आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • High Court Bench Of Aurangabad Issued Notice To State Government Over The Drought

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जनहित याचिकेवरून दुष्काळप्रश्नी राज्य सरकारला औरंगाबाद खंडपीठाची नोटीस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - जालना जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी तत्काळ निधी द्यावा आणि तातडीने मदतकार्य सुरू करावे, या आणि इतर मागण्यांसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

माजी आमदार व भाजप नेते बबनराव लोणीकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दुष्काळग्रस्त जालना जिल्ह्यात चारा छावण्या सुरू कराव्यात, दुष्काळी स्थिती ध्यानात घेऊन या भागात सक्तीने वीजबिल वसुली
करण्यास आणि वीज कनेक्शन तोडण्यास मनाई करावी, शेतक-यांना पीक विम्याची रक्कम तातडीने देण्यात यावी, तसेच दुष्काळग्रस्तांना मदत म्हणून तातडीने निधी उपलब्ध करून मदतकार्य हाती घ्यावे या मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.

न्या. एस. बी. देशमुख आणि न्या. एम. टी. जोशी यांच्यासमोर या याचिकेची गुरुवारी सुनावणी झाली. अर्जदारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने राज्याचे मुख्य सचिव, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त-नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव, महसूल-पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जालन्याचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीसा बजावल्या. त्यांना चार आठवड्यात शपथपत्रे सादर करण्यास सांगितले असून 14 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. लोणीकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. राजेंद्र डासाळकर यांनी तर सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. सुनील कुरुंदकर यांनी काम पाहिले.

पक्षपाती सरकार
लोणीकर यांनी सांगितले की, मराठवाड्यात फक्त 14 चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या. पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वत्र छावण्या आहेत. तिकडे चा -या वर दररोज 1 कोटी 60 लाख रुपये खर्च केला जातो. मराठवाड्यात मात्र ग्राम पंचायतींना चारा छावण्या सुरू करण्यास सांगण्यात येते. येथील ग्राम पंचायतींकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे सरकारनेच छावण्या सुरू कराव्यात.किंवा थेट शेतक-याला पैसे द्यावेत. दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही. आंदोलने करून, मोर्चे काढून सरकारला जाग येत नाही म्हणून ही याचिका दाखल केल्याचेही ते म्हणाले.