आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता सेवानिवृत्तीनंतरही घेता येईल वैद्यकीय विम्याचा लाभ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांना सरकारमार्फत विमा काढून वैद्यकीय संरक्षण देण्याच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वाक्षरी केल्याने 1 जुलैनंतर निवृत्त झालेल्या आणि येथून पुढे निवृत्त होणा-या प्रत्येक शासकीय अधिकारी तसेच कर्मचा-यांना याचा लाभ होणार आहे. न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून शासन हा विमा उतरवणार आहे. या विम्यातून राज्यातील 1200 पेक्षा जास्त रुग्णालयांत कॅशलेस उपचार घेता येणार आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी निवृत्तीधारकांना वैद्यकीय तपासणीचीही गरज नाही. कर्मचा-यांच्या ग्रेडप्रमाणे हप्ता आणि त्या प्रमाणात कवच असा हा विमा आहे. भारतीय सेवेतील अधिकारीही याचा लाभ घेऊ शकतील.
आतापर्यंतच्या विमा योजना या सेवेत असेपर्यंतच लागू असत. निवृत्तीनंतर एखादा गंभीर आजार झाल्यास कर्मचा-याला आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे निवृत्तीनंतरही शासनाकडून विमा योजना सुरू ठेवण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत होती. अखेर गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले.

वैद्यकीय विम्याचा
1 जुलैनंतर निवृत्त होणारा प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या योजनेत असेल. त्यानंतर दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण होईल. प्रत्येक वर्षी निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी हप्ता भरून यात सहभागी होऊ शकतील. जून 2011 पूर्वी निवृत्त झालेल्यांसाठी योजना ऐच्छिक आहे. योजना 1 जुलै 2014 ते 30 जून 2015 लागू राहील.
कर्मचा-यांसाठी हेल्पलाइन
या वैद्यकीय विमा संरक्षण योजनेबाबत अधिकारी, कर्मचा-यांच्या काही शंका, अडचणी असल्यास त्यांनी 180023311 यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्हा कोशागार कार्यालयातही याची माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.
2011 पासूनचे घेऊ शकतात फायदा
जून 2011 पासून 1 जुलै 2014 पर्यंतच्या निवृत्तीधारकांनाही या सेवेचा लाभ घेता येईल. मात्र, त्यांना ते अनिवार्य नसून ऐच्छिक आहे. मात्र, 1 जून 2014 पासूनच्या निवृत्तीधारकांना ही योजना अनिवार्य आहे. फक्त संरक्षण कवच किती असावे हे ते ठरवू शकतील.
शासनाचा आदेश प्राप्त झाला आहे
या वैद्यकीय विमा योजनेबाबतचा शासकीय आदेश कार्यालयाला प्राप्त झाला असून अनेकांनी त्यासाठी विचारणाही केली आहे. याबाबतची माहिती व जी. आर. कार्यालयात उपलब्ध आहे. वंदना जोशी, जिल्हा कोशागार अधिकारी.
आर्थिक चणचण थांबणार
वृद्धापकाळात आजारांचे प्रमाण वाढते. नेमकी त्याच वेळी आर्थिक चणचण जाणवते. त्यामुळे सेवेत असल्याप्रमाणेच निवृत्तीनंतरही कवच असावे, अशी आमची मागणी होती. शासनाने ती मंजूर केल्यामुळे यापुढे आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागणार नाही. 1200 रुग्णालयांत कॅशलेस सुविधेचाही फायदा होईल. - डी. एम. देशपांडे, कार्याध्यक्ष, राज्य महसूल कर्मचारी संघटना.