आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • High Court Give Order To The Corporation To Save The Nahar

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘नहर बचाव’साठी मनपाला उच्च न्यायालयाचे आदेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - शहरातील पाणचक्कीसह नहर-ए-अंबरीच्या संवर्धनासाठी जबाबदार अधिकारी नेमून त्याच्या मदतीला अभियंता व वास्तुविशारद देण्यात यावे. या तज्ज्ञांनी प्रत्यक्ष स्थळांना भेट देऊन पाहणी करावी व चार आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी महापालिकेस दिले. न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती ए.व्ही. निरगुडे यांनी हे आदेश दिले आहेत.

पाणचक्की व नहरीची दुरवस्था होत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर खंडपीठाने दखल घेत स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. सुनावणीच्या वेळी नहरच्या संवर्धनासाठी काय उपाययोजना केल्या यासंबंधी महापालिका व राज्य शासनाने अद्याप उत्तर दाखल केले नसल्याचे अ‍ॅड. देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिले. महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अतुल कराड यांनी तज्ज्ञ समिती नेमण्यास मनपाची हरकत नसल्याचे सुनावणीप्रसंगी स्पष्ट केले. पाणचक्की व नहर हा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी महापालिकेला जेवढे शक्य होईल तेवढे सर्व करण्याची तयारी त्यांनी सुनावणीप्रसंगी दर्शवली.

यावर खंडपीठाने दोन्ही ऐतिहासिक वारशांमुळे शहराच्या प्रतिष्ठेत भर पडल्याचे निरीक्षण नोंदवून जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण ठरलेल्या वास्तूंचे जतन करण्याची जबाबदारी सर्वांची असून ती पार पाडली जावी, असे मत नोंदवले. राज्य शासनाने या प्रकरणात महापालिकेस सर्व प्रकारचे साह्य करावे, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे. याचिकेत शासनाच्या वतीने सरकारी वकील सुनील कुरुंदकर यांनी बाजू मांडली.
नहर, पाणचक्कीसंबंधी याचिकेवर सुनावणी

* नहर व पाणचक्कीच्या संवर्धनासाठी दाखल याचिकेत अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांची अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
* नहर, पाणचक्कीची पाहणी करून अ‍ॅड. देशमुख यांनी सविस्तर याचिका खंडपीठात सादर केली. ऐतिहासिक वारसा असलेल्या पाणचक्कीची दुरवस्था झाल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
* शहरातील दोन लाख लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची क्षमता असलेल्या नहर-ए-अंबरीची सध्याची स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे नमूद क रण्यात आले होते.
* नहरीवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे असून, ऐतिहासिक वारशाची जपणूक करण्यासाठी राज्य शासन, महापालिका व वक्फ बोर्डाने तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करावी, अशी मागणी होती.
* याचिका सुमारे दहा वर्षे प्रलंबित असतानाही राज्यशासन व मनपाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही याकडे खंडपीठाचे एका दिवाणी अर्जाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले होते.
दिवाणी अर्जासोबत दै. ‘दिव्य मराठी’ची कात्रणे
जलवर्ष अभियानाअंतर्गत दै. ‘दिव्य मराठी’ने नहरीवर प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेनंतर औरंगाबादेत वॉटर केअर फोरम स्थापन करण्यात आले. याची दखल घेत अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी दै. ‘दिव्य मराठी’च्या बातम्यांची दोन कात्रणे याचिकेसोबत स्वतंत्रपणे केलेल्या दिवाणी अर्जास जोडली होती. त्याची खंडपीठाने या वेळी दखल घेतली.