आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Guardian Minister Ramdas Kamat Speak At Aurangabad

पालकमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी अशक्य, सरकारी प्रक्रिया किचकट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- औरंगाबादचे पालकमंत्री रामदास कदम यांनी मंगळवारी झालेल्या डीपीसी (जिल्हा नियोजन समिती) बैठक घेतली. त्यात घाटी रुग्णालयातील एमआरआय तपासणीचे शुल्क तत्काळ १८०० वरून ७०० रुपये करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशाचे अध्यादेशात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया किचकट, प्रदीर्घ असल्याचे आज स्पष्ट झाले. आपण दिलेल्या आदेशाचा लोकांना फायदा व्हावा, अशीच खरी तळमळ कदम यांना असेल तर त्यांना मंत्रालयात अध्यादेशासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तरच लोकांना एमआरआयची सुविधा ११०० रुपयांनी स्वस्त होणार आहे.

घाटीत एमआरआय (मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग) तपासणीचे शुल्क ७०० रुपये असावे, अशी मागणी जलील यांनी केली. ती कदम यांनी तत्काळ उचलून धरली. नियमावली, शासकीय प्रक्रिया बाजूला ठेवून ७०० रुपये दरानेच शुल्क आकारणी करा, असे आदेश त्यांनी घाटीचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुहास जेवळीकर यांना दिले होते.

बोललो म्हणजे आदेशच
दरम्यान,या संदर्भात कदम यांच्याशी ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, मी बोललो म्हणजे शासनाचेच आदेश आहेत. त्यासाठी लेखी आदेशाची गरज नाही. काल जे सांगितले त्याची अंमलबजावणी घाटी प्रशासनाला करावीच लागेल. याकडे मी स्वत: लक्ष देणार आहे.

डीपीसीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या आदेशांची अंमलबजावणी नेमकी कशी होते, हेही दिव्य मराठी प्रतिनिधीने काही सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही प्रक्रिया अशी.
१. बैठकीतीलआदेशांविषयीची एक टिपणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित विभागांना जाते.
२.विभागप्रमुखांच्यास्थानिक पातळीवरील अधिकारात असल्यास त्याच्या अंमलबजावणीचे पत्र निघते.
३.अधिकारातनसल्यास विभागप्रमुख टिपणीची प्रत आणि त्यांचे मत नोंदवून प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवतात.
४.विभागाचेसचिव त्याचा अभ्यास करून संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करतात.
५.मंत्र्यांनीपरवानगी दिल्यावर अध्यादेशाचा मसुदा तयार करून तो सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवला जातो.
६.सामान्यप्रशासन विभाग अध्यादेश जारी करून त्याच्या प्रती सर्व अधिकाऱ्यांना पाठवतो.

कशी होते पालकमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी
या सर्व बाबी लक्षात घेता पालकमंत्र्यांनी मंत्रालयातच भक्कम पाठपुरावा केला तर किमान महिनाभरात एमआरआयचे शुल्क कमी होऊ शकते.

पालकमंत्र्यांचे आदेश पाळणे शासकीय यंत्रणेला बंधनकारक असल्याने त्याची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीने आज माहिती घेतली असता असे आदेश असले तरी त्याची तातडीने कार्यवाही अशक्य असल्याचे घाटी प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्या मागील काही कारणेही समोर आली. ती पुढीलप्रमाणे.

१. एमआरआयशुल्कवाढीचा निर्णय मंत्रालयात ३० डिसेंबर २०१० रोजी झाला.
२.तोरद्द करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार घाटी प्रशासनाला नाही.
३.शुल्ककमी करणे ही पूर्णपणे आर्थिक बाब असल्याने त्याचा अंतिम निर्णय आरोग्य मंत्रालयातच होईल.
४.आरोग्यमंत्रालयासोबत वित्त मंत्रालयातही शुल्क कमी करण्याच्या प्रस्तावाची तपासणी केली जाते.
५.आरोग्यमंत्रालयाकडून रीतसर अध्यादेश आल्यावरच अंमलबजावणी होऊ शकते.
६.आरोग्य,वित्त मंत्रालयातील सचिव किंवा गरज पडल्यास मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याचे अधिकार घाटी प्रशासनाला नाहीत.
७.शुल्ककमी करण्याचा निर्णय राज्यभरातील सर्वच सरकारी रुग्णालयांना लागू होऊ शकतो. त्यामुळे फक्त औरंगाबादेत त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही.