ग्राहंकाच्‍या पंसतीस 'जेटीएल' नापास

औरंगाबाद - शहराच्या विकासात अडसर न बनता विकासाचे भागीदार होण्याचा आमचा प्रयत्न असून तात्पुरत्या उपाययोजनांऐवजी पुढील 25 ते 30 वर्षांचे नियोजन करून हे खांब हटवण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी निवडणूक प्रक्रियेनंतर खांब आणि डीपींच्या स्थलांतराविषयी मनपाशी चर्चा करणार असल्याचे जीटीएलचे सहयोगी उपाध्यक्ष अभिजित देशपांडे यांनी सांगितले.

रस्त्यावरील विद्युत खांब हटवण्यास होत असलेल्या दिरंगाईसाठी जीटीएलने पूर्णपणे मनपाला जबाबदार ठरवले आहे. याबाबत मनपाची बाजू जाणून घेण्यासाठी शहर अभियंता सखाराम पानझाडे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांची भेट होऊ शकली नाही. शिवाय त्यांनी फोनवरही प्रतिसाद न देता अभियंता हेमंत कोल्हे आणि सिकंदर अली यांच्याशी संपर्क करण्याचे सांगितले. कोल्हे यांनी रस्त्यातील खांबांचा प्रश्न गंभीर असल्याचे मान्य तर केले; परंतु यावर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळत अभियंता सिकंदर अली यांच्याकडे बोट दाखवले. सिकंदर अली यांनी मीटिंगमध्ये असल्याचे सांगत नंतर संपर्क करा, असे सांगितले. परंतु नंतर त्यांनी फोन बंद केला. त्यामुळे पालिकेची भूमिका स्पष्ट होण्याऐवजी संशय बळावतो.

अत्यल्प कर्मचारी
अडीच लाख ग्राहकांना सेवा पुरविणार्‍या जीटीएलकडे आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याचा आरोप जीटीएलविरोधी कृती समितीने केला आहे. महावितरणच्या तुनलनेत जीटीएलकडे अत्यल्प कर्मचारी असल्याने सेवा पुरवण्यात ते कमी पडत आहेत. शिवाय बहुतांश कर्मचार्‍यांना स्थानिक माहिती नसल्याने ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यात अडचणी येत आहेत. परभाषी कर्मचार्‍यांमुळे योग्य संवाद साधला जात नसल्याचेही समितीचे म्हणणे आहे.

व्हर्जन-पुरेसे कर्मचारी आहेत
जीटीएल सेवा देण्यात कमी पडत नाहीये, त्यामुळे कर्मचारी संख्या कमी किंवा अधिक असणे महत्त्वाची बाब ठरत नाही. तरीही जीटीएलकडे आवश्यक कर्मचारी असून सध्या एकूण 950 कर्मचारी कार्यरत आहेत.

अभिजित देशपांडे, सहयोगी उपाध्यक्ष

आमचे काम नियमानुसार, बांधकामे अनियमित
जीटीएलने उभारलेले वा यापूर्वी महावितरणने उभे केलेले खांब हे नियमांनुसार आणि सिडको प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीनेच आहेत. बांधकाम करताना नियम डावलले जातात आणि अपघातांसाठी वीज कंपनीला दोषी दिला जातो. तसेच हायटेन्शन तारांखाली उभ्या राहिलेल्या गुंठेवारीतील वसाहती, घरे अवैध आहेत. हे निश्चितच धोकादायक आहे. मात्र, पर्यायी कॉरिडॉर उपलब्ध करून देईपर्यंत सध्याच्या हाय टेन्शन तारा कायम राहतील.

तीन वर्षांनंतरही रस्त्यांवरील खांबांची स्थिती जैसे थे
मनपाने राबलेल्या रस्ते रुंदीकरणाची मोहिमेनंतर मोठय़ा प्रमाणवर विद्युत खांब रस्त्यामध्ये आले. त्यामुळे अडथळा निर्माण करणारे खांब हटवण्यासाठी मनपाने जीटीएलला दोन कोटी रुपये अदा केले होते. मनपा आणि जीटीएलमध्ये झालेल्या करारानुसार व मिळालेल्या मोबदल्यात शहरातील सात परिसरातील खांब हटवण्यात आल्याचे जीटीएलने स्पष्ट केले आहे; परंतु बहुतांश रस्त्यांवरील खांब अद्याप जैसे थे स्थितीत आहे. यासंदर्भात जीटीएलकडे विचारणा केली असता मनपाकडून प्रतिसाद मिळत नसून दिरंगाईचा होत असल्याचे सांगण्यात आले. शिवाय खांबांच्या स्थलांतरासाठी पर्यायी जागाही उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने मनपाच रस्त्यातील खांब दूर करण्यातील अडसर ठरत असल्याचे दिसते.

वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा
खासगीकरणानंतर चांगल्या सुविधा पुरवल्या जातील, अशी आशा होती; परंतु जीटीएल पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. यापेक्षा महावितरणची सुविधा चांगली होती. पूर्वी महिन्याला येणार्‍या 100 तक्रारींचा आकडा 1 हजारांवर पोहोचला आहे.

शहरात तब्बल 32 वसुली केंद्रे थाटणार्‍या जीटीएलने सिडको एन-4 आणि निराला बाजार परिसर अशी दोनच नवीन जोडणी केंदे सुरू केलेली आहेत. परिणामी ग्राहकांना नवीन कनेक्शनसाठी अर्ज करायला शहराला वळसा घालून या केंद्रात यावे लागते. कागदपत्रांची पडताळणी आणि जवळपास तीन व्हिजिटनंतर पुण्यातील कार्यालयातून कोटेशन मंजूर होऊन येते. कोटेशन भरल्यानंतर जवळपास आठ दिवसांनी कनेक्शन जोडून मीटर बसवले जाते. या सर्व प्रक्रियेत दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी जातो. ग्राहकांची गैरसोय आणि जीटीएलच्या जटिल प्रक्रियेचा फायदा घेऊन दलालांनी या प्रक्रियेत शिरकाव केला आहे. परिणामी ग्राहकांची लूट होत आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींच्या निराकरणासाठी आणि सुविधांसाठी जीटीएलने शहरात 13 तक्रार केंद्रे सुरू केलेली आहेत.