आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

\"पनामा पेपर्स\'च्या चौकशीची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद- जगभरात गाजत असलेल्या पनामा पेपर्स घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे, अशा आशयाची जनहित याचिका निलंगा (लातूर) मतदारसंघाचे माजी आमदार कॉ. माणिक जाधव यांनी आैरंगाबाद हायकोर्टात दाखल केली होती. हायकोर्टाचे न्या. संभाजीराव शिंदे न्या. संगीतराव पाटील यांनी मंगळवारी (१२ एप्रिल) ही याचिका फेटाळली.

देशातील ५०० व्यक्तींनी विदेशात पैसे साठवल्याचा गौप्यस्फोट शोध पत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने "पनामा पेपर्स' नावाने केला आहे. या यादीत अनेक देशांचे राष्ट्राध्यक्ष, चित्रपट सेलिब्रिटी, खेळाडू आणि गुन्हेगारी जगतातील कुख्यातांची नावे आहेत. ही बाब समोर येताच केंद्र सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित विविध संस्थांचे पथक स्थापन केले आहे. या प्रकरणात माजी आमदार जाधव यांच्या वतीने जनहित याचिका सादर करण्यात आली होती.

घोटाळ्याशी संबंधित ५०० जणांची नावे बंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर करावी, विदेशात रक्कम गुंतवणाऱ्या संस्था अथवा कंपन्यांच्या चौकशीसाठी त्यावर प्रशासक नेमावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. यात केंद्राचे अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय, मुख्य संपादक इंडियन एक्स्प्रेस, महसूल सक्तवसुली संचालनालय आदींना प्रतिवादी केले होते. मात्र, हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली असून याचिकेत केंद्रातर्फे अॅड. संजय देशपांडे यांनी बाजू मांडली.