आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उच्च न्यायालयाचा निकाल मराठवाड्यासाठी फायद्याचा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मुंबई उच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबरला पाणीवाटपाबाबत दिलेला निर्णय मराठवाड्यासाठी फायद्याचा आहे. त्यामुळे पाणीवाटप राज्य सरकारला कायदेशीर करावे लागेल, असे मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या वेळी मराठवाडा विकास मंडळाचे शंकरराव नागरे, शरद अदवंत उपस्थित होते.

जनता विकास परिषदेने २०१२ साली जायकवाडीच्या पाणीप्रश्नावर उच्च न्यायालयात मूळ याचिका दाखल केली होती. त्यासह आणखी तीन याचिका अभिजित धानोरकर, प्रशांत बंब यांच्या वतीने दाखल करण्यात आल्या होत्या, तर या विरोधात २९ याचिका नगर, नाशिकमधून दाखल झाल्या होत्या. देशमुख म्हणाले की, यापूर्वी नगर आणि नाशिकमधून केवळ आपल्या भागातून नद्या जातात म्हणून त्यावर आमचाच हक्क आहे, असे सांगितले जात होते. मात्र, कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला किंवा संस्थेला पाण्याबाबत प्राधान्यक्रमाचा हक्क सांगता येणार नाही. पाणीवाटप कायद्यातील तरतुदीनुसारच होईल, असे न्यायालयाने सांगितल्याने मराठवाड्याला या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

पाणी वळवण्याच्या शिफारशी फायद्याच्या : सह्याद्रीच्या डोंगर रांगातून अरबी समुद्राकडे जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाला गोदावरी तापी खोऱ्याकडे वळविण्याच्या शिफारशीवर राज्य सरकारने विचार करावा, असे न्यायालयाने आदेशित केले आहे. यावर नागरे यांनी हा निर्णय मराठवाड्यासाठी फायद्याचा असल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे वैतरणेचे पाणी जायकवाडीत आणण्यासाठी एक आधार मिळाला आहे. यापूर्वी राज्यपालांसमोर प्रस्ताव सादर झाले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सरकारवर दबाव आणण्यास फायदा होणार असल्याचे नागरे म्हणाले.

आठ महिन्यांत जल आराखडा देण्याचे सरकारवर बंधन : राज्य जल मंडळाने राज्याचा एकात्मिक विकास आराखडा प्रारुप स्वरूपात महिन्यांत जल परिषदेकडे सादर करावा आणि त्यावर जल परिषदेने महिन्यांत अंतिम निर्णय घेऊन मान्यता द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आठ महिन्यांत राज्याचा जलआराखडा देण्याचे बंधन सरकारवर असेल.
बातम्या आणखी आहेत...