आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजा झाला उदार; निराधार बालकांचा आधार नऊ रुपयांनी वाढवला

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - निरुपयोगी योजनांसाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. मात्र, निराधार मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी अत्यंत तुटपुंजी मदत दिली जात असल्याचे ‘दिव्य मराठी’ने निदर्शनास आणून दिले. यानंतर शासनाने निराधार बालकांवर उपकार केल्याचे दाखवत प्रतिदिन 21 रुपयांऐवजी 30 रुपये देण्याची तरतूद केली. शासनाच्या अशा निगरगट्ट भूमिकेमुळे भविष्यात या मुलांना उपासमारीला सामोरे जावे लागते की काय, अशी भीती निर्माण होत आहे.
जिल्ह्यात 28 बालगृहे सुरू असून या बालगृहांमध्ये 1407 मुले वास्तव्यास आहेत. शासनाकडून या बालकांना दररोज दोन वेळचे जेवण, दूध, नाश्ता, आठवड्यातून एक दिवस मटन, अंडी, फळे, वैद्यकीय सुविधांसह शैक्षणिक साहित्य, इमारत भाडे तसेच कर्मचा-यांचे वेतन आदी बाबींकरिता 635 रुपये अनुदान दिले जात होते. ‘दिव्य मराठी’ने या विषयावर प्रकाश टाकल्यानंतर शासनाने अनुदानात 265 रुपये वाढ केली आहे. आता महिन्याला प्रतिबालक 900 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. निराधार बालकांच्या सांभाळासाठी स्वयंसेवी संस्थांना शासनाकडून प्रतिदिन 21 रुपये खर्च दिला जात होता. यामध्ये 1 जानेवारी 2012 च्या निकषानुसार 9 रुपये वाढ करण्यात येऊन आता दिवसाला 30 रुपये खर्च केला जाणार आहे. प्रत्येक वर्षी ग्राहक मूल्यात होणा-या बदलानुसार अनुदानात बदल करणे आवश्यक होते. मात्र शासनाने केलेल्या तुटपुंज्या दरवाढीमुळे बालकांवर उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे.
बालगृहांतील मुलांचे चांगले संगोपन व संरक्षण व्हावे म्हणून शासनाने प्र.क. 122 का. 3 नुसार स्वयंसेवी संस्था संचलित बालकाश्रम, अनाथालय, बालगृहे यांच्यासाठी पदांचा आकृतिबंध निश्चित केला. शंभर मुलांसाठी एक अधीक्षक, दोन समुपदेशक, एक लिपिक, दोन स्वयंपाकी आणि पाच काळजीवाहक अशा अकरा पदांची मंजुरी दिली. मात्र या कर्मचा-यांना वेतनश्रेणी न देता मुलांच्या परिपोषण आणि इतर खर्चासाठीच्या अनुदानातून वेतन दिले जाते. यामुळे कर्मचा-यांवर वेठबिगारांचे जीवन जगण्याची वेळ आली आहे.
शासनाची राज्यात 33 बालगृहे आहेत. यामध्ये 2400 निराधार बालके आहेत. शासकीय निरीक्षणगृहे 12 असून त्यात 600 बालके आहेत. शासकीय बालगृहातील बालकांवर दिवसाला शंभर टकके खर्च केला जातो. स्वयंसेवी संस्थांची 1073 बालगृहे असून यामध्ये 70 हजार बालके आहेत. स्वयंसेवी संस्थांची 48 निरीक्षणगृहे असून त्यात 4275 बालके आहेत. शासकीय अनुरक्षणगृह केवळ एकच असून स्वयंसेवी संस्थांचे तीन अनुरक्षणगृहे आहेत. यामध्ये 210 बालके आहेत. बालकांच्या उदरनिर्वाहासाठी दिली जाणारी तुटपुंजी तरतूद ही बाल न्याय अधिनियमांची पायमल्ली असल्याचे मत बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटना प्रदेशाध्यक्ष प्रा. शिवाजी जोशी यांनी व्यक्त केले.