आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राजकीय हस्तक्षेपाला न जुमानता अवैध वाहतूक रोखण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी प्रादेशिक परिवहन विभाग व पोलिस आयुक्तालयाच्या वाहतूक विभागास सहकार्य करावे, असे तोंडी आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे यांनी दिले. शहरातील अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी कुठल्याही राजकीय दबावाला बळी पडू नये, असे निर्देशही देण्यात आले. भविष्यातील कारवाईसंबंधी 30 जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

खंडपीठाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने सुमोटो दाखल करून घेतलेल्या अवमान याचिकेत वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त अजित बोºहाडे व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गोविंद सैदाणे यांनी बिनशर्त माफी मागितली होती.

याचिका बुधवारी (2 जुलै) सुनावणीस निघाली असता अवैध वाहतुकीसंबंधी प्रादेशिक परिवहन विभाग व वाहतूक विभागाने शपथपत्र दाखल केले. यावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त करत सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्याचे तोंडी आदेश दिले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने 1997 पासून 3000 रिक्षा व काळी-पिवळीवर कारवाई केल्याचे सांगितले. वर्ष 2017 पर्यंत परमिट देण्यात आले असून आता परमिट देणे बंद केल्याचे सांगण्यात आले. अलीकडे 350 रिक्षांवर विविध स्वरूपाची कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहतूक करणे, अवैध वाहतूक, परवाना वापराचा भंग करणे, परवाना रद्द करणे आदी कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले. वाहतूक विभागातर्फे महापालिकेकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. महापालिकेला 2013 मध्ये 27 वेळा पत्र पाठवून विविध सुविधा देण्यासंबंधीची विनंती केल्याचे सांगितले.

काय होते पत्रात : रस्त्यांवर बस थांबे बांधलेले नाहीत, काही ठिकाणी थांबे बांधले असले तरी त्यांची अवस्था चांगली नाही. रस्त्याच्या बाजूला फुटपाथ नाही. रस्त्यांची अवस्था बिकट बनली आहे. पांढरे पट्टे लावण्यात आलेले नाही. दिशादर्शक फलकाचा अभाव, झेंब्रा क्रॉसिंग नाही, हातगाड्यांचे अतिक्रमण वाढले. राजकीय वरदहस्त टपरीधारकांना लाभला आहे. नो एंट्रीचे फलक नाहीत. वनवे वाहतुकीचे नियम पाळण्यास अडचणी निर्माण होतात. सिग्नल व्यवस्था कालबाह्य झाली असून त्यात आधुनिकतेचा अभाव आहे. सोलार लाइट्सवर सिग्नल व्यवस्था तयार करण्याची गरज असल्याचे उपरोक्त पत्रांमध्ये नमूद केल्याचे वाहतूक विभागातर्फे सांगण्यात आले. उपरोक्त पत्र मनपा, सा. बां. पाठवल्याचे सांगण्यात आले. पुंडलिकनगरसारख्या भागात भाजी मंडई रस्त्यावर भरवली जाते. हा प्रकार राजकीय हस्तक्षेपामुळे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे.

खंडपीठाचे निरीक्षण
0 महापालिका कर्तव्यात कसूर करीत असेल तर त्यांनाही भोगावी लागेल कठोर कारवाई.
0 शहरातील वाहतूक व्यवस्था बघून बाहेरून येणाराचे मत शहराबद्दल वाईट बनते.
0 प्रवासी, नागरिक, पर्यटक व पोलिस सर्वांनाच अवैध वाहतुकीचा फटका बसतो.
0 जड वाहतुकीचे नियम करण्यात आले आहेत, परंतु त्याचे पालनच होत नाही. शहरातील प्रवेशांच्या त्यांच्या वेळांचे पालन केले जावे.
0 जड वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍या वाहनांवर आरटीओ कारवाई करीत नाही. कायद्याचे सचोटीने रक्षण करणारा एक पोलिस अधिकारी पूर्ण यंत्रणा योग्य पद्धतीने ताळ्यावर आणू शकतो.
0 जूनमध्ये अवैध वाहतुकीसंबंधी वीस दिवसांत कारवाई करण्यात आली, परंतु एवढय़ावरच थांबता येणार नसून यापेक्षा प्रभावी कारवाईची गरज आहे.
0 1998 पासून आतापर्यंत अवैध वाहतूक बंद करण्यासाठी काय कारवाई करण्यात आली आणि भविष्यात काय करणार आहोत यासंबंधीचा अहवाल 30 दिवसांमध्ये सादर करण्याचे तोंडी आदेश देण्यात आले.

अहवाल सादर करा
काय केले आणि पुढे काय करणार याचा अहवाल 30 जुलैपर्यंत सादर करा
जूनमधील कारवाईवर खंडपीठ समाधानी, परंतु हवी प्रभावी कारवाई
महापालिका कर्तव्यात कुचराई करीत असेल तर कठोर कारवाईचे संकेत
सुनावणीप्रसंगी गोविंद सैदाणे व अजित बोºहाडे यांची उपस्थिती