आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवैध विहीर खोदकाम प्रकरण, कारवाईचा अहवाल सादर करा- उच्च न्यायालय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वैजापूर- तालुक्यातील बेलगाव शिवारातील जिल्हा परिषद सिंचन विभागाच्या पाझर तलावाच्या संपादित क्षेत्रात धनदांडग्या मंडळींनी बेकायदा विहिरी खोदून तलावाची चाळणी केली आहे. पाझर तलावातील अवैध विहिरीतून होणारा बेसुमार पाणी उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनाने धडक कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.सुराळा ग्रामपंचायतीने पाझर तलावातील बेकायदा विहिरीतून होणारा अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीत न्यायालयाने प्रशासनाला अंतरिम आदेश दिला असून कारवाईचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

दरम्यान, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तलावात विहिरीचे खोदकाम करून पाण्याचा उपसा करणाऱ्या बाहुबली मंडळींत न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. बेलगाव शिवारात सिंचन विभागाने परिसरातील गावांना पिण्याचे पाणी व शेती सिंचनासाठी लाभ होण्याच्या भूमिकेतून पाझर तलावाची बांधणी केली आहे. या तलावात बेलगाव, सुराळा ग्रामपंचायतीची पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहे. या तलावालगत नांदूर-मधमेश्वर कालव्याचे पाणी आवर्तन साठवले जाते.

या प्रकल्पाच्या संपादित क्षेत्रात पावसाचे व नांमका कालव्याच्या पाण्यामुळे कायम पाणथळ असलेल्या तलावाच्या क्षेत्रात धनदांडग्या शेतकऱ्यांनी प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने तलावात बेकायदा विहिरी खोदल्या, तर काहींनी थेट तलावात विद्युत पंप बसवून पाणी उपसा करण्याचा धडाका गेल्या काही दिवसांपासून येथे राजरोस सुरू आहे. याबाबत तलावावर अवलंबून असलेल्या गावांतील ग्रामस्थांनी तक्रार केल्यावर प्रशासनाने किरकोळ कारवाई काही दिवसांपूर्वी केली होती. मात्र पाझर तलावातील अनधिकृत विहीर व पाणी उपसा रोखण्याच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या सुराळा ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनातील अधिकारी बेकायदा विहिरीवर ठोस कारवाई करण्यासाठी चालढकल करत असल्यामुळे खंडपीठात अॅड.आर.एन.धोर्डे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अधिग्रहण क्षेत्रातील अनधिकृत विहिरी व पाणी उपसा रोखण्याबाबत कारवाई करण्याचे अंतरिम आदेश दिले.

कोर्टाच्या अंतरिम आदेशाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
बेलगाव पाझर तलावातील ३८ वेकायदा विहिरीवर धडक कारवाई करण्याचे अंतरिम आदेश प्रशासनातील अधिकऱ्यांना दिले होते. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी लक्ष्मीकांत साताळकर यांच्या कार्यकाळात नागरिकांच्या पाठपुराव्यामुळे विहिरींची पाईप लाइन तोडण्याची थोडीफार कारवाई करण्यात आली होती.दरम्यान याचिकाकर्त्या सुराळा ग्रामपंचायती मधील प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...