आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऐतिहासिक चार दरवाजांच्या बाजूने रस्त्यांचा मार्ग मोकळा, हेरिटेज कमिटीने दिली मंजुरी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सिटी ऑफ गेट्स म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या औरंगाबाद शहराचा श्वास दरवाजांच्या खिंडीत घुटमळत होता. तो मोकळा करण्यासाठी हेरिटेज कमिटीने गुरुवारी हिरवी झेंडी दाखवल्याने शहरातील चार ऐतिहासिक दरवाजांच्या बाजूने पर्यायी रस्ते तयार करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

मकई गेट, मेहमूद गेट-पाणचक्की, बारापुल्ला गेट आणि कटकट गेट या दरवाज्यात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढून ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन करण्यासाठी महानगरपालिकेने पर्यायी रस्ते पूल करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावास मान्यता देऊन २००६ मध्ये १२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र ऐतिहासिक वास्तूंजवळ बांधकाम करण्याचा विषय न्यायालयात प्रलंबित असल्याने हा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाच्या वतीने हेरिटेज कमिटीची मान्यता घेऊन काम करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार गुरुवारी (१० डिसेंबर) हेरिटेज कमिटीची बैठक टाऊन हॉल येथील कला दालनात पार पडली. या वेळी बारापुल्ला, मेहमूद आणि कटकट गेट या तिन्ही दरवाजांच्या बाजूने २० ते २५ फुटांच्या अंतरावरून पूल किंवा रस्ता तयार करण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

मकई गेट हा रस्ता राज्य पुरातन विभागाच्या अंतर्गत असल्याने संबंधित विभागाकडून त्याचे नाहरकत मिळवण्याची सूचना करण्यात आली. मनपात केवळ १५५ वास्तूच ऐतिहासिक असल्याची नोंद असून त्याची दुरवस्था झाली आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी ऐतिहासिक वास्तू असून त्या राज्य अथवा केंद्राच्या अखत्यारित नसल्याने त्याचे सर्वेक्षण करून हेरिटेज कमिटीचे कार्यक्षेत्र वाढविण्याची मागणी राज्य शासनाकडे करण्याचा निर्णय घेण्यात अाला.

बैठकीस कमिटीचे अध्यक्ष डॉ. जयंत देशपांडे, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार, केंद्रीय पुरातन विभागाचे उपअधीक्षक डॉ. एस. के. वाजपेयी, पी. जी. देशमुख, राज्य पुरातन विभागाचे एम. व्ही. साखरे, एमटीडीसीचे पी. डी. सवई, वन विभागाचे एस. व्ही. धाबाकर, प्रा. उमा दसरी, डॉ. दुलारी कुरेशी, नगररचना विभागाचे ए. बी. देशमुख आदींची उपस्थिती होती.

शहरातील प्रत्येक ऐतिहासिक दरवाजांची माहिती फलकावर ठळकपणे दर्शनी भागात लावण्यात यावी. सध्या कमिटीकडे आर्थिक तरतूद नसून वास्तूंचे जतन करण्यास अडचण येते. त्यामुळे पर्यटन विभागाकडून मूळ आर्थिक संकल्पाच्या एक-दोन टक्के निधी कमिटीसाठी आरक्षित करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. बिबी का मकबरा समोरील जागेचा विकास करावा, शहरातील दरवाजांवरील गवत, झाडे काढण्याचे या वेळी ठरले
बातम्या आणखी आहेत...