आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Great Disobediance For Non Cooperation With Website To The Cooperation By Aurangabad

‘महासहकार’ वेबसाइटला औरंगाबाद विभागातून असहकार, फक्त 5 टक्के माहिती अपलोड

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून होत असलेल्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सहकार विभागामार्फत ‘महासहकार’ (www.mahasahakar.com) नावाची वेबसाइट तयार करण्यात आली आहे. या वेबसाइटवर महाराष्‍ट्रातील सर्व सहकारी संस्थांची माहिती अपडेट करणे अपेक्षित आहे. एका क्लिकवर कुठल्याही संस्थेची माहिती ग्राहकाला मिळावी या भूमिकेतून वेबसाइट तयार करण्यात आली. परंतु औरंगाबादेत मात्र या उपक्रमाचा चक्क बोजवारा उडाला आहे. 30 जूनपर्यंत या वेबसाइटवर संस्थांची माहिती टाकण्याचे निर्देश सहकार विभागाने उपनिबंधक औरंगाबाद कार्यालयाला दिले होते, मात्र विभागामार्फत आजतागायत फक्त 180 पतसंस्थांची माहिती टाकण्यात आली आहे.


सहकारी संस्था, पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था, कर्मचारी संस्था अशा विविध सहकारी संस्थांमार्फत सहकार विभाग विविध शासकीय योजना राबवते, परंतु अनेक ठिकाणी बोगस पतसंस्था दाखवून ग्राहकांची सर्रास लूट केली जाते. हे लक्षात घेऊनच सहकार विभागाने सर्व सहकारी संस्थांची माहिती आॅनलाइन करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. त्यासाठी ‘महासहकार’ नावाची वेबसाइट तयार करण्यात आली असून ती 1 मे 2013 पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. 30 जूनपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यातील उपनिबंधक कार्यालयांनी त्यांच्या अखत्यारित येणा-या संस्थांची माहिती वेबसाइटवर टाकण्याचे आदेश विभागामार्फत देण्यात आले.


विभागाचा गलथान कारभार
औरंगाबाद शहर परिक्षेत्रात सुमारे 3 हजार 330 नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहेत. या सर्वांची माहिती 30 जूनपर्यंत वेबसाइटवर टाकण्याचे निर्देश सहकार विभागाने उपनिबंधक औरंगाबाद कार्यालयाला दिले होते. मात्र विभागामार्फत आजतागायत केवळ 180 पतसंस्थांची माहिती टाकण्यात आली आहे. आकड्यांची तफावत बघता ही टक्केवारी 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही.


योजना तांत्रिक अडचणीत
अनेक संस्था कागदपत्रे घेऊन उपनिबंधक कार्यालयात रोज येत आहेत, परंतु महासहकार ही वेबसाइट दिवसातून एकदाच सुरू होते. आणि काही वेळच त्यावर काम करता येते. यासाठी कार्यालयात स्वतंत्र संगणक नाही, स्कॅन करण्याची व्यवस्था नाही, पुरेसे मनुष्यबळ नाही, जुन्या संस्थांचे नोंदणी अर्ज स्वीकारले जात नाहीत, यामुळे रोज फक्त 7 ते 8 संस्थांची नोंदणी होत आहे. रोज किमान 25 संस्थांची नोंदणी अपेक्षित आहे, पण अडचणींमुळे चांगली योजना असूनही उपयोग होत नाही.


संस्थांना थेट मिळणार पासवर्ड
नोंदणीकृत संस्थांनी आपल्या अध्यक्षांपासून संस्थेचे ध्येय, धोरण व आर्थिक कारभाराची माहिती, नोंदणी प्रमाणपत्र आदींची माहिती टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी संस्थेला स्वतंत्र पासवर्ड व युजर नंबर दिला जाणार आहे. वेळोवेळी संस्थेत होणारे बदल अपडेट करण्यासाठी ही सोय संस्थांना करून देण्यात आली आहे. संस्थेची इत्थंभूत माहिती असल्याने कुणाची फसवणूक होणार नाही, हाच यामागचा उद्देश आहे.


लवकरात लवकर काम करू
नोंदणीकृत संस्थांना वेबसाइटवर आपली माहिती टाकणे बंधनकारक आहे. आमचा विभाग आहे त्या यंत्रसामग्रीच्या माध्यमातून काम करत आहे. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने पावले उचलत आहे. संस्थांच्या सदस्यांनी सत्यप्रत घेऊन कुठल्याही इंटरनेट कॅफेवर जाऊन नोंदणी केली तरी चालते. जे. बी. गुट्टे, उपनिबंधक, सहकार विभाग