आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निराला बाजार, उस्मानपुरा, जालना रोडवर अतिक्रमणाचे झेंडे..

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मनपा आयुक्तांनी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी रस्ता रुंदीकरणाची प्रलंबित, मात्र स्तुत्य मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, पार्किंगच्या जागा बळकावून वाहतुकीची वाट लावणार्‍यांविरुद्ध तोंडदेखली कारवाई झाली. डीबी स्टारने पुराव्यांसह बिल्डर आणि अधिकार्‍यांनी केलेले बेमालूम कारनामे प्रसिद्ध केले आहेत. रुंदीकरणाबरोबरच अतिक्रमणांवर बुलडोझर चालवल्याशिवाय शहर मोकळा श्वास घेऊ शकणार नाही.
निराला बाजार
चलाख बिल्डर आणि अप्पलपोट्या अधिकार्‍यांमुळे काय गमती होऊ शकतात याचे उदाहरण म्हणजे निराला बाजारातील एम. पी. लॉ कॉलेजलगतचे बांधकाम. या ठिकाणी पार्किंगसाठी दुकानांच्या मागे जागा सोडण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी सोडण्यात आलेल्या मार्गावरच कब्जा झालाय. त्यामुळे पार्किंगच्या जागेवर जाण्याचा रस्ताच नसल्याने मुख्य रस्त्यावर वाहने उभी करण्यात येतात. याबाबत कुणालाही संशय येऊ नये म्हणून मुख्य रस्त्यावरच मार्किंग करण्याची शक्कल लढवण्यात आली आहे. याच प्रकारे चंद्रकला आर्केडच्या मागच्या बाजूला पार्किंगच्या जागेवरील अतिक्रमण तोडण्यात आले. मात्र, त्या जागेपर्यंत जाणारा रस्ताच बंद आहे. त्यामुळे ही कारवाई देखाव्यापुरतीच ठरली.
चिंतामणी कॉलनी
चिंतामणी कॉलनी आणि केसरसिंगपुर्‍यादरम्यानचा 9 मीटरचा रस्ता अडवून बेकायदा भिंत बांधण्यात आली आहे. शिवाय दोन्ही बाजूंनी लोखंडी गेट लावण्यात आले आहे. दोन वर्षांचा संघर्ष, दोन महिन्यांची चौकशी, अधिकार्‍यांपासून खुद्द आयुक्तांचे आदेशही राजकीय पाठबळाने मजबूत झालेली ही भिंत तोडू शकली नाहीत. खुद्द महापौरच भिंत पाडण्याऐवजी तक्रार करणार्‍या रहिवाशांची ‘समजूत’ घालण्याची भाषा करत आहेत. भाजप नगरसेवकाच्या समाधानासाठी, जालना रोडवरील ताण हलका करणारा 9 मीटरचा रस्ताच अडवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे एकदा पाडलेली भिंत पुन्हा बांधण्यात आली. दुसर्‍यांदा अतिक्रमण पाडण्यासाठी गेलेल्या पथकाला महापौरांनी फोनवर ‘समजावून’ सांगितले होते.
ही आहे समस्या..
राजकीय दबाव
कोणतीही चांगली योजना असो, ती कोणत्या ना कोणत्या राजकारण्याच्या जवळच्या व्यक्तीला त्रासदायक ठरते. त्यामुळे भाऊ, दादा, अण्णा थेट आयुक्तांपर्यंत धडकतात. त्यामुळे प्रशासनाला माघार घ्यावी लागते. मागणी चुकीची असूनही आयुक्तांना माघार का घ्यावी लागते, हे कोडेच आहे.
अवैध बांधकामांना अधिकार्‍यांचे टेकू
गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी नियम, कायदे बनवले जातात. त्या आधारावर यंत्रणा चालवण्याची जबाबदारी अधिकार्‍यांची असते. मात्र, पालिकेत ‘सब कुछ चलता है’ हा नसता विचार रुजला आहे. अधिकार्‍यांना खुश ठेवले की, कोणीही काहीही करू शकते. प्रसंगी संचिका गायब करण्यापर्यंतची सेवा अधिकारी, कर्मचारी देतात. त्यामुळे पाडापाडी करताना आयुक्तांना मनपाची कोलमडलेली व्यवस्थाही सुधारावी लागेल. नाहीतर फक्त घोषणाच उरतील.
भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजे काय रे भाऊ..
नकाशा एक आणि बांधकाम दुसरेच, अशी शहराला सवय लागली आहे. काहीही झाले तरी सेटिंग होतेच याची शाश्वती असल्याने लोक बिनधास्त बांधकामे करतात. शिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याची पद्धतच शहरात नाही. जवळपास 75 टक्के घरांचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याचे कळते. गेल्या तीन वर्षांत शहरात 3 हजार 849 लोकांनी बांधकामाची परवानगी घेतली. मात्र, फक्त 1 हजार 47 लोकांनीच भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले आहे.
आयुक्त महोदय, उत्तर द्या..
प्रश्न 1- राजकीय दबावामुळे रुंदीकरणाची मोहीम रखडली होती, अतिक्रमणाचेही तेच झाले. तिकडे मोर्चा कधी ?
प्रश्न 2- संचिकांच्या कारणामुळे अडचणी आल्या. मात्र, जिथे आदेश दिलेले आहेत, अशा ठिकाणांवरही कारवाई का होत नाही?
प्रश्न 3- पार्किंगमधील दुकाने, मंगल कार्यालये यांच्यावरील कारवाईशिवाय शहर मोकळा श्वास कसा घेईल ?
रस्ता रुंदीकरणाची महत्त्वाची आणि स्तुत्य मोहीम हाती घेणारे आयुक्त मात्र अतिक्रमणावर कारवाईबाबत बोलायला तयार नाहीत. वाहतुकीचा प्रश्न अतिक्रमण काढल्याशिवाय सुटूच शकत नाही. त्यामुळे आयुक्त महोदयांनी या प्रश्नांची उत्तरे देणे गरजेचे आहे.
महापौर अनिता घोडेले यांना थेट सवाल
> बांधकामे पाडताना निवडक ठिकाणीच कारवाई का होते ?
तीन वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न होता, त्यामुळे कारवाई योग्यच आहे. गांधी पुतळा, सिटी चौक, पानदरिबा, लक्ष्मण चावडी, पैठणगेट ते सिटी चौक म्हणजे एकूणच जुन्या शहराचा विकास व्हायला हवा.
> राजकीय दबावामुळेच मोहिमेला उशीर झाला. पुढेही दबाव येऊ शकतो.
नागरिकांच्या हिताच्या योजनांना शंभर टक्के सर्मथन राहील. कुठलेच राजकारण येणार आड येणार नाही, याची खात्री देते.
> अतिक्रमणाच्या मुद्दय़ावेळीही आपण आश्वासन दिले होते, मात्र कारवाई झाली नाही..
टप्प्याटप्प्याने मोहीम हाती घेऊ. राजकीय दबावाचा प्रश्न येणार नाही. लोकांच्या हिताच्या आड कोणीही येणार नाही. जनतेने विश्वास ठेवावा.