंशी संपर्क साधला असता त्यांनी मुंडे यांच्या नावाने संस्था उभी राहील याविषयी आपण अद्यापही आशावादी असल्याचे म्हटले आहे.