साहेब, मला वीज कनेक्शन द्या हो; 75 हजारांचे लाइट बिल थकवून अधिकारी फरार

औरंगाबाद - शासकीय निवासस्थानात एक अधिकारी काही वर्षे राहतो. पाऊण लाखाची थकबाकी करतो आणि घर सोडतो. त्याच्या जागी दुसर्‍या एका महिला कर्मचार्‍याला हे क्वार्टर मिळते. पण वीज बिल भरले नाही, असे कारण देत तिला वीज जोडणी दिली जात नाही. त्यामुळे 2 वर्षांपासून ही महिला अंधारातच राहत आहे. डीबी स्टारने माहिती घेतली असता विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे बोट दाखवतात, तर सा.बां. ‘त्या’ अधिकार्‍याचा शोध घेण्याच्या सबबीखाली हात वर करते. दुसरीकडे आधी थकबाकी भरा, मगच वीज मिळेल, असे जीटीएलचे म्हणणे आहे. यामुळे हाल मात्र या महिला कर्मचार्‍याचे होत आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जुलै 1997 मध्ये प्रशस्त टू बीएचके असलेली 8 निवासस्थाने उभारण्यात आली. यात 8 अधिकार्‍यांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. वीज जोडणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या नावाने 9 सप्टेंबर 1997 रोजी विद्युत मीटर बसवण्यात आले. या तारखेपासून येथे वीजपुरवठा सुरू झाला. नियमानुसार येथे राहणार्‍या अधिकार्‍यांनीच वीज बिलभरणे बंधनकारक असते. मात्र, इमारत क्रमांक 4 मधील फ्लॅट क्रमांक 8 मध्ये राहणार्‍या एका अधिकार्‍याने 10 वर्षे वीज बिल न भरताच पोबारा केला. या घरावर बिलाची थकबाकी असल्याने महावितरण कंपनीने 12 जानेवारी 2009 रोजी वीजपुरवठा खंडित केला. ही बाब माहीत असतानाही कार्यकारी अभियंता एम. बी. मोरे यांनी 21 फेबु्रवारी 2013 रोजी जिल्हा कोशागार कार्यालयातील लिपिक शीला आरबुने या महिला कर्मचार्‍याला या फ्लॅटचे वाटपपत्र दिले. मात्र, तेथे गेल्यावर लाइटच नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. तेव्हापासून आरबुने यांचा संघर्ष सुरू आहे.
दोन वर्षे झाली तरीही... आरबुने यांनी आधी जीटीएलचे अधिकारी चंद्रशेखर राव यांची भेट घेतली. त्यांनी महावितरणच्या नोडल कार्यालयातून एनओसी आणायला सांगितली. या कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी यापूर्वीच्या कर्मचार्‍याकडे 75 हजार रुपये थकबाकी असल्याने वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित केला असल्याचे सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एम. बी. मोरे यांनी जीटीएल व नोडल कार्यालयाला पत्र दिले असून फरार कर्मचार्‍याचा शोध सुरू आहे, असे उत्तर देत दोन वर्षांपासून चालढकल करत आहेत. त्यांनी उपविभागीय आयुक्त डॉ. विजयकुमार फड, उपजिल्हाधिकारी राजेश इतवारे या सामान्य प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांपुढे ही कैफियत मांडली. त्यावर या अधिकार्‍यांनी पूर्वीची थकबाकी संबंधित कर्मचार्‍याकडून वसूल करा व तत्काळ जीटीएलला वीजपुरवठा सुरू करण्याचे पत्र द्या, असे आदेश सा. बां.च्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिले. हा प्रकार गेली दोन वर्षे सुरू आहे. मात्र, अद्यापही वीज जोडणी मिळालेली नाही.

संबंधित ग्राहकाकडे पाऊण लाखाची थकबाकी आहे. त्या ग्राहकाकडून वसूल करून दिल्याशिवाय आम्ही नवीन वीज जोडणीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देणार नाही, असे एमएसईडीसीएल नोडल विभागाचे पत्र डीबी स्टारच्या हाती लागले आहे. मात्र, या विभागाचे कार्यकारी अभियंता चंद्रमणी मिश्रा, अधीक्षक अभियंता सुहास ढाकरे यांनी प्रतिनिधीशी बोलण्यास नकार दिला.

कोशागार कार्यालयातील लिपिक शीला आरबुने या महिला कर्मचार्‍याला या फ्लॅटचे वाटपपत्र दिले. मात्र, तेथे गेल्यावर लाइटच नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. तेव्हापासून आरबुने यांचा संघर्ष सुरू आहे.

दोन वर्षे झाली तरीही...
आरबुने यांनी आधी जीटीएलचे अधिकारी चंद्रशेखर राव यांची भेट घेतली. त्यांनी महावितरणच्या नोडल कार्यालयातून एनओसी आणायला सांगितली. या कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी यापूर्वीच्या कर्मचार्‍याकडे 75 हजार रुपये थकबाकी असल्याने वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित केला असल्याचे सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एम. बी. मोरे यांनी जीटीएल व नोडल कार्यालयाला पत्र दिले असून फरार कर्मचार्‍याचा शोध सुरू आहे, असे उत्तर देत दोन वर्षांपासून चालढकल करत आहेत. त्यांनी उपविभागीय आयुक्त डॉ. विजयकुमार फड, उपजिल्हाधिकारी राजेश इतवारे या सामान्य प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांपुढे ही कैफियत मांडली. त्यावर या अधिकार्‍यांनी पूर्वीची थकबाकी संबंधित कर्मचार्‍याकडून वसूल करा व तत्काळ जीटीएलला वीजपुरवठा सुरू करण्याचे पत्र द्या, असे आदेश सा. बां.च्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिले. हा प्रकार गेली दोन वर्षे सुरू आहे. मात्र, अद्यापही वीज जोडणी मिळालेली नाही.

संबंधित ग्राहकाकडे पाऊण लाखाची थकबाकी आहे. त्या ग्राहकाकडून वसूल करून दिल्याशिवाय आम्ही नवीन वीज जोडणीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देणार नाही, असे एमएसईडीसीएल नोडल विभागाचे पत्र डीबी स्टारच्या हाती लागले आहे. मात्र, या विभागाचे कार्यकारी अभियंता चंद्रमणी मिश्रा, अधीक्षक अभियंता सुहास ढाकरे यांनी प्रतिनिधीशी बोलण्यास नकार दिला.

काय म्हणतात अधिकारी जबाबदारी त्यांचीच
४कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र दिले होते. वीज कनेक्शन देणे ही जबाबदारी त्यांचीच आहे. याबाबत त्यांना पुन्हा पत्र देतो.
-डॉ. विजयकुमार फड, उपविभागीय आयुक्त

पुन्हा स्मरणपत्र देतो.
४कार्यकारी अभियंता एम. बी. मोरे यांना वीज कनेक्शन देण्याबाबत पत्र दिले होते. ते मिळाले नसेल तर पुन्हा त्यांना तत्काळ स्मरणपत्र पाठवतो
राजेश इतवारे , उपजिल्हाधिकारी

महावितरणचीच चूक
एरवी सामान्य लोकांचे एक-दोन महिनेही थकबाकी असेल तर वीज कापली जाते. मग एवढी वर्षे वीज बिल न भरताही त्याची वसुली महावितरणने का केली नाही? तरीही आमचा पाठपुरावा चालू आहे. विद्युत विभागाच्या अधिकार्‍यांना कनेक्शनसाठी पत्र दिलेले आहे.
एम.बी.मोरे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

जीटीएलला कळवले
यापूर्वीच्या अधिकार्‍याने पाऊण लाख रुपये थकवल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे त्याबाबत शोध घेत आहोत. तोपर्यंत वीज द्यावी, असे जीटीएलला कळवले.
-अविनाश भिसे, कार्यालयीन अधीक्षक, सा.बां.विभाग

बिल थकल्याने वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे. थकबाकी निल केल्याशिवाय नवीन जोडणी मिळणार नाही. विभागाने संबंधिताकडून वसूल करण्याचे पत्र दिल्यास नवीन जोडणी दिली जाईल.
-समीर पाठक, जनसंपर्क अधिकारी, जीटीएल