आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Illegal Water Line Connection Issue At Aurangabad

अवैध नळ जोडणीचे १०० कोटी मनपाकडे जमा करा, जिल्‍हा नियोजन समितीची बैठक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - अवैधनळ जोडणीच्या दंडातून वसूल होणारे सुमारे १०० कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करावेत, असे आदेश पालकमंत्री रामदास कदम यांनी मंगळवारी (२७ जानेवारी) जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले.

एकूण ३०१ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देताना जिल्ह्यातील जलसंवर्धनासाठी २५ कोटी, तलावांतील गाळ काढण्यासाठी पोकलेन खरेदीकरिता सर्व तालुक्यांना तीन कोटी रुपये देण्याचेही त्यांनी घोषित केले. औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांकरिता यापूर्वीच ११ कोटींचा निधी जाहीर केल्याने त्याचा ठळक उल्लेख आजच्या बैठकीत झाला नाही. दरम्यान, कदम यांनी कामांच्या हिशेबावरून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. स्वपक्षीय आमदारांनाही त्यांनी फटकारले. यापूर्वीच्या िनयोजन समिती बैठकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या खासदार खैरे यांनाही त्यांनी फारसे बोलण्याची संधी दिली नाही. पालकमंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यावर कदम यांच्या उपस्थितीतील ही पहिलीच नियोजन बैठक होती. त्यात कदम यांच्या आक्रमक भाईगिरीचा अनुभव अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना आला.

पोकलेन खरेदी करणार : जिल्ह्यातीलतलावांमधील गाळ काढण्यासाठी पोकलेन खरेदी करण्याचा ठराव या वेळी घेण्यात आला. प्रत्येक तालुक्यासाठी एका पोकलेनसाठी तीन कोटी रुपये याप्रमाणे लवकरच खरेदी केली जाणार आहे. पोकलेनच्या देखभालीसाठी निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे कदम म्हणाले.

दुरुस्तीचा प्रस्ताव मनपा सभेसमोर
समांतरच्याठेकेदाराने गेल्या चार महिन्यांत शहरातील लाख अवैध नळ जोडण्या शोधल्या आहेत. त्या प्रत्येकी दहा हजार रुपये दंड वसूल करून वैध केल्या जाणार आहेत. ही रक्कम ठेकेदाराऐवजी मनपाच्या तिजोरीतच गेली पाहिजे, असे आदेश कदम यांनी दिले. तीन फेब्रुवारीला मनपाची सभा होणार असून गुंठेवारी मुदतवाढीसोबत या संदर्भातील प्रस्तावही मंजूर होईल, असे आश्वासन महापौर कला ओझा यांनी दिले.

१. सर्वसाधारणयोजनेच्या २०१४-१५ च्या नियोजनातील कोअर गटाच्या कोटी ६९ लाख नॉन कोअर गटाच्या कोटी लाख रुपये बचतीस मान्यता.
२.१०ते १५ लाख रुपये खर्चून अनेक गावांत पक्के सिमेंट बंधारे बांधणार.
३.पोलिसवसाहतीच्या इमारत बांधकामासाठी कोटी रुपये
४.औरंगाबादसेफ सिटी प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद
५.तालुकास्तरावरविद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका स्थापन कराव्यात
६.राजीवगांधी जीवनदायी योजनेतील शस्त्रक्रिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात कराव्यात.
७.शेतकऱ्याचेवीज कनेक्शन तोडू नये.
८.मागासवर्गीयघटकांसाठी तरतूद केलेला निधी त्यांच्यासाठी खर्च करावा
९.गावातीलपिण्याच्या पाण्याच्या योजनेचे वीज कनेक्शन तोडू नये

प्रस्तावातील तपशिलावर भवितव्य : दरम्यान,समांतरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, अवैध नळ जोडणीच्या दंडाची रक्कम वसूल करून ती टक्केवारीवर मनपाला देण्याचे करारात म्हटले आहेच. आता सर्वसाधारण सभेसमोर येणाऱ्या प्रस्तावात टक्केवारीविषयी काय तपशील आहे, यावर पुढील भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.