यंदाही हर्सूलच्या तलावातील गाळ काढण्यास मुहूर्त नाही, शासनाने राखून ठेवला निधी

औरंगाबाद - भीषण दुष्काळातही हर्सूल तलावातील गाळ काढण्याचे श्रम मनपा घ्यायला तयार नाही. दीड वर्षापूर्वी राज्य सरकारने अतीव दुष्काळी स्थिती बघून तत्काळ दोन कोटी रुपये दिले. पण माती मुरूम माफियांच्या सोयीसाठी मनपाने टाळाटाळ करीत गाळ काढणे टाळले. जूनमध्ये टेंडर काढणार तर पावसाने झटका दिला आणि गाळ निघालाच नाही. आता हा तलाव जवळपास कोरडा पडला असताना गाळ काढण्याचा विचारही मनपाने केला नाही. या तलावातील गाळ काढला तर शहरातील १८ वाॅर्डांना किमान मेपर्यंत पाणी मिळू शकेल.

अवघे औरंगाबाद जायकवाडीच्या पाण्यावर तहान भागवत असताना वर्षातील किमान महिने हर्सूलचा तलाव कामाला येतो. या तलावातून रोज एमएलडी पाणी जुन्या शहरातील सुमारे १८ वाॅर्डांची तहान भागवतो. या तलावाच्या देखभालीत मनपा कुचराई करीत असल्याने सुमारे साठ हजार नागरिकांच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

निधीचा वापर नाही : दुष्काळाचीस्थिती असताना हर्सूल तलावातील गाळ काढला तर पावसाळ्यात अधिक पाणी साठवता येऊ शकते. त्यासाठी तीन वर्षांपूर्वीही गाळ काढण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. पण ती पूर्णत्वाला गेली नाही. गतवर्षीही तशीच बिकट स्थिती निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने जानेवारीतच या तलावातील गाळ काढण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्या निधीचा मनपाने वापरच केला नाही. मनपाच्या तिजोरीत दोन कोटी रुपये आल्याने ही रक्कम इतर कामांसाठी वापरण्याचे प्रयत्न झाले. मनपाकडून राज्य शासनाला ही रक्कम इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी वापरू देण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. पण सरकारने ती धुडकावून लावत दिलेला पैसा त्याच कामांसाठी वापरावा असे स्पष्ट सांगितले.

निव्वळ टाळाटाळ : मनपानेतलावातील गाळ काढण्याचे काम लवकर हाती घेतले नाही. नंतर करू, आठ दिवसांनी करू असे सांगत हे काम टाळण्यात आले. दुसरीकडे तलावातून गाळ काढण्याची शेतकऱ्यांना वीटभट्टी चालकांना परवानगी देण्यात आली. नंतर या उपशात माती माफिया मुरूम माफियाही घुसले. मुरमाचा बेसुमार उपसा करण्यात आला. यामुळे केवळ या माफियांना उपशाची संधी मिळावी यासाठीच मनपाने तलावातील गाळ काढला नाही, अशी शंका घ्यायला जागा आहे.

पाण्याची विक्री : तलावकोरडा पडला असला तरी ठिकठिकाणी तो खोदून जमिनीखालील झऱ्यातून येणारे पाणीही उपसून विकण्याचा धंदा तेजीत आला आहे. राेज असे किमान ४० टँकर पाणी घेऊन जातात त्याची खुलेआम ८०० ते हजार रुपयांना विक्री करतात. हर्सूल जटवाडा परिसरातील नागरिकांना पाण्याचा स्रेातच नसल्याने हे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. विशेष म्हणजे माती विक्री पाणी उपसा याबाबत मनपाने काहीच कारवाई केली नाही एक रुपयाचेही उत्पन्न वसूल केलेले नाही.

तलावबनला शेती अन‌् मातीचे दुकान : आजघडीलातलावाचे चित्र म्हणजे "आओ जाओ घर तुम्हारा' असे बनले आहे. जवळपास ३५ एकर टरबूज, खरबुजाची शेती भरपात्रात केली जात आहे. बेगमपुऱ्यातील नागरिक उन्हाळ्यात हे पीकही काढतात. भिंतीच्या अगदी विरुद्ध टोकापासून माती विकण्यासाठी गाळ काढणे सुरू केले आहे. ओव्हर,
जटवाडा, जम्मन ज्योती, हर्सूल या भागांतील वीटभट्टीचालक हा गाळ उपसून नेत आहेत. उपसून देण्याचे काम करणारे ठेकेदार त्यातून जोरदार कमाई करीत आहेत.

वसाहती तहानलेल्या : जटवाडारोडवरील वसाहतींत किमान २० हजार नागरिक राहतात. शिवाय हर्सूल परिसरातील १० हजार अशी ३० हजार माणसे पाण्यासाठी त्रास सहन करीत आहेत. बहुतेक वसाहतींत नळ नाहीत. त्यांना पाण्यासाठी खासगी टँकर घ्यावे लागते. मनपाचे टँकर अतिशय तुटपंुजे असल्याने या तहानलेल्या नागरिकांना पाण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करावा लागत आहे. याशिवाय शहरातील वाॅर्डांच्या पाण्याचाही प्रश्न आहेच.

‘दिव्य मराठी’ दृष्टिकाेन
शासनाकडून निधी येऊनही तो वेळेवर उपयाेगात आणला जात नसेल तर तो केवळ हलगर्जीपणाच आहे असे नाही, तर तो सामाजिक गुन्हा आहे. तो गुन्हा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. अशा कामात लोकप्रतिनिधींनीही पुढाकार घ्यायला हवा. अर्थात, त्यासाठी अशा कामांसाठी लागणारी दूरदृष्टी आणि कल्पकता त्यांच्या ठायी असायला हवी. सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांकडे ती आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनीच द्यायचे आहे. डीपीतील आरक्षणे उठवण्यासाठी झोकून देणारे लोकप्रतिनिधी या मुद्यावरही क्रियाशील व्हावेत.