आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटीतून मिळणार तीन बड्या कंपन्यांना दिलासा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- परदेशात निर्यात करण्यासाठी महापालिका हद्दीत तयार करण्यात येणाऱ्या उत्पादनांसाठी आणल्या जाणा-या कच्च्या मालावर एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) भरण्यापासून सूट राहील, असा निर्णय औरंगाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती एम. टी. जोशी यांनी दिला आहे. महापालिकेने लुपिन, वोक्हार्ट व गरवारे या कंपन्यांना पाठवलेले कर मागणीचे आदेशही हायकोर्टाने रद्द केले आहेत. निर्यातक्षम वस्तूंसाठीच्या कच्च्या मालावर राज्यात एकमेव औरंगाबाद महापालिकेनेच एलबीटी लावला होता. या आदेशामुळे आता मनपाला यापूर्वी घेतलेली एलबीटी परत करावी लागू शकते.
परदेशात निर्यात होणा-या मालावर देशात विविध संस्था निरनिराळ्या स्वरूपाची करसवलत देतात. स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मिती व्हावी व परकीय चलन मिळावे हा त्यामागचा हेतू आहे. यामुळे अशा उत्पादकांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा करसवलती मागील हेतू असतो. याच सवलतीचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्रात प्रक्रिया करून परदेशात निर्यात करण्यासाठी मनपा हद्दीत तयार होणाऱ्या निर्यातक्षम वस्तूंसाठीच्या कच्च्या मालावर एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) आकारण्यात येत नाही. अशा मालावर एलबीटी लागू होत नसल्याची स्पष्ट तरतूद महापालिका अधिनियमात करण्यात आलेली आहे. स्थानिक संस्था कर नियमावलीच्या नियम 26 (6) मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे.
राज्यात औरंगाबाद महापालिका वगळता इतरत्र कुठेच एलबीटी आकारण्यात येत नाही. महापालिकेच्या एलबीटी धोरणास वोक्हार्ट, गरवारे पॉलिस्टर लि. व लुपिन या तीन कंपन्यांनी हायकोर्टात तीन स्वतंत्र याचिकांद्वारे अ‍ॅड. प्रवीण शहा यांच्या वतीने आव्हान दिले. निर्यात होणाऱ्या मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी मनपा हद्दीत येणा-या कच्च्या मालावर एलबीटी लागू करण्यात येत नाही, असा युक्तिवाद तिन्ही कंपन्यांच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आला. महापालिकेस करआकारणी करण्याचे अधिकार असल्याचे महापालिकेच्या वतीने शपथपत्राद्वारे सांगण्यात आले. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर एकत्रित सुनावणीत अशा प्रकारच्या कच्च्या मालावर एलबीटीतून सूट राहील, असे आदेश देण्यात आले. महापालिकेने कराच्या मागणीदाखल तिन्ही कंपन्यांना पाठवलेली नोटीसही रद्द करण्यात आली. प्रकरणात मनपाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एम. धोर्डे व अ‍ॅड. अतुल कराड यांनी बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रवीण शहा यांनी बाजू मांडली.

एलबीटीतून पावणेदोनशे कोटी
2010 मध्ये एलबीटी लावण्याचा निर्णय झाला. औरंगाबाद मनपाला वर्षाकाठी पावणेदोनशे कोटी रुपये सर्व स्तरांतून एलबीटीद्वारे अपेक्षित आहेत. यापूर्वी मनपाने जीटीएलला एलबीटी लावल्याने त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मनपाने जीटीएलसंबंधीचा निर्णय मागे घेतला. याचिकाकर्त्या तिन्ही कंपन्यांकडून मनपाला सुमारे 12 ते 15 कोटी रुपयांचा एलबीटी कर अपेक्षित होता. 2012 मध्ये तिन्ही कंपन्या हायकोर्टात आल्याने वेळोवेळी त्यांना काही रक्कम भरण्यास सांगण्यात आले होते; परंतु आता हायकोर्टाने एलबीटीतून सुटका केली.
मनपाला फटका 24 कोटींचा
महापालिकेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. या तीन कंपन्यांकडून मनपाला दरमहा दोन ते अडीच कोटी रुपये एलबीटी मिळत असे. आता या निर्णयामुळे मनपाला वर्षाला सरासरी 24 कोटींचा खड्डा पडणार आहे. या कंपन्यांनी एलबीटी सुरू झाल्यावर 2011 मध्ये सप्टेंबर ते डिसेंबरपर्यंतच एलबीटी भरला. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले. आपल्या बाजूने निकाल लागला तर थकबाकीचे 72 कोटी रुपये मिळतील, असा मनपाचा होरा होता. पण आता ते 72 कोटीही बुडाले वर पुन्हा 24 कोटींचा खड्डा झाला.
नाशिक मनपालाही बसू शकतो फटका
निर्यातीसाठी आयात मालावरील एलबीटी हे औद्योगिक नगरी असणाऱ्या औरंगाबाद मनपासह नाशिक मनपालाही मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. तेथे एकटी महिंद्रासारखी कंपनी मनपाला जवळपास 150 कोटींचा महसूल देते. आणखीही अशा काही कंपन्या महापालिका हद्दीत आहेत ज्या कच्च्या मालावर प्रक्रीया करून त्याची निर्यात करतात. त्याचे एलबीटीतून मिळणारे उत्पन्न बुडू शकते. असे सुत्रांनी सांगितले.