आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खुल्या जागेत बिल्डरने उभारले 35 फ्लॅट, बेकायदा रेखांकनास मंजुरी देत ग्रामपंचायतीची बिल्डरला मदत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद -  झाल्टा परिसरातील सुंदरवाडी भागात आधी एका जमीन मालकाने ग्रामपंचायतीकडून नियमबाह्य रेखांकन तयार करून घेतले. तेच रेखांकन रिवाइज करून घेत आधी दाखवलेल्या खुल्या जागेत प्लॉट दाखवण्याची करामत केली. नंतर या जागेवर त्याने ३५ फ्लॅट बांधले. हे झाले एक प्रकरण. असाच प्रकार इतर अनेकांनीही केला आहे.
 
उदाहरणादाखल एक प्रकरण देत आहोत. यातून या भागात कसा सावळागोंधळ सुरू आहे हे स्पष्ट होईल. सिडकोने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे, तर अधिकार नसताना परवानगी देण्याचा ‘कारभार’ करणाऱ्या ग्रामसेवकावर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले आहेत.
 
शहरालगतच्या २८ गावांकरिता राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्राधिकरण अधिनियम १९६६ च्या तरतुदींनुसार सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार या २८ गावांमध्ये कुठल्याही स्वरूपाचे विकासकार्य करण्यासाठी सिडको कार्यालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. ही परवानगी घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६६ च्या कलम ४४ नुसार जमिनीचा अकृषिक वापर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगीही अनिवार्य आहे. त्यानंतर संबंधित जागेची रेखांकन मंजुरी घेणेही तेवढेच महत्त्वाचे बंधनकारक आहे.
 
त्यानंतरच रेखांकनानुसार विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी मिळते. ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्याशिवाय या २८ गावांमध्ये कोणतेही विकास काम करता येत नाही. असे असताना ग्रामपंचायतीने अनधिकृत रेखांकन बांधकाम परवाने दिले आहेत. पुढे आपणच दिलेल्या रेखांकन मंजुरीनंतर त्यात बदल करून दिले. यातून खुले भूखंड हडप करण्यास बिल्डरांना मदत केली आहे.
 
गटक्रमांक ३१ चे प्रकरण
झाल्टा परिसरातील सुंदरवाडी भागात असाच प्रकार घडला आहे. अनेक जमीनमालकांनी ग्रामपंचायतीमार्फत अनधिकृत रेखांकन मंजूर करून घेतले. ते बिल्डरांना विकले. त्याच अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रेखांकन पुन्हा बदलून यातील खुल्या जागा पुन्हा बिल्डरांना विकल्या. त्यातच गट क्रमांक ३१ चा समावेश आहे.
 
या गटामध्ये सिद्धिविनायकनगरचे अक्षय दामकोटवार, गणेश मेहता यांनी फ्लॉट क्रमांक ६४, ६५, ६६ आणि ६७ हे ग्रामीण पोलिसांत कार्यरत असलेल्या माणसाकडून विकत घेतले. दामकोटवार मेहता यांनी या प्लॉटला डेव्हलप करण्यासाठी जीपीए (जनरल पॉवर ऑफ अॅटर्नी) प्रथमेश कन्स्ट्रक्शनचे बिल्डर प्रफुल्य मांडे यांना दिला. मांडे यांनी या जागेवर भव्य इमारत उभारून ३५ फ्लॅट बांधले. विशेष म्हणजे हे सर्व फ्लॅट गट क्रमांक ३१ मधील खुल्या जागेवर (ओपन स्पेस) अाहेत.
 
सुरुवात अशी झाली
गटक्रमांक ३१ मध्ये सुरुवातीला प्रदीप बडे नामक व्यक्तीने सुंदरवाडी येथे असलेल्या जमिनीवर ग्रामपंचायतीचे सरपंच ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून २० जून २००३ रोजी २०८ / हा ठराव घेऊन रेखांकन मंजूर करून घेतले. प्लॅाटची विक्री केल्यानंतर याच जमीनमालकाने त्याच ग्रामपंचायतीकडून तेच रेखांकन २४ नोव्हेंबर २००३ रोजी ठराव घेऊन बदलून घेतले. त्यात पहिल्या रेखांकनातील खुल्या जागेवर प्लॉट करून घेतले. बडे यांनी हाच प्लॉट पुढे एका पेालिसाला विकला. त्याने तो बिल्डरांना विकला आणि परिसरातील मुलांना जेष्ठ नागिरकांना फिरण्यासाठी असलेल्या भूखंडावर मोठी इमारत तयार झाली हे विशेष.
 
बिल्डरवर गुन्हा दाखल
सुंदरवाडी येथील भूखंडाची तक्रार जुलै २०१६ रोजी लोकशाही दिनात सिडको जिल्हा परिषदेला करण्यात आली होती. या अनुषंगाने संपूर्ण तपास करुन सिडको प्राधिकरणाने बिल्डर प्रफुल्य मांडे यांना ५३ ५४ कलमान्वय नोटिसा दिल्या. यात ५३ नुसार आपले म्हणणे मांडण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली. मांडे यांनी कोणतेच उत्तर दिले नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा जायमोक्यावर जाऊन कलम ५४ नुसार पंचानामा करून नोटीस बजावत आठ दिवसांची वेळ देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी कोणतेही उत्तर दिल्याने सिडको प्राधिकरण प्रशासनाने मांडे यांच्याविरुद्ध १० ऑक्टोंबर २०१६ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना नियोजन अधिनियम १९६६ अन्वेय अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी कलम ५३ ५४ नुसार गुन्हा दाखल केला.
 
जिल्हापरिषदेच्याही हालचाली
जिल्हापरिषदेच्या वतीने पंचायत समितीच्या मार्फत उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली. तेव्हा तत्कालीन ग्रामसेवक बी. ए. हालगडे आणि बी. टी. साळवे यांनी या प्रकरणात अनियमितता पदाचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवला. अधिकार नसताना रेखांकनाला मंजूरी बांधकाम परवानगी दिल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अर्थात, त्याची अंमलबजावणी मात्र अद्याप झालेली नाही.
 
जिल्हा परिषदेचे अधिकारी नॉट रिचेबल
यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू समजू शकली नाही.
 
बातम्या आणखी आहेत...