आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारने घाबरल्याचे दाखवले, मुख्य मागण्या दुर्लक्षित; आरक्षणाचे अभ्यासक सराटेंचे मत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- मुंबईत निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चा व त्यानंतर मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारने जाहीर केलेले निर्णय याबाबत मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांच्याशी ‘दिव्य मराठी’ने साधलेला हा संवाद त्यांच्याच शब्दात...

मुंबईतील मोर्चा डोळ्यांचे पारणे फेडणारा होता, पण यातून काय साध्य झाले, याचा विचार केला असता सरकारने फक्त घाबरल्याचे दाखवले; पण मुख्य मागण्यांवर काहीच निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा पुढचा टप्पा काय असावा यावर लवकरच निर्णय घ्यावा लागणार आहे.    

मुख्यमंत्र्यांनी मागण्यांबाबत चर्चा केली, पण यातून मराठा समाजाला फार काही हाती लागलेले नाही. सरकारने घाबरल्यासारखे दाखवले; पण समाजाच्या मुख्य मागण्यांवर काहीच निर्णय घेतला नाही. मुख्य मागणी होती आरक्षणाची. तसेही सरकार त्यावर आता काही सांगणार  नव्हते. पण सरकार आता समितीकडून अहवाल मागवणार आहे. वास्तविक पाहता कालबद्ध प्रकारे तातडीने सरकारने हा अहवाल मागवण्याचे सांगायला हवे होते. तेही सांगितले नाही. त्यामुळे आरक्षणाबाबत समाजाच्या हाती काहीच लागले नाही. आरक्षणासंदर्भात उपसमिती नेमण्याची व त्यांना अधिकार देण्याची घोषणा केली. पण याचा अर्थ निर्णय घ्यायला आपण सक्षम नाही हेच मुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिले. यामुळे आता कानावर हात ठेवायला मुख्यमंत्री मोकळे झाले आहेत. मुख्यमंत्री पळवाट शोधत आहेत.    

कोपर्डी प्रकरणात दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची प्रमुख मागणी होती. त्यावरही सरकारने या प्रकरणात आपण काय केले याचा पाढाच वाचला व गोलमोल उत्तर दिले. अॅट्राॅसिटीची मागणीही महत्त्वाची होती. त्यावरही सरकारच्या वतीने काहीच ठोस सांगण्यात आले नाही. जिल्हास्तरावर समित्या बनवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी तोंडी सांगितले. हे आधीही सांगितले होते. सरकारने वर्षभर त्यावर काहीच का केले नाही? कर्जमाफीच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी  शक्य होती तेवढी कर्जमाफी दिल्याचे सांगत विषय संपवला.  स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवरही निर्णय झाला नाही.  झालेले निर्णय किरकोळच आहेत. ईबीसीसाठी असलेली ६० टक्क्यांची अट ५० टक्के केली हा निर्णय ध्ूळफेक करणारा आहे.  

सगळ्या अभ्यासक्रमांना ईबीसी सवलत देण्याचा निर्णय चांगला असला तरी त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करायला हवी. कारण आता शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. बाकी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी होस्टेल सुरू करण्याची घोषणा, सारथीचे काम मार्गी लावण्याची घोषणा हे मुख्यमंत्र्यांनी केले. पण प्रत्यक्षात मोर्चा निघाल्यावरच सरकार हालचाली करते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.  

लोकशाही मार्गाने संघर्ष 
एकुणात या मोर्चाने मराठा समाजाच्या मुख्य मागण्यांवर जे निर्णय अपेक्षित होते ते झालेच नाहीत. त्यामुळे यापुढचा टप्पा हा लोकशाही मार्गाने संघर्षाचा असेल. तेव्हाचे आंदोलन असे असेल की मुख्यमंत्र्यांना हलता येणार नाही. कारण ही एक लाेकचळवळ असून ती सुरूच राहणार आहे. साधारणपणे महिनाभरात एक बैठक घेऊन त्यात मोर्चाने काय साध्य झाले व पुढे काय, यावर चर्चा होईल. त्यात पुढील दिशा ठरेल, असे सराटे यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...