आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अॅट्रॉसिटीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्याची, केंद्र सरकारचे औरंगाबाद खंड‍पीठात शपथपत्र

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखण्याची आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचे शपथपत्र केंद्राने औरंगाबाद खंडपीठात दिलेे. २४ मार्चनंतर याची सुनावणी होईल. अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर रोखणे व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या आहेत, याची माहिती राज्य सरकार न्यायालयात येत्या सुनावणीच्या वेळी सादर करणार आहे. 

लातूर जिल्ह्यातील दत्ता श्रीराम कदम, अॅड. रामकृष्ण कदम, बीड जिल्ह्यातील अॅड. सुरेश करपे यांनी अॅट्रॉसिटी कायदा घटनेनुसार वैध नाही, असे घोषित करावे, अशी विनंती करणारी याचिका खंडपीठात दाखल केली आहे. या कायद्याच्या गैरवापरास प्रतिबंध घालून प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमावली करावी, असेही त्यात म्हटले आहे. कदम यांच्याविरुद्ध अॅट्रॉसिटीअंतर्गत खटला दाखल झाला होता. लातूर सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केल्यावर त्यांनी नुकसानभरपाईची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.
 
प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सांगून केंद्राला शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे संचालक अरविंदकुमार यांनी शपथपत्र दाखल केले.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...