आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • High Court Order To Mobile Companies For Pay The Amount

मोबाइल कंपन्यांना रक्कम भरण्याचे आदेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- रिलायन्स टॉवर, चेन्नई नेटवर्क व्हीओआयएम या कंपन्यांना सहा महिन्यांची रक्कम महापालिकेकडे भरण्याचे आदेश औरंगाबाद हायकोर्टाचे न्या. रवींद्र बोर्डे न्या. पी. आर. बोरा यांनी दिले आहेत.
महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षाचा मालमत्ता कर भरण्यासंबंधीची नोटीस उपरोक्त कंपन्यांना बजावली होती. एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ पर्यंतचा मालमत्ता कर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. या कारवाईस औरंगाबाद हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
आपणास मालमत्ता कर लागू होत नसल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे होते. यापूर्वी अशा प्रकारचा कर लावण्यात आला होता. तेव्हा हायकोर्टात दाद मागितल्यानंतर हायकोर्टाने पन्नास टक्के रक्कम भरण्यास स्थगिती दिली होती. मागील पन्नास टक्के रकमेचा चालू वर्षात समावेश केल्याचे कंपन्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
महापालिकेच्या वतीने अॅड. अतुल कराड यांनी युक्तिवाद केला. हायकोर्टाने गतवर्षी ज्या पन्नास टक्के रकमेला स्थगिती दिली ती रक्कम वसूल करणार नाही. केवळ चालू वर्षाची रक्कम मोबाइल कंपन्यांकडून येणे अपेक्षित आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सहा महिन्यांची रक्कम भरण्याचे आदेश मोबाइल कंपन्यांना दिले.
रिलायन्सतर्फे अॅड. अनिल भंडारी, चेन्नईतर्फे अॅड. राहुल कर्पे यांनी बाजू मांडली. सुनावणीस मनपाचे कर मूल्यांकन अधिकारी शिवाजी झनझन विधी अधिकारी ओ. एस. शिरसाट यांची उपस्थिती होती.