आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Growth Rate Given By The Government, With The Exception Redirekanara Stay

रेडीरेकनर वगळता अन्य दरवाढीला शासनाने दिली स्थगिती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद-रेडीरेकनर वगळता अन्य शुल्कवाढीला शासनाने स्थगिती दिली आहे. यात बांधकाम शुल्क, टीडीआर लोडिंग टॅक्सचा समावेश आहे. यामुळे बांधलेल्या इमारतीचे व्यवहार जोमाने सुरू होण्याबरोबरच टीडीआर खरेदीही झपाट्याने होण्याची शक्यता आहे. 2014 चे सर्व वाढीव शुल्क रद्द करण्यात आले असून हे दर 2013 प्रमाणे गृहीत धरावे, असे शासनाने शुक्रवारी जारी केलेल्या निर्णयात म्हटले आहे.

यंदाच्या रेडीरेकनरमध्ये (वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्ता) 30 ते 80 टक्क्यांपर्यंत झालेल्या वाढीमुळे 17 दिवसांत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मंदावले होते. रजिस्ट्री कार्यालयात पूर्वी दररोज शंभरावर व्यवहार होत होते. हा आकडा आता साठीपर्यंत खाली आला होता. रेडीरेकनरचे दर कमी होण्याचा निर्णय 15 दिवसांत अपेक्षित असल्यामुळे अनेकांनी व्यवहार पुढे ढकलले होते, असे क्रेडाईचे अध्यक्ष पापालाल गोयल यांनी स्पष्ट केले होते.

या वर्षी रेडीरेकनरमध्ये मोठी वाढ होणार असल्याचे संकेत पूर्वीच देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात प्राप्त संकेतांपेक्षाही जास्त वाढ झाली. मूळ शहरापेक्षाही लगतच्या परिसरात जबर वाढ झाली. याच भागात सध्या व्यवहाराचे प्रमाण जास्त आहे. तेथील दर कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे मालमत्ताधारक व खरेदीदार प्रतीक्षेत होते.

गेल्या आठवड्यात पुण्यात महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबत राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या झालेल्या बैठकीत त्यांनी वाढीव शुल्कांना स्थगिती दिली. मात्र, प्रत्यक्ष रेडीरेकनरच्या दराला स्थगिती देण्यास नकार दिला. बांधकाम शुल्क, टीडीआर लोड करण्यासाठी वाढवण्यात आलेले 40 टक्के शुल्क यालाच फक्त स्थगिती देण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.

कोणाला फरक पडेल?


बांधलेल्या इमारतींची विक्री. (पूर्वी 11 हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर असा दर गृहीत धरण्यात येत होता. 2014 मध्ये 17 हजारांवर गेला होता)
टीडीआर लोडिंग पूर्वी भूखंडाचा दर गृहीत धरून हा व्यवहार होत होता. नव्या नियमात त्यावर 40 टक्के जास्त दर गृहीत धरला जाणार होता.
गाव-खेड्यांमध्ये झोनिंग करून शेतजमिनीचाही दर चौरस फुटांत गृहीत धरला जाणार होता. आता रेडीरेकनरच्या दराने एकरात मोजला जाईल.

व्यवहार केलेल्यांचे, करणार्‍यांचे नुकसान

गेल्या 17 दिवसांच्या व्यवहारांनंतर शासनाने रेडीरेकनर वगळता अन्य शुल्क कमी केले. 17 दिवसांत वाढीव दराने रजिस्ट्री झालेल्यांना मोजलेले जास्तीचे पैसे परत मिळणार नाहीत. कारण नवीन आदेश शुक्रवारी सायंकाळपासून लागू झाला आहे.