आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बंदिगृहे उभारण्याचा प्रस्ताव, हायकोर्टात सुधारित प्रस्ताव

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - हर्सूल कारागृहात नव्याने १६ बंदिगृहे उभारण्याचा प्रस्ताव तुरुंग प्रशासनाने गृह मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. या संपूर्ण सुधारित प्रस्तावासाठी ११ कोटी ८१ लाख ९९ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हायकोर्टात गुरुवारी याविषयी सुनावणी झाली असता सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी प्रस्ताव न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. शपथपत्र दाखल करण्यासाठी आठवड्यांचा कालावधी मागण्यात आला आहे.
पार्टी इन पर्सन अॅड. रूपेश जयस्वाल यांनी कारागृहातील असुविधेबाबत जनहित याचिका दाखल केली. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने कारागृहाची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीश सुमंत कोल्हे यांनी ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी पाहणी केली होती. त्याचा अहवाल त्यांनी हायकोर्टासमोर मांडला. या शिफारशींवर हायकोर्टाने मे रोजी शासनाकडून स्पष्टीकरण मागितले होते.
कारागृहात बंदिजन क्षमता ६५० इतकीच आहे. मात्र, पाहणीत या ठिकाणी १,६१० बंदीजन आढळले. कारागृहात २२ बंदिगृहे, २४ स्वतंत्र सेल आहेत. अतिदक्षता सेल आहे. १६ बंदिगृहे नव्याने २००८ मध्ये बांधण्यात आली. एका गृहाची ३० कैद्यांची क्षमता आहे. पण बंदिगृहात ७० कैदी आहेत. ओपीडीसाठी राखीव बंदिगृहात १२ बंदिजन, तर किचनमध्ये ७५ बंदिजन होते. गृहांत ८९ महिला बंदिजन आहेत. खुल्या तुरुंगात ३६, तर नवीन २४ बंदिजनांसाठी एक गृह राखीव आहे. १६ नवीन गृहे बांधण्यासाठी कोटी २६ लाख ३३ हजारांचा निधी अपेक्षित असून तुरुंग प्रशासनाकडे सध्या कोटी ८४ लाख रुपयांचा निधी आहे.
डागडुजीची नितांत आवश्यकता
कारागृहाची वास्तू ऐतिहासिक आहे. १७ व्या शतकात सदर इमारत बांधण्यात आली आहे. याबाबतचे नोटिफिकेशन १८ नोव्हेंबर २००८ रोजी काढण्यात आलेले आहे. या वास्तूमधील काही भाग ढासळण्याच्या स्थितीत आहे. डागडुजी करण्याची आवश्यकता असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते.