हर्सूल कारागृहासंबंधी आठवड्यांत निर्णय घ्या, हायकोर्टाचे आदेश

औरंगाबाद - हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांना पायाभूत सुविधा पुरवाव्यात या आशयाची लोकहितवादी याचिका औरंगाबाद हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या समोर सुनावणी झाली असता त्यांनी कारागृह महासंचालकांना आपल्याकडे निधीअभावी प्रलंबित पडलेल्या प्रस्तावावर चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत. प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीश सुमंत कोल्हे यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या अहवालावर हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवून सरकारने स्पष्टीकरण सादर करावे, असे आदेशात म्हटले आहे.

हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहाची कैद्यांची क्षमता ६०० एवढी असूनही तब्बल १६७७ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. यातील दोन तृतीयांश कैदी सात-आठ वर्षांपासून सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. एखाद्या गुन्ह्यात जास्तीत जास्त जी शिक्षा होऊ शकते, त्यापेक्षा अधिक काळ काही कैद्यांनी सुनावणीच्या प्रतीक्षेत जेलमध्ये घालवलेला आहे; परंतु त्यांची अद्याप सुनावणीला सुरुवातही झालेली नाही. अशा मुदत संपलेल्या कैद्यांना मुक्त करण्यात यावे. त्यांच्या सुनावणीसाठी जलदगती न्यायालय सुरू करण्यात यावे, अशा आशयाची जनहित याचिका अ‍ॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी दाखल केली आहे.

या याचिकेवर सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने कारागृहाची प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीशांनी पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेशित केले होते. या आदेशान्वये न्यायाधीश सुमंत कोल्हे यांनी पाहणी केली असता त्यांनी हर्सूल कारागृह हे १७ व्या शतकात बांधले असून ती ऐतिहासिक वास्तू असल्याचे म्हटले आहे.

कारागृहाची क्षमता ६५० असून त्यामध्ये ६१९ पुरुष आणि ३१ महिला असणे बंधनकारक असताना ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी कारागृहात १६१० कैदी होते. त्यामध्ये १५१७ पुरुष, ९३ महिला आणि सहा वर्षांखालील सहा मुलांचा समावेश आहे. २२ बराकी, २४ स्वतंत्र सेल आणि अतिसुरक्षित सेल आहेत. हे कारागृह २८०० चौरसमीटर एवढ्या जागेत आहे. २२ बराकींपैकी १६ बराकी या २००८ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधल्या आहेत. एका बराकीमध्ये ३० कैद्यांची क्षमता असताना त्यामध्ये ७० कैदी ठेवण्यात आले आहेत. त्या बराकीमध्ये शौचालये असून ती अपुरी पडत आहेत. त्या बराकीमध्ये कैद्यांसाठी एक शौचालय याप्रमाणे १० शौचालयांची गरज आहे. एका बराकीमध्ये आजारी कैद्यांवर उपचार करण्यात येतात, त्यामध्ये सध्या १२ कैदी आहेत. कैद्यांसाठी १६ नवीन बराकी सुरू करण्यात याव्यात, कारागृहाच्या परिसरात जलपुनर्भरण करावे आणि पाण्याचा पूर्ण वापर करण्यासाठी जलशुद्धीकरण केंद्र सुरू करावे, असा निरीक्षणाचा अहवाल सादर केला.

काम प्रलंबित
दरम्यान,कारागृह प्रशासनाने बराकी बांधण्यासाठी कोटी २६ लाख ३३ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असताना प्रशासनाकडे कोटी ८४ लाख रुपये असल्यामुळे काम प्रलंबित असल्याचे हायकोर्टात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले. खंडपीठाने कारागृहाच्या महासंचालकांनी या प्रलंबित प्रस्तावावर तातडीने आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेशित केले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी, तर सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. एस. जी. कारलेकर यांनी काम पाहिले.