आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महसूल तपासणीच्या अाधारे बालगृहांवर कारवाई नकाे, अाैरंगाबाद खंडपीठाचे अादेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - राज्यातील बालगृहांना भोजनाचे तीन वर्षांपासूनचे थकीत अनुदान देण्याऐवजी महसूल विभागामार्फत पुन्हा नव्याने तपासणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला अाहे. त्याविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अाैरंगाबाद खंडपीठाने, महसूल तपासणीनंतरच्या अहवालावर संस्थांच्या विरोधात कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश राज्य सरकारला दिले अाहेत.
न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्यासमाेर ही सुनावणी झाली. राज्यातील अनाथ बालकांसाठी काम करत असलेल्या बालगृहांना व स्वयंसेवी संस्थांना नियमित अनुदान देण्याचे निर्देश खंडपीठाने तीन वर्षापूर्वी दिले हाेते. कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन व मूल्यांकनाच्या ७५ टक्के इमारत भाडे देण्याबाबत चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे सुचवले होते. त्यानंतर शासनाने परिपोषणाचे अनुदान ६३५ वरून ९०० रुपये केले. मात्र ही दरवाढ आजपर्यंत दिली नाही. शासनाने आश्रमशाळा, विद्यार्थी वसतिगृह, अादिवासी आश्रमशाळा, मागासवर्गीयांच्या आश्रमशाळा, अपंग शाळा या संस्थांना वरीलप्रमाणे दरवाढ दिली. केवळ बालगृह चालवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना भोजन अनुदान दिले नाही.
तपासणीला विराेध
राज्यातील ८४ हजार अनाथ बालकांच्या भोजनाचा थकीत निधी मिळावा म्हणून बालगृह संस्थाचालकांनी वेळोवेळी आंदोलन केली, तरीही थकबाकी मिळाली नाही. उलट ऑगस्ट २०१४ मध्ये ६१६ पथकांच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व बालगृहांची तपासणी केली. त्यानंतर अ, ब, क, ड श्रेणी तयार करून अहवाल सादर केला. ताे अाजही धूळ खात पडून आहे. पुन्हा २ ते ६ जुलैदरम्यान महसूल विभागामार्फत तपासणीचा निर्णय घेतला. यात २०० पैकी २०० गुण घेणाऱ्या संस्थेला अ दर्जा देऊन अनुदानास पात्र ठरावावे, ब दर्जा मिळवणाऱ्या संस्थांना सहा महिन्यांची मुदत द्यावी, अशा जाचक अटी घातल्या. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने अॅड. श्रीकांत वीर व संस्थाचालक संघातर्फे रामदास चव्हाण यांनी अाव्हान दिले.