आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबादेत अपंग प्रमाणपत्र देणारे रॅकेट; मुके बोलू लागले, बहिरे ऐकू लागले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

''सरकारी योजनांचा निधी लाटण्यासाठी कोण, कुठे आणि काय चमत्कार करेल हे सांगता येत नाही. समाजकल्याण खात्याने अपंगांच्या मुलाखती घेतल्यानंतर मुके बोलू लागले आणि बहिरे ऐकू लागल्याच्या अत्यंत धक्कादायक गोष्टी पुढे आल्या.एवढेच नव्हे, तर अपंग प्रमाणपत्रांना मंजुरी देणार्‍या समितीवर नसलेल्या अधिकार्‍यांच्या नावावरही स्वाक्षर्‍या करून ही बेकायदा प्रमाणपत्रांची खैरात वाटली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिओ रुग्णांच्या अपंगत्वाचे प्रमाण कमी-जास्त करण्याचे जादूचे प्रयोग करण्याबरोबरच बोगस प्रमाणपत्र तयार करणार्‍या रॅकेटची पाळेमुळे किती खोलवर गेली आहेत, हेदेखील उघड होते.''

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत पूर्वी मिळत असलेल्या मदतीत कैक पटीने वाढ झाल्याने अचानक लाभार्थींची संख्या शेकड्यावरून हजारोंवर गेली. अपंगांना व्यवसाय करण्यासाठी 25 हजारांपर्यंत बीजभांडवल देण्याची तरतूद होती. 2010 मध्ये नव्याने सुधारणा करत ही रक्कम 1 लाख 50 हजारांपर्यंत गेली. यात सरकारच्या वतीने 20 टक्के अनुदान व उर्वरित रक्कम बँक अल्प व्याजदराने कर्ज देते. योजनेची रक्कम वाढताच दोन वर्षांत लाभार्थींची संख्या खूपच वाढली. 2012 मध्ये जिल्ह्यात विक्रमी 1 हजार 750 अर्ज कर्ज घेण्यासाठी विभागाला प्राप्त झाले. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात अर्ज पाहून अधिकारी आणि कर्मचारीही अवाक् झाले. डीबी स्टारने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. एकूण परिस्थिती पाहता अखेर समाजकल्याण खात्याने लाभार्थींना हे बीजभांडवल देण्याआधी अपंग प्रमाणपत्र असलेल्यांची प्रमाणपत्रे खरी आहेत की खोटी हे तपासण्यासाठी मुलाखती घेण्याचा निर्णय घेतला.

साडेसतराशे अर्ज
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत देण्यात येणार्‍या दीड लाखाच्या बीजभांडवलासाठी जिल्ह्यातून 1 हजार 750 अर्ज दाखल झाले. यासाठी सुरू केलेल्या थेट मुलाखत या उपक्रमातून अनेकांचा भंडाफोड झाला. त्यामुळे आपण उघडे पडू, या भीतीने 500 बोगस लाभार्थींनी माघार घेत मुलाखतीला बुट्टी मारली. याचाच डीबी स्टारने खोलात जाऊन तपास केला तेव्हा अनेक भयंकर बाबी पुढे आल्या.

..अन् मुके बोलू लागले, कर्णबधिर ऐकू लागले
अनुदानासाठीच्या अपंगांमध्ये सर्वाधिक मूकबधिर व कर्णबधिर यांचा मोठा समावेश आहे. हे अपंगत्व सहज दाखवता येत असल्याने मोठय़ा प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्रे घेतली जातात. ही संख्या लक्षात घेऊनच विभागाने तज्ज्ञ प्राध्यापकांची निवड करून मुलाखती घेतल्या.

एका कर्णबधिराची मुलाखत

प्रश्न : (सौम्य आवाजात) आपले नाव काय?
उत्तर : उमेदवाराने उत्तर दिले नाही.

प्रश्न : (मोठय़ा आवाजात) कर्ज कशाला हवे?
उत्तर : (खाणाखुणा करत) व्यवसाय करायला.

प्रश्न : (हळू आवाजात) केवळ 10 हजार मिळतील..
उत्तर : (उत्तेजित होऊन) कसं काय? कर्ज दीड लाखापर्यंत मिळते ना.. असे तो म्हणाला. यावरून हा उमेदवार बहिरा नाही तर त्याला हळू आवाजात बोलले तरी ऐकू येत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे त्याचे प्रमाणपत्र जमा करून तपासासाठी पाठवण्यात आले.


दुसरी मुलाखत मूकबधिर उमेदवार
प्रश्न : नमस्कार. बसा..
उत्तर : नमस्कार सर..

प्रश्न : अरे! आपल्याला बोलता येते, गुड.
उत्तर : (हे उत्तर ऐकून उमेदवार चरकला. मग त्याने हातवारे व इशारे करीत बोलता येत नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.)

प्रश्न : कशासाठी अर्ज केला?
उत्तर : कर्ज पाहिजे हे त्याने सांगण्याचा प्रयत्न अभिनय करत केला.
(प्राध्यापकांना दिलेल्या माहितीवरून संशयास्पद प्रमाणपत्र तपासणीसाठी जमा केले.)

..तर फौजदारी खटले दाखल करू
थेट सवाल: जयश्री सोनकवडे,
समाजकल्याण अधिकारी

बोगस लाभार्थी थांबवण्यासाठी काय करत आहात ?
पहिल्यांदाच त्यासाठी मुलाखती घेतल्या.
बीजभांडवल घेण्यासाठी आलेले बोगस लाभार्थी किती?
अजून तपासणी अहवाल आलेले नाहीत.
बोगस लाभार्थींवर काय कारवाई करणार?
तसे आढळल्यास फौजदारी खटले दाखल करू.


पहिल्यांदाच थेट मुलाखती
समाजकल्याण विभागाने पहिल्यांदाच योग्य लाभार्थींनाच लाभ मिळावा यासाठी थेट मुलाखत ही मोहीम राबवली. विशेष म्हणजे ही सर्व प्रमाणपत्रे खरी आहेत की नाहीत, याची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुलाखतीअगोदर प्रमाणपत्र बोगस नसल्याचे शपथपत्र विभागाने लिहून घेतल्याने सुरुवातीलाच 500 उमेदवारांची विकेट पडली. त्यांनी प्रमाणपत्र तर सादर केलेच नाही, शिवाय मुलाखतीलाही बुट्टी मारली. घाटी रुग्णालयाने दिलेली 650 व उर्वरित सर्व प्रमाणपत्रे सामान्य रुग्णालयाला तपासणीसाठी पाठवण्यात आली आहेत.

पॅनलवर नसलेल्यांच्या नावावर सह्या
दलालांमार्फत अपंगत्व कमी-अधिक करण्याचे प्रकार सर्रास घडत असून त्यात सरकारी अधिकारीच नव्हे, तर बोगस प्रमाणपत्र तयार करण्यांची टोळीच सक्रिय असल्याचे समोर आले. प्राप्त प्रमाणपत्रांवर जे अधिकारी पॅनलवर नाहीत त्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र सर्रास वितरित करण्यात आले आहे.

ही आहे समाज कल्याणची समिती
योजनेची योग्य अंमलबजावणी व्हावी या हेतूने पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार एक समिती स्थापन करण्यात आली. यात पाच सदस्य अशासकीय आहेत. जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष, समाजकल्याण अधिकारी सचिव, तर उपाध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आहेत.