आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

निम्मे रिक्षाचालक प्रवाशांच्या सेवेत; बंदला अल्प प्रतिसाद

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जाचक नियमांच्या निषेधार्थ रिक्षाचालकांनी आरटीओ कार्यालयावर सोमवारी मोर्चा काढला. - Divya Marathi
जाचक नियमांच्या निषेधार्थ रिक्षाचालकांनी आरटीओ कार्यालयावर सोमवारी मोर्चा काढला.
औरंगाबाद - रिक्षाचालक मालकांच्या दहा संघटनांनी सोमवारपासून तीन दिवस पुकारलेल्या तीनदिवसीय बंदला पहिल्याच दिवशी अल्प प्रतिसाद मिळाला. पन्नास टक्के रिक्षाचालकांनी बंदकडे दुर्लक्ष करीत प्रवाशांची सेवा करणे पसंत केले. त्यातच एसटीच्या ९२ सिटीबस शहरातील विविध रस्त्यांवरून धावल्याने बंदची तीव्रता कमी होऊन प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला. एरव्ही रिक्षाचालकांचा बंद म्हणजे प्रवाशांचे प्रचंड हाल असे चित्र असायचे. मात्र या वेळी रिक्षाचालकांच्या संघटनांनी बंद पुकारूनही ५० टक्के रिक्षाचालकांनी प्रवाशांची सेवा केली.

शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी पोलिस आयुक्त आरटीओ कार्यालयाने १५ मार्चपासून सीटर रिक्षावर बंदी घातली आहे. नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या रिक्षावर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. याशिवाय गणवेश, परवाना, उजवी बाजू बंद, मीटर, थांबे आदी तांत्रिक बाजू तपासल्या जात आहेत. त्यातच सरकारने परवाना नूतनीकरण शुल्कात पाच ते दहा पटीने वाढ केली. यामुळे रिक्षाचालकांचा रोष अधिकच वाढला. याविरोधात दहा संघटनांनी सोमवार ते बुधवार तीन दिवस रिक्षा बंदचे हत्यार उपसले. पहिल्या दिवशी पैठण गेट ते आरटीओ कार्यालय मोर्चा काढून सरकारचा निषेध करण्यात आला. पण बंदला अल्प प्रतिसाद मिळाला. शहरातील सर्वच भागात ऑटोरिक्षा धावल्या. शिवाय एसटीच्या ९२ सिटी बसेस धावल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळाला. पण वसाहती आणि अंतर्गत रस्त्यांवर पुरेशा बस, रिक्षांची व्यवस्था नसल्याने काही प्रमाणात प्रवाशांचे हाल झाले.

रिक्षाचालक मालकांच्या दहा संघटनांनी सोमवारी दुपारी १२ वाजता पैठण गेट ते आरटीओ कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. मोर्चातही अनेक रिक्षाचालक सहभागी झाले नाही. मोर्चेकऱ्यांनी उपप्रादेशिक अधिकारी आर. आर. सावंत यांना मागण्याचे निवेदन सादर केले. या वेळी बुद्धिनाथ बराळ म्हणाले की, रिक्षाचालकाला जास्तीत जास्त ४०० रुपये उत्पन्न मिळते. त्याला दीड ते तीन हजार रुपये दंड, परवाना नूतनीकरणासाठी २० हजार रुपये शुल्क द्यावे लागत आहे. तीनपेक्षा जास्त प्रवासी बसवू दिले जात नाहीत. थांबे निश्चित केले नाहीत. मध्ये कुठे रिक्षा थांबवल्यास मनमानी दंड आकारला जातो. मीटर उपलब्ध नाहीत. सरकारने जाचक अटी घातल्याने व्यवसाय कसा करायचा, असा सवालही बराळ यांनी केला. लर्निंग लायसन्ससाठी केवळ ३० रुपये खर्च येतो. पण अधिकाऱ्यांची नेमलेली माणसे ५०० ते १८०० रुपये घेतात. सर्वात जास्त भ्रष्टाचार आरटीओतच होत आहे, असा आरापे करून बराळ यांनी सर्वांना समान कायदा लागू करा, आमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांना कळवून जाचक शुल्क, अटी त्वरित रद्द कराव्यात, ६० वर्षांनंतर रिक्षाचालक मालकाला हजार रुपये पेन्शन मिळावे, ईएसआय, पीएफ सेवा चालू करावी. मीटरसाठी एक महिन्याची मुदतवाढ मिळावी अशा मागण्या त्यांनी संघटनांच्या वतीने सादर केल्या. या वेळी अशफाक सलामी, शेख नजीर, गजानन वानखेडे, राजू देहाडे, अरविंद मगरे, मिलिंद मगरे, अज्जूभाई, राजेश रावळकर, नाहेद फारूकी, शेख हारुण, शेख लतीफ, खालेद पठाण, अब्दुल रियाज समीम, जावेद पाशा, बबन बुर्कूल उपस्थित होते.

बराळांना सावंतांचे उत्तर : बराळयांच्या आरोप मागण्यांना उत्तर देताना उपप्रादेशिक अधिकारी आर. आर. सावंत म्हणाले, शुल्क वाढ सरकारने केली आहे. वाहन देतानाच मीटर असते. तीन प्रवाशांवर तुम्हाला चौथा प्रवासी नियमाप्रमाणे बसवताच येत नाही. सीटर नव्हे मीटर आणि काही मोजक्या मार्गावर शेअरिंग रिक्षा चालवण्यास परवानगी दिली त्याचे पालन करावे. वाहतुकीला शिस्त लागावी म्हणून पोलिस आयुक्तांनी उड्डाण पुलाखालून रिक्षांना बंदी घातली आहे. इतर ज्या काही मागण्या आहेत त्या वरिष्ठांना कळवण्यात येतील, असेही सावंत म्हणाले.

पुढे वाचा... बंदचा असा झाला परिणाम, पोलिस आयुक्तालयावर आज मोर्चा
बातम्या आणखी आहेत...