खर्चाशिवाय निवडणूक शक्यच नाही: खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मांडले परखड मत

युवती मेळाव्याच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे शुक्रवारी (27 सप्टेंबरला) शहरात आल्या होत्या. या वेळी त्यांनी ‘दिव्य मराठी’ कार्यालयाला भेट देऊन विविध क्षेत्रांत काम करणार्‍या महिलांशी चर्चा केली निवडणुकीतील भूमिका याविषयी त्यांनी मांडलेले मत कालच्या अंकात देण्यात आले होते. चर्चेचा दुसरा भाग.


अँड स्वाती शिऊरकर: लेक वाचवा या अभियानानंतर पुढील पिढीच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वीज, पाणी व पर्यावरण यासाठी काही करण्याचा विचार आहे का?

सुप्रिया : अख्ख्या महाराष्ट्राचे प्रश्न सारखे नाही. विभाग, जिल्हा बदलला की प्रश्न बदलतात. पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणे तुडुंब भरलेली असताना मराठवाड्यात पाण्यासाठी टँकर सुरू आहेत. येथील जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्याची मागणी होते. त्यामुळे एकच अभियान हाती घेऊन चालणार नाही. पाणी, वीज, पर्यावरण यावर एकसंध नियंत्रण मिळवता येणार नाही. हे सतत बदलणारे प्रश्न आहे. या प्रश्नावरून जेव्हा राजकीय पक्षांत वाद होतात असे दिसते पण प्रत्यक्षात ते पक्ष राहत नाहीत. आपापल्या भागासाठी म्हणून ते लढतात. तेव्हा पक्ष मागे पडतो. मराठवाड्याला पाणी सोडा यासाठी शिवसेना येथे आंदोलन करते नेमके त्याच पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते विरोध करतात. हा विरोधाभास सर्वत्र दिसतो. पाण्याची परिस्थिती अशीच राहिली तर भविष्यात अन्न सुरक्षा विधेयकाप्रमाणेच पाणी सुरक्षा विधेयक किंवा कायदा करावा लागेल.

शुभांगी भोस्कर : मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी सामान्यांना सरकारकडून काय मिळवून देऊ शकता?

सुप्रिया : या समस्येकडे मी एका मुलीची आई या नात्याने बघते. गृहमंत्री आमच्या पक्षाचे आहेत. त्यामुळे या समस्येची मोठी जबाबदारी आमच्यावर आहे. मुली, महिलांना घरात आणि गावात सुरक्षित वाटले पाहिजे. हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. पण आपल्याकडे मानसिकतेची खूप मोठी समस्या आहे. फक्त पुरुषांचीच नव्हे तर महिला आणि मुलींची मानसिकता बदलणे ही काळाची गरज आहे. कायद्याने कठोर शिक्षा करून हे प्रकार थांबणार नाही. पुरातन काळापासून घराघरांतून महिलांवर अत्याचार होत आले आहेत. मात्र, अलीकडे प्रसिद्धी माध्यमांमुळे या बाबी पुढे येताहेत. पुरुषांच्या बरोबरीनेच काम करणार्‍या महिलांवर पुरुषांच्या आधीच महिलांकडूनच टीका होते, याला काय म्हणावे.

हिमगौरी कदम: निवडणुकीत अवास्तव खर्च होतो. त्याला रोखण्यासाठी काही उपाय दिसतो का ?

सुप्रिया : निवडणुकीत खर्च करणे आम्हालाही नको असतो. मोटारींचा ताफा घेऊन फिरणे, होर्डिंग्ज, कार्यकर्त्यांची पळापळ हे आम्हाला नकोच आहे. पण त्याच्याशिवाय निवडणूक लढवणे शक्य होत नाही. खर्चाशिवाय निवडणूक ही गोष्ट फक्त कल्पनेतच शक्य आहे. वास्तवात तसे होत नाही. त्यावर पर्याय सध्यातरी दिसत नाही. मतदारांची मानसिकता बदलली तर खर्चावर र्मयादा तेवढी येऊ शकते.


नमिता बाहेती : महिलांना न्यायालयातून न्याय मिळत नाही. अशा वेळी राजकीय पक्ष मदत करू शकतात काय ?

सुप्रिया: नाही तसे शक्य नाही. न्यायालये ही आपल्या देशातील सर्वोच्च न्याय संस्था आहे. त्यात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. महिलांच्या मदतीसाठी राजकीय पक्ष सदैव तत्पर आहे.

सुलभा जोशी : राइट टू रिजेक्ट योग्य आहे?

सुप्रिया: मत वाया घालवणे यापेक्षा नीट विचार करून विकासाच्या दिशेने नेणार्‍या उमेदवारांना निवडून देणे अधिक योग्य आहे. 2014 च्या निवडणुकीपर्यंत अनेक नवनव्या सूचना समोर येणार आहेत. पण राइट टू रिजेक्टबद्दल आपल्या मताचा योग्य वापर करणेच योग्य असे मी नक्की म्हणेन.

शुभांगी भोस्कर : महिलांसाठी आरक्षणाची मर्यादा आणखी वाढवावी का?

सुप्रिया: एकाच घरात पाच मुली असतील तर सरकार किती जणींसाठी ही योजना राबवणार. मुलगाच हवा म्हणून वाट पाहताना एकेका घरात पाच-सात मुली होणार असतील तर त्यातील किती मुलींना योजनेचा लाभ द्यावा. समाजानेही या बाबतीत मानसिकता बदलायला हवी. कारण एखाद्या कुटुंबात एवढय़ा संख्येने जन्माला आलेल्या मुलींचा जबाबदारी सरकारची नाही, याचेही भान ठेवावे. आरक्षण द्या म्हणणे सोपे आहे. विरोधी बाकावर बसल्यानंतर आम्हीही ही मागणी उचलून धरू पण प्रत्यक्षात सरकार चालवताना ही बाब शक्यतेपलीकडची असल्याचे लक्षात येते.

अँड. स्वाती शिऊरकर : आरक्षणामुळे महिला राजकारणात रुळल्याचे दिसते का ?

सुप्रिया: आरक्षणामुळे राजकारणातील महिलांची संख्या वाढली आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पुरुष राजकारण्यांनीही त्यांना स्वीकारले हेही खरे असले तरी मात्र समाजात हा प्रकार अजून पाहिजे तेवढा रुळला नाही. संसदेत शिक्षण, आरोग्य किंवा पाणी या विषयावर पुरुष खासदार महिला खासदारांना बोलण्याचे सांगतात. शिक्षण, आरोग्य, पाणी या गोष्टी पुरुषांना नको आहेत का. विदेश नीती, संरक्षण या विषयांवर ते आम्हाला बोलू देत नाही.

नमिता बाहेती : शहरातील रस्त्यांची स्थिती दयनीय असली तरी काही वॉर्डांतील रस्ते मात्र चांगले का दिसतात?

सुप्रिया: हा प्रकार चुकीचा असला तरी त्यामागे निवडणुकीचे राजकारण आहे. नगरसेवकांकडे र्मयादित पैसा असतो आणि पुन्हा नव्याने निवडून येण्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्याच वॉर्डाचा विकास करणे साहजिक आहे. आपणही प्रसंग पडल्यानंतर आपला मुलगा आधी नंतर शेजारचा असा विचार करतो. भेदभाव टाळण्यासाठी महापालिकेच्या प्रमुख या नात्याने महापौरांची भूमिकाही तेवढीच महत्त्वाची असते. पुण्यात आम्ही प्रयत्नपूर्वक चांगली कामे करून घेतो. तेथे भेदभाव ठेवला जात नाही. यासाठी पक्ष म्हणून नेत्यांकडून पुढाकार घेतला जातो.

हिमगौरी कदम : निवडणुकीत महिला मतदार कितपत परिवर्तन करू शकतात ?

सुप्रिया: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे महिलांच्या एकगठ्ठा मतदानाने सत्तेवर आल्याचे उत्तम उदाहरण आहे. महिला शक्ती एकवटली अन् त्यांनी निर्णय घेतला की त्या पुन्हा मागे फिरत नाहीत. त्यांना आमिषे दाखवून चालत नाही. त्या जुमानतच नाही. महिला मते ही विश्वासाची असतात. त्यामुळे महिला एकवटल्या तर नक्कीच परिवर्तन होऊ शकते, यात शंका नाही.

सुलभा जोशी : महिलांचे स्वतंत्र न्यायालय हवे असे वाटत नाही का ?

सुप्रिया: कौटुंबिक न्यायालयात महिलांना सुरक्षितपणे बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. त्यामुळे वेगळे न्यायालय तेवढे परिणामकारक ठरेल असे वाटत नाही.

सुलभा जोशी : राज्याचे मुख्यमंत्रिपद कधी मिळेल?

सुप्रिया : अजिबात नाही. मी दिल्लीत मजेत आहे. तेथून महाराष्ट्रावर लक्ष ठेवून आहेच. राज्यासाठी जे काही शक्य आहे ते तेथून केले जाऊ शकते आणि मी करत राहील. संसदेच्या रेड कार्पेटवरून एकदा चालत गेले की परत मागे फिरावे वाटत नाही. पुन्हा-पुन्हा लोकसभाच लढवणार हेही नक्की आहे.

नमिता बाहेती : भूसंपादन कायद्याला महाराष्ट्रात अडचण येऊ शकते का?

सुप्रिया : नाही. अशी अडचण येईल, असे मला वाटत नाही. यापूर्वीही असे झाले होते. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. पश्चिम बंगाल नाही. 1 शब्दांकन : रोशनी शिंपी