औरंगाबाद: ‘समांतर’च्या पीपीपीचा 18 मार्चपूर्वी निर्णय घ्या, खंडपीठाचे शासनाला आदेश

औरंगाबाद - महापालिका राबवत असलेल्या समांतर जलवाहिनी योजनेच्या सार्वजनिक - खासगी भागीदारीसंबंधी (पीपीपी) राज्य शासनाने 18 मार्चपूर्वी निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. रवींद्र घुगे यांनी दिले आहेत. समांतर योजनेस विरोध करणार्‍या दोन याचिका खंडपीठाने निकाली काढल्याने आता चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात गेला आहे.

‘समांतर’ला विरोध करणार्‍या जनहित याचिका राजेंद्र दाते पाटील व नगरसेवक मिलिंद दाभाडे यांनी दाखल केल्या होत्या. दोघांनी समांतर प्रकल्पास विरोध केला होता. समांतरमुळे पाणीपट्टीत प्रतिवर्षी 25 टक्के वाढ होणार असून नागरिकांवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. स्थायी समितीने ठराव घेतल्यानुसार माजी सभापती राजू शिंदे यांची स्वाक्षरी ‘समांतर’च्या करारावर आवश्यक असल्याच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. मधुकर वैद्य यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत महापालिकेच्या पाणीपुरवठा उपविधीस

शासनाने 2008-2009 पासून मान्यता दिली नसल्याचे नमूद केले होते. उपविधीस मान्यता प्रदान न केल्यामुळे काम रखडले असून, यास त्वरित मान्यता प्रदान करण्याची मागणी केली होती. महापालिकेच्या वतीने बाजू मांडताना अ‍ॅड. एन. बी. खंदारे यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, महानगरपालिका पाणीपुरवठा उपविधीस (वॉटर बायलॉज) मान्यता प्रदान करण्यासाठी 2009 पासून प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यासंबंधी शासनाने 6 फेब्रुवारीस मान्यता प्रदान केली. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 चे कलम 66 (अ) नुसार शासनास सार्वजनिक-खासगी भागीदार ठरवण्याचा अधिकार असून, त्यांनी त्यास मान्यता प्रदान करावी. खंडपीठाने समांतर प्रकल्पासाठी सार्वजनिक - खासगी भागीदारास 18 मार्चपूर्वी मान्यता प्रदान करण्याचे आदेश दिले.

खंडपीठात नकारार्थी स्वरूपाच्या पीआयएल दाखल होतात; परंतु ते पर्याय मात्र सुचवत नाहीत. याचिकाकर्त्यांकडे एखादा चांगला पर्याय असेल तर त्यांनी सादर करावा, असे मत खंडपीठाने व्यक्त करून दोन्ही याचिका फेटाळल्या. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अजय गोळेगावकर, अ‍ॅड. प्रदीप पाटील, अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांनी बाजू मांडली. महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. एन. बी. खंदारे यांनी युक्तिवाद केला. शासनाच्या वतीने सरकारी वकील सुनील कुरुंदकर यांनी बाजू मांडली.