आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"जीएसटी' बिलाअभावी कोट्यवधींचे नुकसान, व्यापार्‍यांंनी व्यक्त केली चिंता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - जीएसटी(गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स) बिल लागू केल्याने भारतीय उद्योजकांना वर्षाला कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. भारत सरकारने हा बिल लागू करावे यासाठी विदेशातील सरकारही प्रतीक्षा करत आहेत, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

सेमीनार ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी २०१५ ते २०२० या विषयावर हॉटेल अजंता अ‍ॅम्बेसेडॉर येथे गुरुवारी उद्याेजकांसाठी एका कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात गूड्स अंॅड सर्व्हिस टॅक्स कायद्यात सरकारने अामूलाग्र बदल केले आहेत जे उद्योजक आपल्या मालाची निर्यात करतात त्यांच्यासाठी हा कायदा खूप महत्त्वाचा आहे. संपूर्ण जगातील सरकारने हा कायदा लागू केला आहे, पण भारत सरकारने या बाबत ठोस पावले उचलल्याने निर्यात करणार्‍या उद्योजकांचे वर्षाला कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे असे करसल्लागर तज्ज्ञांचे मत आहे.

आपल्या देशांत माल निर्यात करताना पंधरा प्रकारचे वेगवेगळे कर भरावे लागतात. ही प्रक्रिया बदलून ती एक खिडकी करावी, अशी भारतीय करसल्लागर उद्योजकांची जुनी मागणी आहे. याच विषयावर सीआयआय औरंगाबाद चॅप्टरच्या वतीने एका कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. यात शहरातील अनेक कंपनीचे मालक,अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. पुणे येथील बीडीओ करसल्लागार कंपनीच्या तज्ज्ञांनी या विषयावर हॉटेल अजिंठा अ‍ॅम्बेसेडॉर येथे दिवसभर कार्याशाळा घेतली.

अनुदानाची माहितीच नाही
केंद्र राज्यसरकारच्या वतीने माल निर्यात करणार्‍या उद्याेगांना अनेक सवलती मिळतात, पण त्याची माहितीच उद्याेजकांना नसते. नव्या कायद्यात त्याची काळजी घेतली गेली आहे. त्यामुळे जगातील सर्वच देश भारत सरकार हा कायदा कधी लागू करते याची वाट पाहत आहेत. कारण त्यांनाही हा कायदा उपयुक्त ठरेल. विदेशी निर्यात धोरण सोयीचे होईल. कार्यशाळेला सीआयआय औरंगाबाद चॅप्टरचे उपाध्यक्ष संदीप नागोरी, करसल्लागार विभागाचे प्रमुख गौतम नंदावत यांच्यसह उद्याेग क्षेत्रातील कंपनी प्रतिनिधींची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

दरडोई उत्पन्न टक्क्यांनी वाढेल
पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनद्वारे करसल्लागार तज्ज्ञ नितीन वैश्य सागर शहा यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले की जीएसटी कायदा लागू केला तर देशाच्या अर्थकारणालाही वेगळी दिशा मिळणार आहे. सरकारचे उत्पन्न तर वाढेलच शिवाय देशाचे दरडोई उत्पन्न तब्बल टक्क्यांनी वाढेल.

मेक इन इंडियात अडथळा
पंतप्रधान मोदींनी मेक इन इंडियाची संकल्पना सांगितल्यापासून जी.एस.टी. विषयी उत्सुकता होती. आघाडी सरकारने हा कायदा लवकर लागू केला नाही. पण मोदी सरकार सत्तेवर येताच त्याची नांदी सुरू झाली. मे २०१५ पर्यत तो कायदा लागू होईल, अशी अपेक्षा होती मात्र तो प्रत्यक्षात अमलात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, असे मत नितीन वैश्य सागर शहा यांनी व्यक्त केले.
बातम्या आणखी आहेत...