आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच वर्षे देखभाल बिल्डरकडेच- गृहनिर्माण कायद्यात नवीन तरतूद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी राज्याने महाराष्ट्र गृहनिर्माण अधिनियम 2014 मंजूर केला आहे. त्यानुसार बिल्डरांना गृहप्रकल्पांची पाच वष्रे देखभाल-दुरुस्ती करणे बंधनकारक आहे. विकासक व सदनिकाधारकांमधील व्यवहारात पारदर्शकता निर्माण व्हावी यासाठी विनियमन अधिकारी व गृहनिर्माण अपिलीय प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. गृहप्रकल्पांची रीतसर नोंदणी करण्याचे बंधन घातले असून घरांसंबंधीचे वाद प्राधिकरणात मिटवले जातील.
जुन्या गृहप्रकल्पांनी प्राधिकरणाचे काम सुरू होण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले नसेल, तर त्यांनाही पूर्वलक्षी प्रभावाने नवीन कायदा लागू होईल. कर्ज काढून घर घेतल्यानंतर अनेकांची फसवणूक झाल्याचे अनेक प्रकार घडलेले आहेत. विकासक अनेकदा वेळेवर घराचा ताबा देत नाहीत, भोगवटा प्रमाणपत्रांसाठीचा ससेमिरा लागतो. नवीन कायद्यात विकासकांवर अनेक बंधने घालण्यात आली आहे.
घरे घेणार्‍यांना फायदा

बिल्डर्स आणि प्रमोटर्स नोंदणी करतील, तेव्हा त्यांना मालमत्तेचे विवरण व टायटल्सचे घोषणापत्र द्यावे लागेल. या बाबी ग्राहकांना वेबसाइटवर बघता येतील. विकासकांना विशिष्ट अनुभवाच्या विधिज्ञाकडून टायटल प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागेल. मालमत्तेतील वाद, त्रयस्थ पक्षाचे खटले यासंबंधी घोषणापत्र द्यावे लागेल. मालमत्ता विकसित करणारा व्यक्ती, फर्म अथवा सोसायटीचे नाव व कायमचा पत्ता द्यावा लागेल. नियोजनकार, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर व कंत्राटदार यांची सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. प्रकल्प मंजुरी क्रमांक, मालमत्तेचे क्षेत्र, प्रत्येक फ्लॅटचे चटई क्षेत्र, वापर, चटई क्षेत्र निर्देशांक, हस्तांतरणीय विकास हक्क आदींसंबंधीची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक राहील. सर्व प्रकारच्या सुविधा, रेखांकनासंबंधीची माहिती घरधारकांच्या मागणीनुसार द्यावी लागेल. पायाभूत सुविधा किती दिवसांत देणार व ताबा कधी देणार यासंबंधीचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा लागेल. आपल्या प्रकल्पासाठी अधिकृतपणे नेमलेल्या एजंट, ब्रोकर, प्रॉपर्टी डीलर यांची अधिकृत घोषणा करावी लागेल.
अशी राहील रचना
सर्व गृहप्रकल्पांची नोंदणी विनियमन अधिकारी (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) यांच्याकडे करावी लागेल. 250 चौरस मीटर क्षेत्रफळ अथवा पाच फ्लॅटच्या गृहप्रकल्पांचा यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. विनियमन अधिकार्‍याकडे प्रकल्प नोंदवताना काही तक्रारी अथवा वाद उद्भवल्यास तेथे निपटारा न झाल्यास गृहनिर्माण आपिलीय प्राधिकरणाकडे (हाउसिंग अपिलेट ट्रिब्युनल) दाद मागता येईल. येथेही समाधान न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाता येईल, अशी तरतूद केली आहे. गृहनिर्माण अपिलीय प्राधिकरणाचे प्रमुख उच्च न्यायालयाचे विद्यमान अथवा निवृत्त न्यायमूर्ती असतील.