आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डोंगर कुणाचे? माहीत नाही;गौण खनिजासाठी शासकीय परवानगीचा सोयीस्कर ‘अर्थ’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- गौण खनिज काढण्याच्या नावाखाली डोंगर फोडून पर्यावरण खड्डय़ात घालण्याचा उद्योग खुद्द महसूल विभागानेच चालवला आहे. डोंगरांच्या मालकीची माहिती नसतानाही महसूल विभागाकडून दगड काढण्याच्या नावाखाली दिल्या जाणार्‍या परवानगीचा सोयीनुसार अर्थ लावून डोंगरांचे लचके तोडले जात आहेत. शहरालगतच्या एकूण आठ डोंगरांवर क्रशर लॉबीचा कुठाराघात होत आहे.

डोंगरांच्या कुशीत वसलेले शहर म्हणून औरंगाबादची ओळख आहे. मात्र, महसूल विभागाने डोंगर पोखरून ही ओळख पुसण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. देवळाई, सातारा, तिसगाव, गोलवाडी, भांगसीमाता, दौलताबाद, औरंगाबाद लेणी, हनुमान टेकडी, गोगाबाबा, जटवाडा, हर्सूल-सावंगी, नायगाव या रांगेत अनेक डोंगर आहेत. गौण खनिज विभागाने दगड काढण्याची परवानगी क्रशरचालकांना देऊन भाडेकरारनामा केला. वास्तविक पाहता डोंगरपायथ्याशी असलेला दगड काढून त्याचे तुकडे (खडी) त्याच जागेत करावेत, असे करारनाम्यात होते. मात्र, बहुतांश क्रशरचालकांनी डोंगरालगतच्या सरकारी जमिनीवर क्रशर चालवून डोंगर फोडणे सुरूकेले. प्रत्यक्षात महसूल विभागाने पाच खदानींनाच परवानगी दिली असून त्यापोटी त्यांना 22 कोटींचा महसूल मिळालेला आहे.

तीन परिसरातील 8 डोंगरांवर क्रशर लॉबीची चढाई!
हसरूल, जटवाडा, सावंगी, तिसगावसह औरंगाबाद तालुक्यात क्रशरचालक डोंगर फोडत असले तरी डोंगराच्या मालकीबाबत रेकॉर्ड नसल्याने ते बंद केले जात नाही. किती डोंगरांवर सरकारी मालकी आहे व किती डोंगरावर खासगी जमिनी आहेत याचीही नोंद महसूल विभागाकडे नाही.

याच त्रुटीचा गैरफायदा घेत क्रशरचालकांनी डोंगरांचे लचके तोडणे सुरू केले आहे. उपविभागीय अधिकारी व तलाठय़ांकडे डोंगराच्या मालकीबाबत चौकशी केली असता सर्वांनीच त्यासंबंधीचे रेकॉर्ड नाही, असे सांगून हात वर केले.

सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाचा अहवाल महसूल विभागाने दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केला. तो त्यांनी मनपा आयुक्त आणि संबंधित तहसीलदारांकडे कार्यवाहीसाठी पाठवला आहे. अहवालातील नोंदीनुसार 661.82 हेक्टर म्हणजेच 1 हजार 640 एकर शासकीय जमिनीवर भूमाफियांनी झोपडपट्टी टाकून अतिक्रमण केलेले आहे. मात्र, सरकारी मालकीच्या डोंगरावर झालेले अतिक्रमण किती याचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आलेला नाही.

औरंगाबाद जिल्हय़ात 97 खदानी : जिल्ह्यात असलेल्या 97 खदानींपैकी 74 सरकारी, तर 23 खासगी मालकीच्या जागेवर आहेत. महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार जिल्ह्यात 25 अधिकृत क्रशर आहेत. दगड काढण्याच्या नावाखाली देण्यात येणारी परवानगी खदानीसाठी असताना नियमांचा सोयीप्रमाणे अर्थ लावून डोंगर फोडले जात आहेत.

भूतकाळ विसरून वृक्षारोपण करणार
डोंगरकुशीत वसलेल्या शहराचे पर्यावरण संतुलन राहावे यासाठी या डोंगरावर या वर्षी मोठय़ा प्रमाणात वृक्षारोपण केले जाईल. पूर्वी काय झाले यापेक्षा बोडक्या डोंगरावर वनराई फुलवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यामध्ये विशेषत: वातावरणास पोषक अशी व दीर्घकाळ जिवंत राहणारी झाडे लावली जातील, जेणेकरून डोंगर कधीच फोडले जाणार नाहीत.
- विक्रमकुमार, जिल्हाधिकारी

गौण खनिज अधिकार्‍याचे बोट तहसीलदारांकडे
गौण खनिज काढण्याचा करार दर दोन वर्षांनी केला जातो. 2012-13 मध्ये 26 कोटींचा महसूल मिळाला असून सध्या नवीन करार झालेला नाही. असे असतानाही सर्वच तहसीलअंतर्गत खदानींमधून गौण खनिज काढले जात आहे. विनापरवानगी डोंगर फोडले जात असताना जिल्ह्यातील एकाही तहसीलदाराने मागील दोन वर्षांत कारवाई केलेली नाही, असा आरोप जिल्हा गौण खनिज अधिकारी आर. एच. गोसावी यांनी केला.

ते मोडतात कसे?
असे कडक नियम असतानाही डोंगरांवर बांधकाम केलेल्या अनेक संस्थाचालकांनी परवानगी घेतलेली नाही व संबंधित तलाठी व ग्रामपंचायतीने तक्रारी केलेल्या नाहीत. मात्र, याच डोंगरावर वृक्षारोपण करून कोट्यवधी रुपये उधळले जात आहेत. या वर्षीही जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्ह्यात 16 लाख झाडे लावण्याचा संकल्प केलेला आहे. मात्र, त्यांच्या या प्रयत्नांना त्यांचेच अधिकारी नेहमीप्रमाणे ‘खो’ देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

>वन्यजीवांच्या सुरक्षेसाठी भोपाळ, नागपूर मुख्यालयाकडून ना हरकत आवश्यक.
>ना हरकत प्रमाणपत्र घेत नाही
>वन विभाग आणि वन्यजीव विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक
>दोन्ही विभागांची परवानगी नाही
>खासगी किंवा सरकारी मालकीच्या डोंगरावर बांधकामासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी आवश्यक
>बहुतांश व्यावसायिकांनी परवानगी घेतली नाही

डोंगराच्या मालकीचे रेकॉर्डच नाही
सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत आम्ही जिल्हाधिकार्‍यांना अहवाल दिलेला आहे. मात्र, डोंगरावरील जमिनीच्या मालकीबाबत स्पष्टता नसल्याने त्याचा उल्लेख केलेला नाही. डोंगराच्या मालकीचे रेकॉर्ड संबंधित तलाठय़ाकडे गटाप्रमाणे असू शकेल. त्याचे रेकॉर्ड आमच्याकडे नाही.
-संभाजी अडकुणे, उपविभागीय अधिकारी, औरंगाबाद उपविभाग

परवानगी खदानींची, डोंगर फोडण्याची नव्हे!
गौण खनिज विभागाने दगड काढण्यासाठी औरंगाबाद (तालुका) शहरालगत पाच खदानींची परवानगी दिलेली आहे. डोंगर फोडून दगड काढा, असे आदेश आम्ही देऊच शकत नाहीत. सरकारी मालकीचे किती डोंगर आहेत याचे रेकॉर्ड तहसील कार्यालयात किंवा संबंधित तलाठय़ाकडेच असू शकते.
-आर. एच. गोसावी, जिल्हा गौण खनिज अधिकारी

आमच्या कारवाईची त्यांना माहिती नसावी.
विनापरवानगी गौण खनिज काढून वाहतूक करणार्‍या वाहनांवर वर्षभरात जिल्ह्यात सर्वच तहसीलदारांनी कारवाई केली. दंडाची रक्कम वसूल करून वाहनेही जप्त करण्यात आलेली आहेत. आमच्या कारवाईचा अहवाल जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकार्‍यांना सादर केला जातो. याची त्यांना माहिती नसल्याने ते तसे बोलत असतील.
-विजय राऊत, तहसीलदार, औरंगाबाद