आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गेस्ट काॅलम: औरंगाबादवालो, सावधान!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद मनपाची २२ एप्रिलला निवडणूक होत आहे. गेल्या २६ वर्षांत हे शहर काबील-ए-तारिफ बनवू, मेट्रो सिटी करू असे म्हणत म्हणत आपल्या इच्छा-आकांक्षाचे कंबरडे मोडेपर्यंतची अवस्था आणि अस्वस्थतेर्पंत या शहरातील १२ लाख लोक येऊन ठेपलेत. गेल्या २५ वर्षांत शिवसेना आणि मित्र पक्षाच्या ताब्यातच सातत्याने सत्ता राहिल्याने यंदाच्या ‘निर्णायक क्षणाला’ अतीव महत्त्व आले आहे. यापायीच या शहराचे तीन तेरा वाजण्याची भीती निर्माण झालीय. १९८४ ते ८८ या काळात शहराने ४ मोठ्या दंगलींचे आणि १३ छोट्या जातीय उद्रेकांचे घाव सहन केलेत. पहिल्या मनपा निवडणुकीतील कोर्टबाजीनंतर १९८८ मध्ये उसळलेल्या दंगलींनी शंभरावर बळी घेऊन औरंगाबादचे नाव जातीय दंगलीच्या नकाशावर ठळक केले. या दंगलीत आणि पुढच्याही उद्रेकात अनेकांचे ‘राजकीय स्वार्थ’ असल्याने उत्तरोत्तर मनपाचे राजकारण जातीय रंगांनी गडद झालेलेच दिसते. सार्वजनिक सुविधा, नागरिकांची सनद, पायाभूत सोयी व दर्जेदार जगण्यासाठीचे वातावरण हे या काळात दुय्यमच राहिले. आपल्या अकार्यक्षमपणावर व नियोजनशून्यतेवर पांघरूण घालण्यासाठी प्रत्येक वेळी ‘भावनात्मक प्रश्नच’ मोठे बनवण्याचे उद्योग केल्याचे दिसते. औरंगाबादेत १९५० ते १९८२ पर्यंत कॉंग्रेस आणि त्यांच्या आघाड्यांचे वर्चस्व होते. या एककल्ली राजकारणाची प्रतिक्रिया केव्हातरी उमटणे स्वाभाविकच होते. त्याला हैदराबाद संस्थानात मराठवाड्याच्या जनतेने भोगलेल्या यातनांची किनार होती आणि ती असणारच. १९८५ ते २०१५ या ३० वर्षांच्या काळात हे चक्र राजकीय दृष्टीने उलटे फिरले.
‘कॉंग्रेस आणि अल्पसंख्याक निर्भर पक्षाकडून हे चक्र हिंदू बहुसंख्यकांच्या हाती आले. शिवसेनेने एका झंझावाताप्रमाणे ८५ नंतर कॉंग्रेस आणि अल्पसंख्याक निर्भर राजकारणाला सपाट केले; पण या काळात शहराची नैसर्गिक वाढ सोडली तर शिस्तबद्ध विकास झाला नाही, प्रशासन कार्यक्षम बनले नाही, बकालपणा-बेशिस्त वाढतच गेली. महापालिका व अन् स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील चांगल्या प्रशासकीय अधिका-यांनी औरंगाबादेत जाणे म्हणजे शिक्षाच मानायला सुरुवात केल्याने तर नागरिकही उदासीन झाले. त्यामुळे महापालिका शिवसेना आणि मित्र पक्षाकडे देऊन आपली चूक झाली, असे आज सर्वसामान्य आणि जर्जर झालेल्या औरंगाबादकरांना वाटत असतानाच आणखी एक मोठे संकट ‘ऑल इंडिया मजालिस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन’ या पक्षाच्या रूपाने या शहरावर आदळले. त्यामुळे शहराच्या विभाजनावर शिक्कामोर्तबच झालेय. विधानसभा निवडणुकीपासून शहरातील गल्ली, चौक आणि पेठांमधून ज्या हालचाली, वादविवाद, गॉसिपिंग, व्हॉटस्अपवरील मॅसेजेस, यूट्यूबवरील व्हिडिओचे शेअरिंग चाललेय, रात्रीच्या बैठका सुरू झाल्यात त्यामुळे शहराची धकधक आणि नागरिकांची धाकधूक वाढली आहे.
पक्षीय दृष्टिकोनातून शहर नियोजन व नागरी प्रश्नांच्या सोडवणुकीवरील अपयश लपवण्यासाठी नवे भूत आणि निमित्त एमआयएममुळे आयते चालून आल्याने पुन्हा एकदा निवडणूक डागाळण्याची भीती सर्वसामान्यांना वाटू लागलीय. कॉंग्रेसने आजवरच्या राजकारणात मुस्लिम लीग-तामिरे मिल्लतला पुढे केले खरे; पण लीगची जातीयता व इत्तेहादच्या जातीयतेत मोठाच फरक आहे. लीगच्या जातीयतेत कर्मठपणा व कडवेपणा मिसळून इत्तेहादचे राजकारण बनल्याने ते चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षभरात हैदराबादेतील मंडळी येथे येऊन हैदराबाद मुक्तिसंग्राम करणा-या स्वातंत्र्यसैनिकांचा अवमान करणारी वक्तव्ये करून गेली.
‘बीबीसी’मार्फत पोलिस अॅक्शननंतर झालेल्या हिंसाचाराचे सुन्देरलाल समिती अहवालाचे गॉसिपिंगही सुरू झाले. या सर्वांचे गंभीर परिणाम निवडणुकीत उमटण्याची भीती आहे. एमआयएम सध्या विकासाच्या मुद्याला पुढे करून ज्या पद्धतीने आपल्या ‘व्होट बँक’ला संवेदनाक्षम बनवतेय, रणनीती आखतेय त्यावरून १९४८ च्या पोलिस अॅक्शनपूर्वी हैदराबादला प्रयोगशाळा बनवणारे, पालिकेची निवडणूक आपल्या राजकारणासाठी ‘प्रयोगशाळाच' बनवत आहेत. प्रशासन, रस्त्यांची बांधणी, बहुसांस्कृतिक जीवनास पूरक वातावरणाची निर्मिती, गुन्हेगारी नियंत्रण हे नागरी प्रश्न मागे पडून भलतेच प्रश्न ऐरणीवर येत आहेत. त्यामुळेच सर्वसामान्य औरंगाबादकरांनी योग्य निर्णय घेण्याची वेळ आलीय.
nishikant.bhalerao @gmail.com