आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Hospital Attack Committee For The Doctor Does Not Exist Still!

हॉस्पिटलवरील हल्‍ला - डॉक्टरांसाठीची समितीच अजून अस्तित्वात नाही!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- हॉस्पिटलवरील हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्याने आदेश काढत संरक्षणाची जबाबदारी गृह विभागाने थेट पोलिसांवर टाकली आहे. मात्र डॉक्टरांच्याच सुरक्षिततेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती पाच महिन्यांपासून तयार होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे ‘पुढे पाठ आणि मागे सरसपाट’ अशी गत प्रशासनाची झाली आहे.
गेल्या काही वर्षात राज्यातील दवाखाने व डॉक्टरांवरील हल्ल्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा देणार्‍या व्यक्ती आणि वैद्यक सेवा संस्था (हिंसाचार व संपत्तीचे नुकसान प्रतिबंध) अधिनियम 2010 तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आता पोलिसांवर सोपवण्यात आली आहे. या कायद्याच्या कलमात संबंधित दोषी व्यक्तींवर दोषारोप, शास्ती इत्यादी तरतुदी आहेत. यासाठी राज्यातील सर्व पोलिस अधिकार्‍यांना या कायद्याची जागृती करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित कराव्या लागणार आहेत. पोलिस प्रशिक्षणातदेखील याचा समावेश करण्यात येणार आहे.
समितीचे कार्य अंधारात
डॉक्टर व हॉस्पिटलमधील हल्ल्यासंदर्भात शासनाने पोलिसांवर जबाबदारी टाकली असली तरी यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सन 2010 च्या कायद्यानुसार डॉक्टर व संस्था यांच्या सुरक्षितता व रक्षा यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सुरक्षा समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. परंतु पाच महिने उलटूनही अद्याप अशा स्वरूपाची समिती गठित झालेली नाही. या समितीची महिन्यातून एकदा बैठक घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
सुरक्षा समितीत हे असतील
अध्यक्ष : जिल्हाधिकारी, सदस्य : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे प्रतिनिधी, परिचारिका संघटनेचे
कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. यातील कलम लावल्याशिवाय तोडफोडीच्या घटना कमी होणार नाहीत. अशा घटनांमध्ये नातलगांपेक्षा गैरउद्देश असलेल्यांचा जास्त सहभाग असतो. यासाठी अशा घटनांवर लक्ष ठेवणारी शासकीय समितीची नियुक्तीहोणे गरजेचे आहे. याचा फायदा केवळ डॉक्टरांनाच नव्हे तर रुग्णांनाही होईल. - डॉ. अनिल पाटील, सहसचिव, आयएमए राज्य संघटना
शासनापेक्षा सीसीटीव्हीचा आधार
हल्ल्याच्या घटनांनंतर जवळजवळ सर्वच लहान मोठय़ा हॉस्पिटल व क्लिनिकमध्ये आता सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे गोंधळ घालून तोडफोड करणार्‍यांचे चेहरे सहज टिपता येतात. त्यामुळे सन 2010 मध्ये कायदा होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शासनापेक्षा सीसीटीव्हीचा खर्‍या अर्थाने आधार मिळत आहे. यामुळे दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात मदत होते.
न्यायालयाने उघडले शासनाचे डोळे
डॉक्टरांवरील हल्ल्यासंदर्भात उच्च् न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका क्रमांक 1/2014 दाखल केली होती. त्याचा आदेश 17 जानेवारीला लागला आहे. त्यात पोलिसांनी करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे शासनाचे डोळे उघडले आहे. केवळ आदेश देऊन जबाबदारी झटकता येणार नसून न्यायालयाच्या आदेशामुळे तरी डॉक्टरांना खर्‍या अर्थाने संरक्षण मिळणार आहे.
वाद उद्भवलेली रुग्णालये
ममता हॉस्पिटल
डॉ. उल्हास पाटील महाविद्यालय
डॉ. पंकज पाटील (बालरोगतज्ज्ञ)
जळगाव क्रिटिकल केअर सेंटर
गणपती हॉस्पिटल