आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीवघेण्या वीज तारा होणार भूमिगत- जीटीएलचा निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- दोन वर्षांत शहरातील 12 जणांचे बळी घेणा-या तसेच लोंबकळणा-या जिवंत तारांचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचा उपाय जीटीएलने शोधला आहे. शहरातील वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी जीटीएलने 126 कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महावितरणकडे पाठवला असून त्यात सिडको-हडको, मुकुंदवाडी, चिकलठाणा, शहागंज, सिटी चौक या भागांचा समावेश आहे. उर्वरित भागही प्रस्तावात समाविष्ट केला जाईल, अशी माहिती आहे.
शहरात अतिक्रमण वाढत आहे. 40 हजार इमारती विद्युत वाहिन्यांना स्पर्शून जात आहेत. यामुळे दोन वर्षांत 12 जणांचा शॉक लागून मृत्यू झाला आहे. धोकादायक वीज तारांसंबंधी ‘दिव्य मराठी’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला होता. विजेचा धक्का लागून मृत पावल्यास वीज कंपनी फारसे गांभीर्याने घेत नाही. मृतांचे कुटुंब उद्ध्वस्त होत आहेत. या बाबी लक्षात घेता जीटीएलने वरील भागात विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे जीटीएलचे स्थानिक प्रमुख जगदीश चेलारामाणी यांनी शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा विद्युतीकरणाच्या बैठकीत सांगितले. यावर खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी दुरुस्ती सुचवली असून, छावणी, गारखेड्यासह अन्य भागांचाही समावेश करून अंतिम प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात यावा. केंद्र सरकारकडून विशेष निधी आणण्यासाठी आपले प्रयत्न राहतील, अशी ग्वाही खैरे यांनी दिली. बैठकीला जीटीएलचे सहयोगी उपाध्यक्ष सुनील वालावलकर, जनसंपर्क अधिकारी समीर पाठक व जिल्हा विद्युतीकरण समितीचे सदस्य एन. बी. कुलकर्णी उपस्थित होते.
अस्तिवात असलेल्या वाहिन्या : महात्मा फुले चौक ते गुलमंडी, जिल्हाधिकारी कार्यालय ते शहागंज मस्जिद, चेलापुरा ते लोटा कारंजा, शहागंज गांधी पुतळा ते सिटी चौक आणि भडकल गेट ते पदमपुरा या भागात भूमिगत वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. क्रांती चौक ते रेल्वेस्टेशनपर्यंतचे 40 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
‘भूमिगत’ला येणारे अडथळे
नळ, ड्रेनेजलाइन, बीएसएनएल, सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे रस्ते अडथळे ठरणार आहेत. जीटीएलने या सर्व बाबींचे सर्वेक्षण करून आराखडा तयार केला आहे.

पर्यायी व्यवस्था
दोन वेगवेगळ्या एअर बंच केबल भूमिगत टाकल्या जातात. एका वाहिन्यांत तांत्रिक बिघाड झाल्यास दुसरी सुरू करता येते. काही बिघाड झाल्यास फीडर आपोआप ट्रॅप होते. ऑटोमॅटिक व्यवस्था असल्याने यापासून कुठलाही धोका होण्याची भीती नसते.
ड्रम प्रोजेक्ट अपयशी
विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. त्यासाठी ड्रम प्रोजेक्ट राबवण्यास सुरुवात होऊन शहराच्या 25 टक्के भागातील विद्युत वाहिन्या भूमिगत केल्या. पण महावितरणच्या अधिका-यांमुळे एलएनटी कंपनीने काम थांबवले. त्यामुळे हा उपक्रम अपयशी ठरला.’’ खासदार चंद्रकांत खैरे, अध्यक्ष, जिल्हा विद्युतीकरण समिती
अपघातांचे प्रमाण कमी होणार
भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकल्यास रस्ते, गल्लीबोळीतील धोकादायक वीज तारांचे जाळे हटवले जाणार आहे. अपघाताचे वाढलेले प्रमाण आपोआप कमी होणार आहे. सद्य:स्थितीत वा-यामुळे वीजपुरवठा वारंवार खंडित होतो. हे प्रमाण थांबून वीजपुरवठा सुरळीत होईल.
शरद चौबे, सदस्य, विद्युतीकरण समिती.